पहिरोको डिलमा अडिएको खुसी

न त सरकारी जागिर, न ठूलो व्यवसाय । कहिले भारी बोकेर, कहिले मजदुरी गरेर होस् या कहिले सानो व्यवसाय गरेर । दु:खले जोहो गरेको पैसाले बनाएको घर पूरा पनि भएको थिएन । कोठा भाडामा लगाएर मासिक १५–२० हजार आम्दानी हुन थालेको थियो । जिन्दगी बल्ल सजिलो होला भन्ने सपना देखेका थिए । तर त्यसो भइदिएन ।

आफ्नै सँधियार मोहनकुमार श्रेष्ठको जग्गामा पेट्रोल पम्प निर्माण गर्ने भन्दै खन्न डोजर लगाउन थालेपछि घरमुनिबाट पहिरो झर्न थाल्यो । त्यसै पनि कमजोर माटो र भिरालो जमिन । त्यसमाथि डोजरले खनेपछि पहिरो नजाने कुरै भएन । पहिरो बढदै गएर टकबहादुरको घरको जगमै आइपुगेको छ ।

एक वर्षभन्दा बढी भयो । टकबहादुर राम्रोसँग निदाएका छैनन् । छोराछोरीको ज्यान जाला भन्ने पीरले जेठीसासु कहाँ राखेर पढाउनका लागि राजधानी पठाए । घरभाडामा बसेकाहरू निस्किएर गए । टकबहादुर र उनकी श्रीमती ज्यानको मायाले गर्दा घर छोडेर पुरानो झुपडीमा बस्न थालेका छन् ।

एक वर्षअघि नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा यस विषयमा निवेदन दिए । निवेदनबारे खासै सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ । ‘मेरो बोलिदिने नै को छ र ?’ गहभरि आँसु पार्दै उनले भने, ‘गएको हिउँदसम्म चुप लागेर बसें । अहिले आएर मेरो घरको जगमै असर परेको छ । जिन्दगीभरको कमाइले बनाएको घर अब पहिले जस्तो बलियो भएन । यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्छ ?’

पहिरोले उनको घरमात्रै जोखिममा परेको हैन सदरमुकामको रमाइलोडाँडादेखि जिविस निस्किने सडक १३ महिनादेखि बन्द छ । जिल्लाकै एकमात्र सामुदायिक अस्पताल मिसन जाने सडक बेलाबेलामा अवरुद्ध हुनेगर्छ । तर पनि हिउँदभरि पहिरो रोकथामको कुनै काम हुन सकेन । वर्षा लागेपछि पहिरो रोक्नका लागि पर्खाल निर्माणको ठेक्का लागेको छ ।

स्वीस विकास सहयोग (एसडीसी) को सहयोगमा ६८ लाख लागतमा ठेक्का लागेको हो । ९० दिनमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता सहित स्टार विल्डर्स प्रालिले काम सुरु गरेको छ । ठूलो झरी पर्‍यो भने हाल निर्माणाधीन पर्खालले समेत धान्ने अवस्था छैन । टकबहादुरको परिवार भने घर बराबरको मूल्य पाएमा आफू सबथोक त्यागेर अर्को घर बनाएर बस्ने बताउँछन् । तर उनको मागबारे सम्बन्धित व्यक्ति र निकाय मौन छ ।

यसरी सुरु भयो पहिरो
सँधियारका रूपमा रहेका मोहनकुमार श्रेष्ठ (हाल सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर) ले पेट्रोल पम्प निर्माण गर्नका लागि छोरा र उनका साथीलाई जग्गा खन्न अनुमति दिए । पहिरो पठाउने नियतले जग्गा खनिएको भने होइन । तर वर्खाका बेला काम गरिएकाले पहिरो झर्‍यो । पहिरोले बाटो भत्किनुको साथै टकबहादुरको घर जोखिममा पर्‍यो ।

त्यतिखेरै स्थानीय तहको चुनाव लाग्यो । मोहन श्रेष्ठ आफंै मेयरका उम्मेदवार थिए । उनले त्यतिखेर घर क्षति भएमा सबै जिम्मा आफूले लिने आश्वासन पनि दिए । भाग्यवश घर क्षति हुने गरी पहिरो गएन । तर वर्षा सकियो हिउँदमा पहिरो रोक्ने कुनै काम भएन । गत जेठमा मात्र पहिरो रोक्नका लागि एसडीसीको सहयोगमा जिल्ला समन्वयमार्फत ठेक्का लाग्यो । ठेक्का लागेर काम सुरु गर्ने बित्तिकै पर्खाल राख्न भनेर खनिएको जगबाटै पहिरो भत्किएर घर झनै जोखिममा पर्‍यो ।

नगरपालिकाका मेयर मोहनकुमार श्रेष्ठले आफूले त्यति बेला घर भत्किएको भए जिम्मा लिन तयार भएको स्वीकारे । तर अहिले आएर त्यहाँ सरकारी निकायबाट ठेक्का लागिसकेका कारण जुनसुकै हालतमा क्षति हुन नदिने गरी काम भएको बताए । ‘मलाई लाग्छ त्यो घर पहिरोले केही गर्दैन र कुनै क्षति भएको छैन ।’ मेयर श्रेष्ठले भने, ‘त्यही घर भएर आउने सडक कालोपत्रेको ठेक्का लागिसकेको छ । त्यसैले अब त्यहाँ पर्खाल बनिसकेपछि सबै समाधान हुन्छ ।’

स्वीस विकासका तर्फबाट प्राविधिक सहयोग गरिरहेका गंगाराम कोइरालाले यदी छिट्टै काम सम्पन्न गर्न सके घर जोगाउन सकिने बताउँछन् । पीडित परिवार भने प्राविधिक रूपले पहिलेभन्दा घर कमजोर भइसकेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति कसलाई माग्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।

व्यक्तिले भत्काउने, सरकारले बनाउने
तीन वर्षअघि यहाँको सिद्धिचरण नगरपालिका ११ स्थित सिद्धिचरण राजमार्गमै जोडिएको जग्गामा एक व्यक्तिले घडेरी बनाउन जग्गा खार्ने काम गरे । त्यही घडेरी खनिएको जग्गामा सुरु भएको पहिरोले जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन जोखिममा पर्‍यो । तत्काल पहिरो रोक्ने प्रयास नभएको भए नेपाली सेनाको व्यारेकसम्म क्षति पुग्ने निश्चित थियो ।

तर घडेरी खार्ने व्यक्तिले त्यसपछि कुनै काम गरेनन् । पहिरो रोक्नका लागि सडक डिभिजन लगायतका सरकारी निकायले लाखौं खर्च गरेर तारजाली लगाए । बल्ल रोकिएको पहिरो अझै जोखिमपूर्ण छ । व्यक्तिले भत्काएर सुरु भएको पहिरोको क्षति उसैले व्यहोर्नुपर्ने प्रसंग उठे पनि कुनै निकायले उनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेनन् ।

हाल सिनपा १२ मा सुरु भएको पहिरो पनि त्यस्तै भएको छ । नगरपालिकाका मेयरको आफ्नै जग्गा खार्ने काममा सुरु भएको पहिरो निर्माण गर्न स्वीस सरकारले ६८ लाख सहयोग गरेको छ ।

अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूले यसको विरोध गरे पनि स्वीस सरकारको सहयोग रकम व्यक्तिको जग्गामा खर्च गरिएको कांग्रेसका एक जिल्ला स्तरीय नेताले बताए । भिरालो र कमजोर जमिन भएका पहाडी बस्तीहरूमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व प्राविधिक अध्ययन नगर्ने चलनले गर्दा यस्तो समस्या हुने गरेको प्राविधिकहरूको भनाइ छ ।