कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

लालपुर्जा वितरण गर्न आयोग

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — चार दशकदेखि लालपुर्जाविहीन छथर गाउँपालिका केन्द्र शुक्रबारे बजारलाई व्यवस्थित बनाउन गाउँपालिकाले स्थानीय स्तरमै आयोग गठनको तयारी थालेको छ । लालपुर्जाविहीन बजारका घरलाई व्यवस्थित गरी करको दायरामा ल्याउन गाउँपालिकाकाले आयोग गठनको तयारी थालेको हो । बजार क्षेत्रका ३ सयभन्दा बढी घर लालपुर्जाविहीन छन् ।

लालपुर्जा वितरण गर्न आयोग

बजारबासीले बसोबास गरेको चार दशकसम्म पनि लालपुर्जा नपाएपछि गाउँपालिकाले समस्या समाधानका लागि आफैं आयोग बनाउने तयारी थालेको प्रवक्ता राजन नेपालीले बताए ।

बजारबासीसँग लालपुर्जा नहुँदा स्थानीय तह र जिल्ला मालपोत कार्यालयले समेत राजस्व गुमाउँदै आएका छन् । अव्यवस्थित बजारको विकासका लागि गाउँपालिका आफैंले शुक्रबारे बजारमा टोल विकास समिति गठन थालेको छ । बजार क्षेत्रमा सातवटा समिति गठन गर्ने र हाल ३ वटा गठन भइसकेको प्रवक्ता नेपालीले बताए ।

टोल विकास समिति गठनलगत्तै बजार विकास समिति बनाएर गाउँपालिकाले घर नम्बर वितरण गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तबिर लिम्बूले बताए । घर नम्बर वितरणपछि घरको अवस्थाअनुसार स्क्वाएर फुटका आधारमा सम्बन्धित घरधनीलाई कर लगाउने तयारी गाउँपालिकाले थालेको छ ।

बजार क्षेत्रका अधिकांश घरधनीसँग पुर्जा नहँुदा करको दायरामा ल्याउन समस्या भएकाले आयोग बनाएर समस्या समाधानका लागि काम थालिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । स्थानीयले प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिन माग गर्दै आएका छन् । ०३१ सालमा बसाएको यो बजारमा केही जग्गाधनीको मात्र घर घरेडीको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा रहेको बजार व्यवस्थापन समिति सचिव धामबहादुर कार्कीले बताए ।


बजार बसाउनुअघि प्रत्येक औंसी पूर्णिमामा यो खाली जमिनमा हाटबजार र मेला लाग्थ्यो । मेला भर्न आएकाहरू एक आपसमा लाठी र खुकुरी लिएर लडाइँ गर्ने थलोका रूपमा रहेको यो स्थानमा आयन्दा यस्ता प्रकारका लडाइँ हुन नदिने भन्दै यिनै ४१ जनाको अगुवाइमा बजार बसालिएको सचिव कार्कीले बताए ।

यो बजारलाई व्यवस्थित गर्न बनेको वजार व्यवस्थापन समितिको अगुवाइमा तत्कालीन समयमा गाविसको सिफारिसमा २ सय ९ जनाको सबै कागजात पटकपटक सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा पुर्‍याउँदा समेत कुनै सुनुवाइ नभएको बजारवासीको भनाइ छ । आफूहरूले लामो समयदेखि जग्गाको उपभोग गरिरहेकाले सरकारले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

बजारबासीसँग आफूले उपभोग गरिरहेको जग्गाको कानुनी रूपमा स्वामित्व नभए पनि आपसमा लेखापढी गरेर किनबेच भने भइरहेको छ । पहिल्लोपटक हमरजुङ ६ का प्रेमबहादुर लिम्बूले मनमाया लिम्बूसँग किनबेच गरेको कागज गरेर घडेरी किनेका छन् । यसरी किनबेच गर्दा कानुनी आधार नभएकाले सरकारलाई एक पैसा पनि राजस्व बुझाउनु पर्दैन ।

‘के गर्ने बजारको चलन नै यस्तै छ,’ घरेडी किन्ने लिम्वुले भने ‘यति धेरै लगानी गरेर बिनापुर्जाको घडेरी किनेको छु, पुर्जा पाइएन भने त डुबिन्छ होला ।’ आफ्नो घडेरी बिक्री गर्न लिम्बूसँग जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा छैन । ‘बिक्री गर्ने र खरिद गर्ने एक आपसमा बसेर लिएको र दिएको कागज गरेका छौं,’ घडेरी किन्ने लिम्बूले भने ।

यही प्रक्रियाबाट धेरै बजारवासीले घर घरेडी तथा जग्गा किनबेच गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बूले बताए । मालपोत नै नगई बजार क्षेत्रको महँगो घर घडेरी किनबेच हुँदा राजस्व समेत गुुमेको अध्यक्ष लिम्बूले बताए । ‘अब भने प्रक्रिया थालेका छौं,’ अध्यक्ष लिम्बूले धने, ‘प्रदेश सरकारले यससम्बन्धी कानुन चाँडै बनाइदिए समस्या समाधान भइहाल्थ्यो ।’ गाउँपालिकाले यसअघि बनेका आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।

आगामी एक वर्षभित्रमा स्थानीय स्तरबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्रदेशको कानुन प्राप्त हुनसाथ पुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइने प्रवक्ता नेपालीले बताए । ‘हामी जग्गा घर घडेरी उपभोग गरेबापत सरकारलाई कर बुझाउन तयार छौं,’ स्थानीय राम श्रेष्ठले भने, ‘तर सरकारले हामीलाई भोगचलन गरेको जग्गाको कानुनी रूपमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिनुपर्छ ।’ बजार व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नारायण सुव्बाले कानुनी आधार नभएकै कारण जथाभावी घर बनेकाले बजारलाई समेत व्यवस्थित गर्न समस्या भएको बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७५ १०:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?