इटहरी बलात्कार काण्ड : एसपी माझी पनि अनुसन्धानको घेरामा

सई र इन्स्पेक्टर तानिए
वेदराज पौडेल

इटहरी — बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराएको अभियोगमा प्रहरीले गठन गरेको छानबिन समितिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका एसपी विद्यानन्द माझीलाई समेत छानबिनको घेरामा राखेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी निरीक्षक मात्र र अञ्चल प्रहरी प्रमुखको भूमिकामा माझी आफैं रहेका बेला बलात्कारको मिलापत्र भएको थियो ।

माझीले घटना इलाका प्रहरी कार्यालयमा भएको र मुद्दा चलाउने अधिकार पनि इलाकालाई नै हुने भएकाले आफूलाई मिलापत्रबारे थाहा नभएको बताउँदै आएका छन् । उनले पीडितबाट उजुरी नआएकाले मुद्दा अघि बढाउने अवस्था नरहेको बताएका थिए । उनी अहिले चार दिनको बिदामा छन् ।

मुद्दा नचलाई प्रहरी कार्यालयभित्रै पीडित र पीडकबीच मिलापत्र गराउने इप्रका इटहरीको मुद्दा फाँटका सई भीमबहादुर खत्री प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय विराटनगर, रानी तानिएका छन् । घटनाका बेला इप्रका इञ्चार्जको भूमिकामा रहेका इन्स्पेक्टर चिरञ्जीवी दाहाललाई सोमबारदेखि प्रदेश १ प्रहरी कार्यालय तानिँदै छन् । घटना सार्वजनिक भएदेखि नै दाहाललाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन ।

मिलापत्रको डकुमेन्ट गायब बनाउन सक्ने र अनुसन्धानमा प्रभावित गर्न सक्ने कारण देखाउँदै दुवैलाई रानी तानिएको हो । एसएसपी हरिबहादुर पालको संयोजकत्वमा प्रहरीमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिले प्रहरी कार्यालयभित्र गरिएको मिलापत्रको कागज आइतबार फेला पारी अञ्चल प्रहरी कार्यालय लगेको छ ।

बलात्कार भएको भोलिपल्ट बालिकाकी फुपू जाहेरी दिन इप्रका, धरान पुगे इटहरी क्षेत्रको घटना भन्दै उतै जानू भनेर पठाएको थियो । तर पीडित पक्ष इप्रका, इटहरी नपुग्दै बिचौलियाले उपल्लो राजनीतिक दबाबमार्फत मिलापत्र गराउन भूमिका खेलेको स्रोतले जनायो ।

शनिबार तरहराबाट पक्राउ परेका बालिकाका प्रेमी जोकम लिम्बुको मोबाइल अनुसन्धानमा प्रहरीले बालिकासँगको यौन सम्बन्धका स्थिर र चलायमान तस्बिरसमेत खिचेर मेमोरी कार्डमा सुरक्षित राखिएको फेला पारेको छ ।

प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख प्रहरी डीआईजी पशुपति उपाध्यायले यो घटनामा प्रहरी कर्तव्यबाट चुकेकाले समिति नै बनाएर प्रहरीमाथि नै छानबिन थालिएको बताए । घटनाका आरोपी पक्रने र उनीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराएर कानुनी कारबाही गराउने प्रक्रियासँगै यो जघन्य अपराधलाई मिलापत्र गराउन दोहोरो भूमिका खेल्ने र गराउनेहरूलाई समेत कारबाही हुने उपाध्यायले बताए ।
‘घटनामा संलग्न नागरिक हुन् वा प्रहरीको एसपी, सबैमाथि छानबिन हुन्छ र दोषी देखिए कारबाही हुन्छ,’ उनले भने । इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा धरानबाट केस फरवार्ड भएर आएपछि मुद्दा दर्ता हुनुपर्नेमा सो देखिएन । बलात्कार घटनामा मिलापत्र भएको थाहा पाएपछि अञ्चल प्रहरी कार्यालयले चासो दिएको थियो । अञ्चल प्रहरी टोलीले पीडितबाट उजुरी लिएर माघ १२ गते जबर्जस्ती करणीमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

इटहरी–२० की कक्षा १० मा पढ्ने १४ वर्षीया बालिकालाई अंग्रेजी नयाँ वर्षको अघिल्लो दिन पुस १६ गते राति इटहरी–२ हलगढास्थित रोयल रिसोर्टमा उनकै प्रेमी लिम्बु र उसको साथी विराटनगरका मनीष श्रेष्ठले वाइन खुवाएर बलात्कार गरेका थिए ।

मिलापत्रमा जनप्रतिनिधि
प्रहरी कार्यालयभित्र बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराउँदा जनप्रतिनिधिलाई रोहबरमा राखिएको खुलेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिका–२० का वडाध्यक्ष मणिराम श्रेष्ठले मिलापत्रको रोहबरमा सही गरेको खुलेको हो । जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधीलाई कानुनी कारबाही गराउनुपर्ने नैतिक दायित्व बोकेका जनप्रतिनिधि नै मिलापत्रमा सहभागी भएको जिज्ञासामा उनले आफू निकै हतारमा रहेको र मिलापत्र भनेपछि कुनै झैंझगडा होला भनेर सही गरेको बताए । ‘जघन्य अपराधको रोहबर भन्ने थाहा पाएको भए बस्दिनथें,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७४ २०:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर असुलीमा गडबडीले ७१ लाख राजस्व गायब

रेकर्डमै नभेटिएपछि सेवाग्राहीलाई दोहोरो कर  
अघिल्लो वर्ष कर तिरेको रसिद देखाउँदा पनि कर्मचारीले मानेनन्
सिस्टम गडबड भएको बेला तिर्नै आएनन्
वेदराज पौडेल

इटहरी — उपमहानगरपालिकाको राजस्व शाखाले ‘सिस्टम परिवर्तन’ को बहानामा एक महिना ९ दिनको राजस्व र कर असुली अभिलेख नै गायब गरेर ७१ लाख ८१ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ अनियमितता गरेको फेला परेको छ । तथ्यांक परीक्षणका लागि राजस्व शाखाका प्रमुख नासु अर्जुन सुवेदीलाई तीन दिनसम्म धाउँदा पनि उनले विभिन्न बहाना बनाई पत्रकारलाई सूचना दिन आलटाल गरेका छन् ।

वार्षिक ८ करोडदेखि ८ करोड ४० लाखसम्म राजस्व उठाउँदै आएको उपमहानगरको राजस्व शाखाको कम्प्युटरको तथ्यांक ०७३ साउन २६ देखि असोज ३ गतेसम्म सर्वसाधारणले कति तिरे भन्ने रेकर्ड कतै भेटिँदैन । प्रत्येक महिना कति राजस्व उठ्यो भन्ने विवरण लेखामा जानकारी गराउनुपर्ने भए पनि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को माघ बित्न लाग्दा पनि राजस्वले लेखालाई अभिलेखबुझाएको छैन ।
सफ्टवयर परिवर्तनका नाममा भएको अनियमितताको तथ्यांकगत जानकारी माग्दा आफूले कुनै तथ्यांक दिन नसक्ने राजस्व शाखा प्रमुख सुवेदीले बताए । तीन वर्षको रेकर्ड हेर्दा साउनदेखि असोजसम्म संकलन भएको राजस्व उस्तै देखिन्छ । तर सिस्टम गडबड भएको ०७३ साउन २६ देखि असोजभित्रको राजस्व ७१ लाख ८१ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ कम देखिन्छ ।
नगरपालिकाको लेखा शाखा प्रमुख लखनलाल चौधरीले आफ्नो शाखामा राजस्वले दिएको विवरणबाट आव ०७१/७२ को साउनदेखि असोजमा १ करोड ४६ लाख ४७ हजार ४४ रुपैयाँ संकलन भएको छ । उक्त आवमा ८ करोड १८ लाख ४३ हजार ५५ राजस्व जम्मा भएको छ ।
त्यसैगरी आव ०७२/७३ को साउनदेखि असोजसम्म १ करोड ६८ लाख १४ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ १३ पैसा उठेको छ । त्यस्तै यो वर्ष ८ करोड ४० लाख ७३ हजार ४९ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । त्यसैगरी आव ०७३/७४ साउनदेखि असोजसम्मको राजस्व २ करोड ३९ लाख ९५ हजार ९ सय ५९ रुपैयाँ ३१ पैसा जम्मा भएको देखिन्छ । यस वर्ष १० करोड ३४ लाख १३ हजार ७ सय ४९ रुपैयाँ राजस्व उठेको देखिन्छ ।
सिस्टम गडबड भएका बेला राजस्व तिर्न आएका धेरै फर्किएकाले कम भएको सुवेदी बताउँछन् । तर लेखाले सोही बेलाको राजस्व विगत वर्षको भन्दा २ करोड बढी संकलन भएको देखाएको छ ।
स्रोतका अनुसार सञ्चारकर्मीले डाटा माग्न थालेपछि तिलमिलाएका कर्मचारीले इटहरी, विराटनगर, धरानलगायत स्थानबाट सिस्टम मिलाउन सक्ने प्राविधिक खोजी गरी मेचीबाट प्राविधिक ल्याएर हतारमा डाटा दुरुस्त बनाउने काम रातारात गरेका छन् । स्रोत भन्छ, ‘प्रत्येक महिना राजस्व बैंकमा दाखिला गरी त्यसको रिपोर्ट लेखामा बुझाउनुको साटो राजस्वमा उठेको रकम मिटरब्याजमा लगाउने, कर्मचारीका व्यापारिक प्रतिष्ठानमा लगाउने, जमिन खरिद गर्ने र वर्ष दिन हुन लागेपछि असार अन्तिममा मात्र दाखिला गर्ने गरेका छन् ।’
यसो गर्दा करोडौं रुपैयाँ बिनाब्याज आफूले चलाउन पाइने र त्यसैबाट व्यापारिक खेलोफडो कर्मचारीले मिलेर गरेको स्रोतले दाबी गर्‍यो । एकातिर सिस्टम गडबड भएको बहानामा
राजस्व कम संकलन भएको देखाइएको छ भने अर्काेतर्फ उक्त समयमा कर तिर्नेहरूबाट नगरपालिकाले अहिले फाइनसहित दोहोरो शुल्क लिइरहेको छ ।
इटहरी ८ की सविना भट्टराईले आव ०७३/७४ को एकीकृत सम्पत्ति कर ०७३ भदौ १२ गते तिरिन् । उनले सबै गरेर ५ सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा तिरेकी हुन् । त्यसपछि यो वर्ष कर तिर्न जाँदा ०७० बाटै तिरेको छैन भन्दै ८० रुपैयाँ जरिवानासहित ७ सय २९ रुपैयाँ ६० पैसा असुल नगरपालिकाबाट भयो । जब एक वर्षको एक सय ५० रुपैयाँ ४० पैसामात्र उनले कर तिरे पुग्नेमा शाखाको लापरबाहीले ५ सय ७९ रुपैयाँ २० पैसा बढी असुली गरिएको छ ।
अघिल्लो वर्ष तिरेको रसिद देखाउँदा हामीसँग त्यो वर्षको रेकर्ड नै छैन त्यसैले यस्तो भएको हो भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको सविनाका दाजु श्याम भट्टराईले जनाए । उनले रकम फिर्ता पाउँ भनेर निवेदन दिएको महिना दिन नाघिसक्यो तर नगरपालिकाले फिर्ता गरेको छैन । त्यो एक महिनामा झन्डै एक हजारको कर त्यसरी बढी लिइएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ ।
श्यामले भने, ‘हामी कम राजस्व तिर्नेबाट त नगरपालिकाले बिनाकारण दस्तुरसहित असुल गरिरहेको छ भने अन्य हजारौं तिर्नुपर्नेबाट कति असुल भइरहेको होला?’ तत्कालै अपारदर्शी ढंगले असुली रहेको कर उठाउन बन्द गरी बढी रकम सहजै फिर्ता गर्न उनले माग गरेका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयले ०७३ भदौ १२ गते करलगायत रेकर्ड राख्ने इन्फोटेक नामक सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि इटहरी उपमहानगरलाई दिएको थियो । नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको सांग्रिला सफ्टवेयर हटाइयो । मन्त्रालयले दिएको सफ्टवेयरले ०७३ साउन २६ देखि असोज ३ गतेसम्म काम गरेन । त्यति बेला जम्मा भएको राजस्वको रेकर्डसमेत उड्यो । पछि नगरपालिकाले पुरानै सांग्रिला सिस्टम अपडेट गरेर चलायो । यही कारण सांग्रिलाले इन्सटल गरेको सुरुको मितिबाटै कर काट्न सुरु गर्‍यो । त्यही भएर तिरेको राजस्व पनि जरिवानासहित स्थानीयले पुन: तिर्न बाध्य भएको अवस्था हो ।
दोहोरो कर तिरेकाको कर फिर्ता गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर अधिकारीले बताए । तर सिस्टम गडबड भएको बेलाको राजस्व कति हिनामिना भयो भन्ने रेकर्ड हेरेरमात्र केही भन्न सकिने उनको भनाइ छ । राजस्व शाखाबाट संकलित रकम प्रत्येक महिना लेखामा रेकर्ड बुझाउनु पर्ने नियम छ । तर राजस्वले प्रत्येक महिना राजस्व नबुझाई वर्षको अन्तिममा मात्र बुझाउने गरेको छ । प्रत्येक दिन कति राजस्व उठ्यो । कुनकुन शीर्षकमा उठ्यो भन्ने दोहोरो जाँच गर्ने प्रणाली नगरपालिकामा छैन ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७४ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×