प्रदेश सरकारको बिदाको निर्णय प्रजिअहरुले मानेनन्

प्रदेश सरकारले २३ गते विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिन आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशभरका १४ वटै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र पठाइसकेको थियो ।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल, मोरङका रमेश केसी, सुनसरी प्रेमप्रकाश उप्रेतीलगायतले संघीय सरकारको गृहमन्त्रालयले निर्देशन नदिएसम्म आदिवासी जनजाति दिवसको नाममा र्सावजनिक विदा नमान्ने बताएका छन् । सुनसरीका प्रजिअ उप्रेतीले भने, ‘यो विदा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयकालागि हो । संघीय सरकार मातहतका कर्मचारी र कार्यालयकालागि विदा छैन । यसर्थ हामीले विदा मान्न सकेनौं ।’

प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप भण्डारीले प्रदेश सरकारले ४ वटा विदा थपेको निर्णय राजपत्रमा मै प्रकाशित गरेको बताए । उनका अनुसार आदिवासी जनजाति दिवस, जनैपूर्णिमा, तराई र पहाडको होली पर्वमा सार्वजनिक विदा गरिएको छ । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयलाई कसले मान्यो कसले मानेन भन्ने चाही थाहा भएन ।’

प्रदेश सरकारले आफ्नो राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको निर्णयलाई संघीय सरकार मातहत रहेका प्रशासनका कार्यालय र कर्मचारीले अस्वीकार गर्नु संघीयताको अभ्यासमा ठेस पुगेको र केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच तालमेल नमिलेको संकेत देखिएको प्रदेश १ को सार्वजनिक विदाको प्रकरणले देखाएको छ । प्रशासन कार्यालय र कमचारीहरुले आदिवासी जनजातिको नाममा दिएको विदाको अवज्ञा गरेकोमा जनजाति अगुवाहरु रुष्ट भएका छन् ।

उनीहरुले प्रदेश सरकारको निर्णय र निर्देशन नमानेका प्रजिअको बरियता स्पस्ट हुनुपर्ने र आदिवासी जनजाति समुदायको हितमा गरिएको सार्वजनिक विदा जस्ता सामान्य विषयलाई फाल्तु सम्झेर चुनौती दिने काम अशोभनीय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।