कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

बिदा नमान्दा आपत्ति

प्रदेशसभा बैठक
कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — आदिवासी दिवस अवसरमा बिहीबार प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदालाई संघीय सरकार मातहतका कार्यालयले नमानेकामा संसदमा आपत्ति जनाइएको छ ।

बिदा नमान्दा आपत्ति

सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आइतबार सदनमा बोल्दै बिदा नमानेकामा असन्तुष्टि जनाए । प्रदेश सरकारले बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिए पनि प्रदेश १ मा रहेका संघीय सरकार मातहतका जिल्ला प्रशासनलगायत सवै कार्यालय खुलेका थिए ।

‘पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक बिदाको विषय पेचिलो बनेकाले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘हामीले बिदा घोषणा गर्‍यौं पत्रसमेत पठायौं तर केही सिडियो साबहरूका कारण संघ मातहतका कार्यालय खुला रहे ।’ संघीय सरकारले धेरै सार्वजनिक बिदा कटौती गरेका कारण यो प्रदेशको जनसंख्यालाई हेरेर जनजाति, ब्राह्मण क्षेत्री र मधेसी समुदायलाई समेत समेटिने गरी बिदा दिने निर्णय गरिएको मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारको २०७४ चैत २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफ्नो प्रदेशभित्र थप ४ दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशका बिदा समावेश गरी १८ हजार क्यालेन्डरसमेत प्रकाशन गरी सबै सरकारी कार्यालयहरूमा समेत पठाइसकेको मन्त्री कार्कीले सदनलाई जानकारी गराए ।

मन्त्री कार्कीले लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता नपाएको विषयमा सदस्यहरूले शून्य समयमा कुरा उठाएको भन्दै त्यसको पनि जवाफ दिएका थिए । ‘सरकारले चाँडै पूर्णता पाउँछ । ७ वटा मन्त्रालय मात्रले चलाउन निकै कठिन हुने रहेछ,’ उनले भने, ‘मन्त्रिमण्डल विस्तार, मन्त्रालयको संख्या बढाउने र महिला मन्त्री बनाउने काम एकैपटक हुन्छ ।’ प्रदेश १ को सरकारमा महिला प्रतिनिधित्व भने छैन । प्रदेशसभा बैठकमा महिला सदस्यहरूले सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले स्थायी राजधानी र नामांकनको कुरासमेत उठाउने गरेका छन् । आइतबारको बैठकमा यसको पनि जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामांकन चाँडै हुने दाबी गरे । ‘दुवै कुरा एकैपटक सहमतिमै गरौं भन्ने पक्षमा सरकार छ । यसले दीर्घकालीन असर पार्ने हुँदा केही समय लागेको हो,’ उनले भने, ‘तर अब यही चालु वर्षे अधिवेशनमा टुंगो लाग्छ ।’ त्यसैले सहमति आवश्यक छ ।’ सहमति हुन नसके प्रदेश सभा बैठकले कानुनी रूपमा टुंगो लगाउने बताउँदै मन्त्री कार्कीले यी विषयमा सदनभन्दा बाहिरबाट कसैको निर्देशन आवश्यक नभएको र न गर्न समेत आग्रह गरे । २०७४ साल माघ ५ गते विराटनगरलाई प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी तोकिएको थियो ।

आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा मन्त्री कार्कीले सिँचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गरेका छन् । ३९ दफामा रहेको उक्त विधेयक माथि छलफलसमेत भएको छ । अर्को बैठक भदौ ६ गते बस्दै छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?