बिदा नमान्दा आपत्ति

प्रदेशसभा बैठक
कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — आदिवासी दिवस अवसरमा बिहीबार प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदालाई संघीय सरकार मातहतका कार्यालयले नमानेकामा संसदमा आपत्ति जनाइएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आइतबार सदनमा बोल्दै बिदा नमानेकामा असन्तुष्टि जनाए । प्रदेश सरकारले बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिए पनि प्रदेश १ मा रहेका संघीय सरकार मातहतका जिल्ला प्रशासनलगायत सवै कार्यालय खुलेका थिए ।

‘पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक बिदाको विषय पेचिलो बनेकाले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘हामीले बिदा घोषणा गर्‍यौं पत्रसमेत पठायौं तर केही सिडियो साबहरूका कारण संघ मातहतका कार्यालय खुला रहे ।’ संघीय सरकारले धेरै सार्वजनिक बिदा कटौती गरेका कारण यो प्रदेशको जनसंख्यालाई हेरेर जनजाति, ब्राह्मण क्षेत्री र मधेसी समुदायलाई समेत समेटिने गरी बिदा दिने निर्णय गरिएको मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारको २०७४ चैत २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफ्नो प्रदेशभित्र थप ४ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशका बिदा समावेश गरी १८ हजार क्यालेन्डरसमेत प्रकाशन गरी सबै सरकारी कार्यालयहरूमा समेत पठाइसकेको मन्त्री कार्कीले सदनलाई जानकारी गराए ।

मन्त्री कार्कीले लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता नपाएको विषयमा सदस्यहरूले शून्य समयमा कुरा उठाएको भन्दै त्यसको पनि जवाफ दिएका थिए । ‘सरकारले चाँडै पूर्णता पाउँछ । ७ वटा मन्त्रालय मात्रले चलाउन निकै कठिन हुने रहेछ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिमण्डल विस्तार, मन्त्रालयको संख्या बढाउने र महिला मन्त्री बनाउने काम एकैपटक हुन्छ ।’ प्रदेश १ को सरकारमा महिला प्रतिनिधित्व भने छैन । प्रदेशसभा बैठकमा महिला सदस्यहरूले सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले स्थायी राजधानी र नामांकनको कुरासमेत उठाउने गरेका छन् । आइतबारको बैठकमा यसको पनि जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकन चाँडै हुने दाबी गरे । ‘दुवै कुरा एकैपटक सहमतिमै गरौं भन्ने पक्षमा सरकार छ । यसले दीर्घकालीन असर पार्ने हुँदा केही समय लागेको हो,’ उनले भने, ‘तर अब यही चालु वर्षे अधिवेशनमा टुंगो लाग्छ ।’ त्यसैले सहमति आवश्यक छ ।’ सहमति हुन नसके प्रदेश सभा बैठकले कानुनी रूपमा टुंगो लगाउने बताउँदै मन्त्री कार्कीले यी विषयमा सदनभन्दा बाहिरबाट कसैको निर्देशन आवश्यक नभएको र न गर्न समेत आग्रह गरे । २०७४ साल माघ ५ गते विराटनगरलाई प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी तोकिएको थियो ।

आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा मन्त्री कार्कीले सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका छन् । ३९ दफामा रहेको उक्त विधेयक माथि छलफलसमेत भएको छ । अर्को बैठक भदौ ६ गते बस्दै छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०९:४५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राष्ट्रव्यापी कर आतंक

अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — मुलुकमा यतिखेर एक प्रकारको कर आतङ्क छ, राष्ट्रव्यापी रूपमै । संघीय शासन प्रणाली स्थापनाको परिणामस्वरूप अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहका सरकारहरूले सम्पत्तिदेखि पारवहन र मनोरञ्जनसम्मका  कर र अनेकौं नामका शुल्कहरू मनोमानी ढंगले लगाउन थालेका छन् ।

त्यसको विरोध र प्रतिरोधमा स्थानीय जनता र खासगरी व्यावसायिक समुदाय उत्रन थालेका समाचार दैनिक आइरहेका छन् । संघीय सरकार यसलाई व्यवस्थित गर्न उपायहीनजस्तो देखिएको छ । यो परिस्थितिलाई नयाँ द्वन्द्वको सुरुवात र संघीयता असफलता उन्मुख हुनुको अकाट्य प्रमाणका रूपमा चित्रित गर्ने स्वघोषित विश्लेषकहरूको लाम लागिसकेको छ । ‘हामीले त नेपालमा संघीयता चल्दैन भनेर पहिल्यै भनेका थियांै’ भन्दै तिघ्रा ठट्टाएर आनन्द लिनेहरूको जमात थप उत्साहित भएको छ । र सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष, यी समस्या समाधान गर्न मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व असल नियतसाथ लाग्न पटक्कै चाहेको छैन । नेतृत्वको यो परिभाषाभित्र सत्तारुढ, प्रमुख प्रतिपक्षी र क्षेत्रीय दलका नेताहरू सबै पर्छन् ।

समस्याको पूर्वानुमान गर्ने र समाधानको सार्थक पहल गर्ने मूल जिम्मेवारी प्रचण्ड बहुमतको सत्ताधारी दल, संघीय सरकार र संघीय संसद्को नै हो । किनभने राष्ट्रिय स्तरको समन्वय र नियम कानुनको मूल उद्गम विन्दु संघ नै हो, हुनुपर्छ । संघीय सरकार, प्रशासन र व्यवस्थापिका यी जिम्मेवारी पुरा गर्न चुकेका कारण यो अराजक र असमञ्जस्यपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको हो । कर एवं सेवा शुल्कहरूको निर्धारण एवं तिनका कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सबभन्दा अन्योलमा प्रादेशिक सरकारहरू देखिएका छन् । अहिले उनीहरूको मूल काम केन्द्र सरकारसँग यो वा त्यो अधिकारहरूको माग गर्न र भनेजति अधिकार नपाएको गुनासो गर्नमा सीमित छ ।

संविधान निर्माणका बेला नेपालमा संघीय शासन अवलम्बन गर्ने उद्देश्य र अपरिहार्यता नप्रस्ट्याई, हेलचेक्र्याइँपूर्ण ढंगले अधिकारको दोहोरोपन रहेका प्रावधानहरू थोपरिएकोले प्रदेश सरकारहरू प्रकारान्तरमा ‘फाल्तु जोकर’ हुने बाटोमा छन् । संघीयताको भविष्यका दृष्टिले यो निकै चिन्ताजनक पक्ष हो । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रभावकारी र लोकप्रिय काम गरेर देखाउनसके छोटो समयमा सोझै प्रधानमन्त्रीको दाबेदार बन्न सकिने सपना बोकेर प्रदेश राजनीतिमा होमिएका ‘राष्ट्रिय’ स्तरका नेताहरू यतिखेर तीव्र उकुस–मुकुस र किंकर्तव्यविमुढ मनोदशामा छन् । विशेषत: स्थानीय सरकारहरूलाई कर आतङ्क मच्चाउन रोक्ने निर्णायक हैसियत प्रदेश सरकारहरूसँग छैन । भएका अधिकार प्रयोग गर्ने कौशल, योग्यता र सिर्जनशीलता अभावको अर्को पाटो उत्तिकै जर्जर छ ।

कति गम्भीर ?
संघीय प्रणालीमा विभिन्न तहका सरकारहरू बीचको अधिकार–द्वन्द्व नयाँ र अनौठो होइन । अझै आर्थिक स्रोत खासगरी राजस्व संकलन र बाँडफाँडको विवाद त संघीय प्रणालीको एउटा स्थायी चरित्र नै हो । यस्तो शासकीय पद्धति अपनाएका संसारका मुलुकहरूको अनुभवले के प्रस्ट्याएको छ भने यस्ता विवादलाई निरन्तर व्यवस्थापन गरिरहनु आवश्यक पर्छ । र यसका लागि विशिष्टीकृत र प्रभावकारी कानुनी, संस्थागत र प्रशासकीय संरचनाहरू आवश्यक पर्छ । संघीयताका स्थापित सिद्धान्त, असल अभ्यासहरूको अनुशरण र असल नियतसाथ काम गर्दा यस्ता विवाद, द्वन्द्व एवं जनगुनासा न्यून गर्न र सिङ्गो संघीय शासन प्रणालीलाई परिणामदेय बनाउन सकिन्छ । नेपालको संघीयतामा बढ्दो अन्योलको कारण यी तीनवटै पक्ष, स्थापित सिद्धान्त, असल अभ्यासहरूको अनुशरण र असल नियतको सर्वथा अभाव देखिनु हो । कर एवं राजस्व प्रणालीको परिचालनमा पनि भएको त्यही हो । तथापि संघीयतालाई क्रियाशील र सके प्रभावशाली बनाउन कर अधिकारका अतिरिक्त अन्य धेरै प्रणालीहरूको प्रभावकारिता आवश्यक पर्छ ।

संघीयतामा स्थानीय करबारे आधारभूत स्थापित सिद्धान्त हो, स्थानीय सरकारहरूले जनतालई सुविधा दिन नसक्ने कुनै पनि शीर्षकमा कर वा शुल्क उठाउनु हुँदैन । जस्तो– आयकर उनीहरूको अधिकार क्षेत्र हुनुहुँदैन । संघीयतालाई नै केन्द्रमा राखेर विश्वव्यापी अभ्यासमा ल्याइएका आर्थिक सिद्धान्तहरू छन् । सनातन अर्थतन्त्रमा उन्नाइसौं शताब्दीको पूर्वाद्र्धदेखि चल्दै आएको साझा सम्पत्तिको दुर्दशा (ट्रयाजेडी अफ कमन्स, विलियम फस्टर लोयड, सन् १८३३) लाई संघीयताका सन्दर्भमा आर्थिक साझा सम्पत्तिमाथि छापामारीको अवसर (अपरच्युनिटी फर दि रेड अफ फिस्कल कमन्स) का रूपमा व्याख्या गरिएको छ । नोबेल पुरुस्कार (१९८६) विजेता अर्थशास्त्री जेम्स एम बुकाननले प्रतिपादन गरेको ‘फिस्कल कमन्स’को अवधारणालाई वित्तीय संघीयताका प्रणेता वालेस अट्ले स्थानीय कर अधिकारसँग जोडे (टुवार्डस सेकेन्ड जेनेरेसन अफ फिस्कल फेडेरालिजम, इन्टरनेसनल जर्नल अफ ट्याक्स एन्ड पब्लिक फाइनान्स, २००५, पृष्ठ ३५५) । यो सिद्धान्तलाई दुईधारे तरवारका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ । पहिलो, स्थानीय सरकारहरूमा केन्द्रबाट आउने अनुदानलाई जथाभावी खर्च गर्ने मनोवृत्ति प्रबल हुन्छ र बजेट अनुशासनभन्दा केन्द्रले मागेजति स्रोत नदिएको गुनासो रहिरहन्छ । उनीहरू अक्सर बजेट सीमाभन्दा बढी खर्च गर्न उद्यत हुन्छन् र त्यसको भार अन्ततोगत्वा केन्द्रले बेहोर्ने बाध्यता आइलाग्छ । दोस्रो, स्थानीय सरकारहरूको आम जनता अथवा ‘कमन्स’को ढुकुटीमा छापा मार्ने नियत हुन्छ । यी चस्माहरूबाट हेर्दा अहिले नेपालका विशेषगरी स्थानीय सरकारको तहमा देखिएको करको भद्रगोल कुनै अनपेक्षित वा भयावह घटना होइन । तिनलाई समाधान गर्ने पद्धति र समाधानका सूत्र पनि यस्ता स्थापित सिद्धान्तहरूमै अन्तरनिहित छन् । नेपालको समस्या के मात्र हो भने यस्ता सिद्धान्त र अभ्यास तयारी नै उपलब्ध छन् भन्ने सामान्य ज्ञान र तिनको उपयोग गर्ने चेत राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा भएन/छैन । बनेका संविधान, कानुन र नियममा यस्तो कमी प्रस्टै खट्किएको छ ।

संरचनागत पक्ष
वित्तीय संघीयताका सामान्य जानकारले पनि सहजै भन्न सक्छ, अहिले स्थानीय तहले मनोमानी ढंगले उठाउन थालेको कर र शुल्क एवं अन्य आर्थिक अधिकारको विवादको मूल जड संविधानको धारा २५० ले व्यवस्था गरेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन नहुनु हो । धारा २५१.१ (क) ले आयोगलाई ‘संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने’ अधिकार दिएको छ । तर संविधान बनेको तीन वर्ष पुरा हुनलाग्दा त्यसयता बनेका चारवटा सरकारले यो आयेगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने चासो देखाएनन् । बल्लतल्ल सचिवालयसम्म बनेको छ । सरकारले यसलाई गठन गरेर पूर्ण संवैधानिक हैसियत नदिँदा आफूसँग नियन्त्रणको बढी अधिकार रहने मानसिकता राखेको गठनमा भएको अकारण ढिलाइले पुष्टि गर्छ ।

यस बीचमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ आए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, दफा ११ को उपदफा २ (घ) ले दिएको अधिकारको आफ्नै व्याख्या गरी स्थानीय सरकारहरूले कर एवं शुल्कहरू उठाउन थालेपछि अन्योल बढेको हो । यो ऐनको स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर अन्तर्गत स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, (मालपोत), मनोरञ्जन कर आदि उठाउन पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट लगायतका खानीजन्य उत्पादन र वन पैदावारहरूमा पनि कर लगाउन पाउँछ । यही प्रावधान अन्तर्गत स्थानीय तहले कर लगाउन सुरु गरेका हुन् । यसमा दुइटा बलमिच्याइँ प्रस्ट छ । पहिलो, ती ऐन सम्बन्ध नियमावलीहरू आउन अझै बाँकी छ । दोस्रो, स्थानीय तहमा पनि व्यवस्थापिकाको अवधारणा कायम भएपछि उसले लगाउने कर र शूल्कका दर एवं शीर्षकहरू वार्षिक बजेटका रूपमा ‘व्यवस्थापिका’मा प्रस्तुत गर्ने र पारित भएपछि मात्र लागू गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । ती स्थानीय राजस्व नीतिहरूलाई प्रादेशिक र प्रादेशिकलाई संघीय आय–व्ययको वार्षिक विवरणसँग तादात्म्यपूर्ण बनाउनुपर्छ । तर यी कुनै पनि अभ्यासमा ध्यान पुगको देखिँदैन ।

नियतको प्रश्न
सरकार र मुलुकका निर्णायक राजनीतिक शक्तिहरू संघीयता सफल बनाउने असल नियतसाथ वास्तवमै काम गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न बाक्लै उठ्न थालेको छ । यसमा धेरै कोणबाट प्रश्न उठाउन सकिएला । तर अहिलेको कर उठाउने क्रममा देखिएको अन्योल हटाउने संयन्त्रका रूपमा हेरिएको वित्त आयोगको हैसियतलाई नै बद्नियतपूर्वक कुण्ठित गरिएको उदाहरण दिनु सायद पर्याप्त हुनेछ । संसारका संघीयता सफल भएका मुलुकका यस्ता वित्त आयोगहरूको हैसियत न्यायालयको समान हुन्छ । आयोगले समानीकरण अनुदान, राजस्वको क्षेत्राधिकार र विवाद समाधानमा दिएका निर्णयहरूबारे सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था भएका दृष्टान्तहरू पनि छन् । भारतकै वित्त आयोग ऐन १९५१ को दफा ८ (३) ले आयोगलाई उसको अधिकार क्षेत्रको फैसला गर्न ‘सिभिल कोर्ट’को मान्यता दिएको छ ।

दुर्भाग्यवश, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा दिइएको यस्तो हैसियतलाई घटाएर संविधान जारी हुँदा यसलाई सरकारको एउटा सिफारिसकर्ता विभागमा खुम्च्याइएको छ । अहिले संघीय संविधानको भावना अनुरूप यसको अर्धन्यायिक हैसियत कायम भएको स्वीकार्न पनि नियन्त्रणमुखी कर्मचारीतन्त्र तयार छैन । अझै आयोग सम्बद्ध ऐन, २०७४ को दफा ३ (च) ले कुनै पनि तहको सरकारले कर सम्बन्धमा ‘मागेमा सुझाव दिने’ भूमिकामा सीमित गरिदिएको छ । यसको अर्थ, अहिले उठेका प्रकृतिका कर विवादको निरूपण गर्ने निकायलाई गर्भमै तुहाउने प्रयास भएको छ । सरकार, खासगरी अर्थ मन्त्रालय, निर्देशिका जारी गरेर स्रोत परिचालनको अधिकारको विवादलाई मिलाउने प्रयास गरेको नाटक देखाउन चाहन्छ, जुन संघीय प्रणालीमा पर्याप्त हुने छैन । यो कर अधिकारको विवाद अब छिट्टै भ्रष्टाचार विकेन्द्रीकरणको अनियन्त्रित रूपमा परिणत हुनेछ । अव्यवस्थित संघीयताको स्वाभाविक परिणति नै त्यही हो । राज्य संयन्त्र यस्तो आसन्न जोखिमप्रति पटक्कै सजग देखिएको छैन ।

वाग्ले अर्थशास्त्रमा पीएचडी हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT