प्रदेशसभा: मुख्य मुद्दा नै ओझेलमा

मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीले चालु बर्षे अधिवेशनमा राजधानी र नामांकनलाई साउनभित्रै प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश गराउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति बताउँदै आएका छन् ।

भदौ सकिन लाग्दासमेत यसबारे दलहरूबीच ठोस छलफल समेत हुन सकेको छैन । २०७४ माघ ७ गते प्रदेशसभाका ९३ जना सदस्यलाई प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्वाहाङले शपथग्रहण गराएका थिए ।

२०७४ फागुन ११ गते तत्कालीन एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता शेरधन राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री पदमा बहाली भएका थिए । उक्त दिन नै राईले पाँच सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए । मन्त्रीमण्डल गठन भएको सात महिना बित्न लाग्दा समेत न मन्त्रिमण्डलले पूर्णता भएको छ न त स्थायी राजधानी र नामांकनको मुद्दा प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश पाएको छ ।

पछिल्लो समय नेकपाको एकीकरण प्रक्रियाका कारण प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूको काठमाडौं जाने क्रम निकै बाक्लिएका कारण प्रदेशका मुख्य मुद्दासमेत ओझेलमा परेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री राई पछिल्ला महिनाहरूमा प्रदेशमा भन्दा काठमाडौंमा नै बढी रहन्छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोको काठमाडाैं जाने क्रम पनि निकै बढेको छ ।

नेकपाको एकीकरण प्रदेश, जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्ने हुँदा प्रदेशका मन्त्रीहरूको ध्यान त्यसतर्फ बढी गएको हो । जसका कारण साउनभित्र प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश गराउने स्थायी राजधानी र नामांकनको मुद्दा ओझेलमा परेको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय, प्रदेशसभा बैठक भवन लगायत भौतिक संरचना निर्माण बजेटको निकै ठूलो हिस्सा राखिएको छ । तर स्थायी राजधानीको घोषणामा ढिलाइ भएसँगै बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर पर्ने भएको छ ।

शेरवहादुर देउवा सरकारले प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरलाई तोकेको थियो । अहिले धनकुटा, धरान, इटहरी, गोठगाउँमध्ये एक स्थानमा स्थायी तोक्ने तयारी भएको छ । प्रदेश राजधानी दाबी गर्ने सबै सहरको ऐतिहासिक महत्त्व, संस्कृति, सुरक्षा, सुविधा, भौतिक अवस्था सवै पक्षलाई हेरिने मुख्यमन्त्रीले भन्दै आएका छन् । प्रदेश १ मा नेकपाको प्रस्ट दुई तिहाइ छ । कुल ९३ जना सदस्यमध्ये नेकपाका ६७ जना कांग्रेस २१, संघीय समाजवादी ३, राप्रपा र लिम्बुवान १ जना सदस्य रहेका छन् ।

मन्त्रीमण्डल पनि अपुरै
सात महिनाअघि गठन भएको मन्त्रीमण्डले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सवैभन्दा बढी बजेट छुट्याएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । यसैगरी सरकारले कामको प्राथमिकततामा राखेको कृषि क्षेत्रको विकास पनि सम्बन्धित मन्त्री नहुँदा अघि बढ्न सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नै राखेका छन् भने भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खाली छ । संघीय सरकारले सात मन्त्रालयको स्थापना प्रदेश १ मा गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारका संरचना स्थानीय तहसम्म नभइरहेका बेला मन्त्री समेत नियुक्त नहुँदा कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । योजनाहरूको सम्झौता, अनुगमन, निरीक्षण लगाएतमा कठिनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री राईले पटकपटक मन्त्रीमण्डले पूर्णता पाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । बीचमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संघको मन्त्रीमण्डलमा समावेश भएपछि प्रदेशमा पनि सहभागिताको कुरा उठिरहेको छ ।

सात महिनाअघि गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा इन्दबहादुर आङबो, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रीमा जगदीश कुसियत र सामाजिक विकास मन्त्रीमा जिवन घिमिरे नियुक्त भएका थिए ।

विषयगत समिति पनि उस्तै
प्रदेशसभा १ ले करिव ५ महिनाअघि सातवटा विषयगत समिति गठन गर्‍यो । तर अहिलेसम्म समितिहरूको न त कार्यालय खुल्न सकेको छ न त सभापति नै चयन भएको छ । सात समितिमध्ये अहिलेसम्म २ समितिका बैठक बसेका छन् ।

न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति र सामाजिक विकास समितिका बैठक बसेका हुन् । समितिका सभापति न तोकिदा बैठकमा ज्येष्ठ सदस्यले सभापतित्व गर्ने गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले लेखा समितिसहित २ वटाका सभापति आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । तर सरकारले यी समितिका सभापति चयनमा पनि खासै चासो देखाएको छैन ।