खारेजीका कार्यालय धमाधम भवन बनाउँदै

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र डिभिजन सहकारी कार्यालयले करोडौं लगानीमा भवन निर्माण गरिरहेको छ । कृषि विकास कार्यालयले करिब ४ करोड २० लाखको लागतमा तीनतले भवन बनाइरहेको छ । सहकारीले पनि साढे चार करोड हाराहारीमा चारतले भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ ।

कार्यालय खारेजीमा पर्ने थाहा हुँदाहुँदै यी कार्यालयहरूले विनियोजित बजेट खर्च गर्न हतारमा भवन बनाएको बुझिएको छ । केही वर्षअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि नयाँ भवनमा सरेको थियो । यो कार्यालय पनि स्थानीय तहमा समाहित भएको छ । कृषि विकास कार्यालयका सहायक प्राविधिक शालिकग्राम भट्टराईका अनुसार कार्यालयको पुरानो योजनाअनुसार भवन निर्माण गरिएको हो ।

केन्द्र सरकारको मातहतमा कार्यालय नरहे पनि यो भवन धान सुपरजोनलगायत कार्यालयका लागि प्रयोग गरिन सकिने सम्भावना देखिन्छ । सहकारी कार्यालयलाई पनि भद्रपुर नगरपालिकाले कुनै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

सबै नयाँ भवनमा
वर्षौंदेखि पुराना र जीर्ण भवनमा रहँदै आएका झापा सदरमुकामस्थित सरकारी कार्यालयहरू नयाँ भवनमा छन् । सरकारी वकिलको कार्यालय, नापीजस्ता संघ मातहतमै रहने कार्यालयहरूसमेत धमाधम नयाँ भवन निर्माणमा व्यस्त छन् । केहीले हालसालै नयाँ भवनबाटै कार्य सम्पादन सुरु गरिसकेका छन् ।

संघ मातहतका जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय, मालपोत र निर्वाचन कार्यालय करिब एक वर्षदेखि नयाँ भवनमा छन् । झापाका अधिकांश सरकारी कार्यालय ३० देखि ४० वर्ष पुराना थिए । पुरानो र जीर्ण भवनका कारण जुनसुकै बेला दुर्घटना निम्तन सक्ने सम्भावना थियो । ०७२ वैशाख १२को भूकम्पले मालपोत, शिक्षा, जिल्ला प्रशासनलगायत केही कार्यालयमा ठूलै क्षति गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत जिल्लाका सरकारी कार्यालयमध्ये सबभन्दा पुरानो र जीर्ण मानिन्छ । यी भवन २०२५ सालपूर्व निर्माण भएको जानकारहरूको भनाइ छ । दुवै कार्यालयले अहिले नयाँ भवनमा सरेर कार्य सम्पादन सुरु गरिसकेका छन् ।