द्रुतमार्गमा यसरी बन्दैछन् अग्ला पुल र सुरुङ [तस्बिरहरू]
धेद्रे,मकवानपुर — काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा अहिले ८१ मिटरसम्म अग्ला पुलको निर्माण भइरहेको छ । यति अग्ला पुल झट्टा सबैलाई आकर्षक र नौला लाग्छन् । अग्ला पुल निर्माणकालागि मजदुर पिलरमा अडिएर काम गर्न व्यस्त देखिन्छन् । अग्ला पुल मकवानपुरको लेनडाँडाबाट धेद्रे जोड्ने खण्डमा निर्माणधीन छन् । धेद्रे सुरुङबाट निस्कनासथ यी पुलमा सवारीसाधन गुड्ने छन् । प्राय सुरुङको मुखमै अग्ला र आकर्षक पुलहरु निर्माण गरिएका छन् ।
मकवानपुरमा पर्ने लेनडाँडा र धेद्रेमा निजगढबाट काठमाडौंतर्फ आउने अनी काठमाडौंबाट निजगढतर्फ जाने दुवै सुरुङ छिचोलिइसकेका छन् । ३.३५५ किलोमिटरको महादेवटार सुरुङको ६० प्रतिशत भन्दा बढी काम भइसकेको छ । सबै सुरुङको ठेक्का सम्झौता ०७८ वैशाख ३१ मा भएको हो । महादेवटार सुरुङको ०८१ असोजसम्म म्याद छ । त्यो अबधी भित्र सुरुङ खन्ने काम सकिने दाबी सेनाको छ । निर्माणाधीन ३ वटा सुरुङ खन्ने काम समग्रमा ८२.८९ प्रतिशत सकिसकेको छ । त्यस्तै ८९ पुलमध्ये ८५ वटाको ठेक्का व्यवस्थापन भएर काम भइरहेको छ ।
पुल र सुरुङ निर्माणमा प्रगति भएपछि सडक निर्माण गर्न कुनै समस्या नहुने सेनाको भनाई छ । ४ वटा पुल ललितपुरको खोकना खण्डमा पर्ने भएकाले ठेक्का हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म ठेक्का भएकामध्ये ५ वटा पुलको निर्माण सकिसकेको छ । खोकना खण्डलाई ११ नम्बर प्याकेजमा राखिएको छ । जुन खण्डको दूरी ६.५ किमि खण्ड छ । यो खण्डमा जग्गा विवादले अहिलेसम्म ठेक्का हुन सकेको छैन ।
फास्ट ट्र्याकमा पछि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संसोधन गरेर तीनवटा सुरुङ थप गरिएको छ । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकामा पर्ने चन्द्राम भीर र ललितपुरस्थित वाग्मती गाउँपालिकामा पर्ने देवीचौर र सिसौटार सुरुङ ठेक्का भएर डिजाइनको चरणमा छन् ।फास्ट ट्र्याकको कुल दूरी ७०.९७७ किमि हो, जसमध्ये ६४.४७ किमिको मात्र ठेक्का भएको छ । सेनाका अनुसार कुल सडकमध्ये १०.३० किमि सुरुङ र १२.८८ किमि पुलको दूरी पर्छ । अहिलेसम्म समग्र आयोजनाको भौतिक प्रगति ३५.३८ प्रतिशत छ । यो आयोजनाको निर्माण लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ हो । अहिलेसम्म ६७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
०७४ वैशाख २१ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको हो । ०८१ मंसिरभित्र निर्माणको काम सकिनुपर्ने थियो । तर उक्त अवधिमा निर्माण नसकिने भएपछि ०८३ चैतसम्म म्याद थपिएको छ । उक्त समय भित्र काम सकिने दाबी सेनाको छ ।