२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३००

इलाममा ८३ करोडको खानेपानी योजना

विप्लव भट्टराई

इलाम — खानेपानीको चरम अभाव झेल्दै आएको इलाम सदरमुकाममा बृहत् खानेपानी योजना सञ्चालन हुने भएको छ ।

इलाममा ८३ करोडको खानेपानी योजना

एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा वर्षौं अघिदेखि बन्ने चर्चा चले पनि विविध कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको इलाम बजार साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना अब बन्ने पक्का भएको हो । सोमबार सम्बद्ध पक्षबीच आयोजना सञ्चालन गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

बढ्दो आवादी र पुराना संरचनाका कारण जटिल बन्दै गएको खानेपानी वितरण प्रणाली यो आयोजना निर्माण सकिएपछि सहज हुनेछ । समयमा काम पूरा भए अबको अढाई वर्षमा इलाम बजारमा प्रतिसेकेण्ड ४२ लिटर पानी नेपाली मापदण्डअनुसारको झर्नेछ ।

८३ करोड ६८ लाख २९ हजारको लागतमा निर्माण हुने आयोजनाका लागि ५ प्रतिशत रकम उपभोक्ताले संकलन गरिसकेका छन् । उपभोक्ताबाट ४ करोड १८ लाख ४० हजार संकलन गर्नुपर्नेमा ४ करोड २७ लाख संकलन भइसकेको छ । त्यस्तै आयोजनाका लागि नगर विकास कोषबाट कुल खर्चको २५ प्रतिशत ऋण लिने व्यवस्था छ ।

नगर विकास कोषबाट आयोजनाले २० करोड ९२ लाख ऋण प्राप्त गर्ने सहमति भएको छ । बाँकी ५८ करोड ५७ लाख ६० हजार सरकारले लगानी गर्नेछ । त्यस्तै सरसफाइतर्फ १ करोड ११ लाख ८ हजारमा ३ वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुने छन् । यसका लागि नगरपालिकाका तर्फबाट १५ प्रतिशत र ८५ प्रतिशत सरकारले लगानी गर्नेछ । खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि २०७२ जेठ २२ गते उपभोक्ता समिति दर्ता भएको थियो ।

आयोजना व्यवस्थापन पक्षबाट उपनिर्देशक लिलाप्रसाद ढकाल, इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेत, नगर विकास कोषका तर्फबाट सुवासनाथ पन्त र उपभोक्ता समितिका तर्फबाट अध्यक्ष केदार थापाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । हालको २८ हजार २ सय ७२ जनसंख्यालाई लक्षित गरी सञ्चालन हुने आयोजनाको २० वर्षपछि ३९ हजार ८ सय ६० को भारलाई थेग्नेछ । यो आयोजनाले नगरपालिकाको ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडाका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेछ ।

आयोजनाअन्तर्गत ४ वटा इन्टेक बन्ने छन् । १३ सय घनमिटर क्षमताका ९ वटा पानी ट्यांकी निर्माण हुनेछन् । त्यस्तै प्रशोधन केन्द्र एउटा हुनेछ । ४१ किलोमिटरको प्रसारण लाइन रहने खानेपानी योजनाको वितराण लाइन १९ किलोमिटरको हुनेछ । सहमतिपत्रमा हस्तक्षर गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आयोजनाका उपनिर्देशक ढकालले सवै प्रक्रिया पुर्‍याएर पाँच महिनाभित्र काम सुरु हुने जानकारी दिए ।

‘ठेक्का सम्झौतापछि नगरपालिका, उपभोक्ता समितिलगायत सरोकारवालाले अवरोध आउन सक्ने कुनै पनि विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मुहान र जग्गा विवाद जस्ता समस्या आए अयोजना समस्यामा पर्न सक्छ ।’ उपभोक्ता समिति र नगरपालिकाले सहमतिलाई ऐतिहासिक भन्दै कार्यान्वयन पक्षलाई फितलो हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए ।

स्थानीयले देखाएको तीव्र तत्परताका कारण कठिन अवस्थामा पनि आयोजना सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगेको नगर विकास कोषका सुवासनाथ पन्तले बताए । ‘यति छोटो अवधिमा उपभोक्ताबाट रकम संकलन हुन्छ भन्ने विश्वास नै थिएन,’ उनले भने, ‘जुन तरिकाले उपभोक्ताको सक्रियता र उत्साह देखिएको छ सोहीअनुरूप आयोजना सञ्चालन र दिगोपना हुनेछ ।’

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७५ ०९:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?