महिला हराउने क्रममा वृद्धि

रासस/याेन्हाप

भद्रपुर — खुला सिमानाका कारण झापामा महिला तथा बालबालिका हराउने क्रम बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा समेत महिलाहरु वर्षेनी हराउने क्रम रोकिएको छैन । 

महिला हराउने क्रममा वृद्धि

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ् अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४।२०७५ मा ५ सय १२ महिला तथा बालबालिका हराएको निवेदन परेकामा महिला ३ सय ६६, बालक ४४ र बालिका १ सय २ छन् ।


जिल्लाका विभिन्न इलाका प्रहरी कार्यालयमा निवेदन परेका ३ सय ६६ महिलामध्ये २ सय ६७ जना मात्र फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । ९९ महिला अझै बेपत्ता छन् । हराउनेमा ४४ बालकमध्ये ३६ फेला परेका छन् भने आठ जना फेला परेका छैनन् ।


सोही अवधिमा १ सय २ बालिकामध्ये ८५ जना फेला परेका छन् भने १६ बालिका अझै बेपत्ता रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।


जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा विगत चार वर्षमा हराएका भेटिने कमै मात्रामा छन् । आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ मा हराएका ३ सय ३० महिलामध्ये १ सय ६० मात्र भेटिएका छन्, जसमा १ सय ७० जना अझै बेपत्ता छन् ।

त्यस्तै २०७२/२०७३ मा महिला तथा बालबालिका ३ सय ५५ जना हराएको निवेदन परेकामा २ सय ३६ फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । तिनमा १ सय १९ अझै बेपत्ता छन् ।


आव २०७३/२०७४ मा हराउने महिला तथा बालबालिका ४ सय २८ थिए जसमा फेला परेका २ सय ७६ छन् । एक सय ५२ जना अझै बेपत्ता छन् । जिल्लाका विभिन्न इलाका प्रहरीमा निवेदन परे पनि फेला पर्नेको सङ्ख्या भने कम छ ।


महिला तथा बालबालिका क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी महिला अगुवा भोजकला दवाडीले नेपाली महिला वैदेशिक रोजगारीका क्रममा खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका लागि भारतीय बाटो हुँदै जानेको गरेको बताइन् ।


इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइरालाका अनुसार खुला सीमाना भएका कारणले गर्दा महिला हराउने क्रम बढेको हो ।


रोजगारीमा लगाइदिन्छु भनेर प्रलोभनमा पारेर भारतका विभिन्न शहरमा नेपाली चेलीहरु बेचिएकाले पनि कम मात्रामा फेला पर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।


सामाजिक सञ्जालले गर्दा पनि बढी मात्रामा युवती प्रेममा पर्ने र झूटो विवाहका सम्बन्धमा पारेर नेपाली चेलीहरु भारतमा बेचिने गरेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ १४:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?