कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महानगरले राहदानी विभागको बेसमेन्ट खाली गरायो

तस्बिर : अंगद ढकाल

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा अनधिकृत रुपमा बनाइएका संरचना भत्काउने काम भइरहेको छ । मेयर शाहको निर्देशनमा नयाँ बानेश्वर, सुन्धारा, कोटेश्वर लगायत स्थानमा रहेका अनधिकृत संरचना भत्काइएको छ ।

यस क्रममा शुक्रबार दिउँसो महानगरको टोली त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको कार्यालयमा पुगेको छ । अहिले महानगरीय प्रहरी लगायत सुरक्षाकर्मीले त्यहाँस्थित बेसमेन्टमा राखिएका कुर्सी र अन्य सामान बाहिर निकाल्दै गरेका छन् ।

अवरोधका बावजुद मेयर शाहले केही दिनदेखि नै यस्ता संरचना भत्काउने क्रम जारी राखेका छन् । अधिकांश स्थानमा मेयर शाह आफैं उपस्थित भएर निर्देशन दिने गरेका छन् । यद्यपि शनिबारदेखि यस्ता संरचना भत्काउने काममा मेयर शाह नगएर महानगरपालिकाको टोली मात्रै जाने बताइएको छ।


प्रकाशित : भाद्र १०, २०७९ १४:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकता ऐनमा संशोधनले मात्र पुग्दैन, नयाँ बन्नुपर्छ

'वैवाहिक अंगीकृत हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने र त्यस अवधिसम्म निजलाई बसोबासका लागि परिचय-पत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत कामका लागि सहज तुल्याइनुपर्छ ।'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेले नागरिकतासम्बन्धी संविधानमा रहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संसद्‍बाट नयाँ ऐन निर्माण गरिनुपर्ने जनाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संशोधनले मात्रै कार्यान्वयन पर्याप्त नहुने जनाएको छ ।

'नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधनमात्र पर्याप्त छैन । तसर्थ, संसदबाट नयाँ ऐन निर्माण गरिनुपर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले नागरिकता सम्बन्धमा ७ बुँदामा धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । एमालेले नयाँ विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रस्तुत गरिएको नागरिक विधेयक र सम्बन्धित समिति आधार गरिनु पर्ने जनाएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवदेनमा भनिएको छ :

क) नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधनमात्र पर्याप्त छैन । तसर्थ, संसद्‍बाट नयाँ ऐन निर्माण गरिनुपर्छ ।

ख) यसका लागि विगतमा संसद्‍मा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयक र सम्बन्धित समितिमा यस सम्बन्धमा भएका छलफल र निष्कर्षहरूलाई आधार बनाइनुपर्छ ।

ग) जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बिनाव्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्छ ।

घ) गैरआवासीय नेपालीहरुलाई संविधानको भावनाबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ ।

ङ) वैवाहिक अंगीकृत हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने र त्यस अवधिसम्म निजलाई बसोबासका लागि परिचय-पत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत कामका लागि सहज तुल्याइनुपर्छ ।

च) लैङ्गिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रबन्धको कार्यान्वयन, प्रादेशिक र लैगिक पहिचानलगायत प्रश्नमा राष्ट्रपतिज्यूबाट उठाइएका गम्भीर प्रश्नमा गहन छलफल हुनुपर्छ र सहमति निर्माण गरिनुपर्छ ।

छ) कतिपय प्रश्नमा प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जनताको सुझाव लिने समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।



प्रकाशित : भाद्र १०, २०७९ १४:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×