सामुदायिक वनको अवस्था खस्कँदो

उपभोक्ता समूहलाई वन हस्तान्तरणको उद्देश्य र लक्ष्यभन्दा बाहिर गएर काम हुँदा वनको अवस्था दयनीय बनेको पाइएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संरक्षण, संवद्र्धन र सदुपयोगको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संरक्षण र संवद्र्धनभन्दा सदुपयोगलाई बढी प्रथामिकता दिँदा वनको अवस्थामा प्रश्नचिहन खडा भएको छ । उदयपुरमा ३ सय २३ भन्दा बढी वन समूहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

हस्तान्तरण गरिएका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी वन उपभोक्तामुखीभन्दा बढी व्यवसायमुखी भएको वन सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् । विकासको नाममा वनमाभन्दा अन्य क्षेत्र विद्यालय, बाटो, कुलो, सोलारजस्ता काम वन आम्दानी खर्च गरिएको छ ।

वनमै खर्च गर्दा अनियमिता हुन नसक्ने भएपछि अन्य क्षेत्रमा खर्च गरेर सामुदायिक वनका पदाधिकारीले व्यापक रूपमा आर्थिक अनियमितता गर्ने गरेको वन कर्मचारी बताउँछन् । ‘सामुदयिक वन उपभोक्ता समूह व्यवसायमुखी भएकै हुन्,’ कुसुमबोटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समतिका पूर्वअध्यक्ष केशव पाण्डेले भने, ‘आम्दाीको २५ प्रतिशत रकम वन विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि खर्च गरेको देखिँदैन ।’ त्यसैले पछिल्लो समय जिल्लाका सामुदायिक वनमा आर्थिक अनियमितता समेत भएको उनले बताए ।

झन्डै ४ वर्षयता वन कार्यालयले ढडापडा बाहेकका रूख कटानलाई निरुत्साहित गरिएको छ । वन विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत रमक समूहले छुट्टै खाता खोलेर जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वन विकासको रकम खर्च गर्दा वन कार्यालयको सिफारीमा मात्रै खाताबाट रकम झिकन सकिने गरी व्यवस्था मिलाइएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । सामुदायिक वन व्यवसायमुखी भएका कारण केही समूहले राम्रो आम्दानीसमेत गरेका छन् । ३ सय २३ मध्ये केही समूहले गरेको आम्दानीका कारण अन्य समूहलाई पनि प्रभाव पारेको कटुन्जे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद दाहाल बताउँछन् ।

‘सामुदायिक वनको अवस्था खस्किएको छैन,’ जिल्ला वन अधिकृत विष्णुप्रसाद भण्डारीले भने, ‘पछिल्लो समयमा वन संरक्षण भएको छ, तर अन्य क्षेत्रको तुलनामा वनमा स्थानीय निकायले ध्यान नदिँदा समस्या भने भएको छ ।’ त्यसैगरी सामुदायिक वनले आर्जन गरेको रकमको अन्य क्षेत्रमा सदुपयोग भए पनि वन विकासमा कम भएको उनले बताए ।