माइतीघरमा विद्यालय कर्मचारी परिषद्‌को धर्ना [तस्बिरहरु]

ताला प्रहरीले फुटाएपछि माइतीघरमा धर्ना थालिएको हो । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि उपलब्ध नगराएको भन्दै विद्यालय कर्मचारीले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन थालेका हुन् । आन्दोलनमा सहभागी हुन ५० भन्दा बढी जिल्लाका विद्यालयका लेखापाल, कार्यालय सहयोगी काठमाडौं आएका छन् । सरकारले लेखापाललाई मासिक १३ हजार ५ सय र कार्यालय सहयोगीलाई ८ हजार तलब उपलब्ध गराउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेट वक्तव्यमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम १५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारले मासिक पारिश्रमिक ८ हजार उपलब्ध गराउने र न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले ब्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर,

केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले थप रकम उपलब्ध गराएका छैनन् । करिब ४ सय स्थानीय तहले उक्त रकम उपलब्ध नगराएको अनुमान गरिएको छ । देशभर करिब ४० हजार विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् । सरकारले उनीहरुको तलब भत्ताका लागि वार्षिक साढे ५ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । इसिडि शिक्षक, लेखापाल र कार्यालय सहयोगीको सामुदायिक विद्यालयमा शून्य दरबन्दी छ ।

सरकारले अनुदानमार्फत उनीहरुलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराएर विद्यालयहरुले कामकाजमा लगाउने गरेका छन् । अब बन्ने संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्‍याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लैजानु पर्ने परिषद्का महासचिव योगीले बताए । दरबन्दीमा समायोजन र स्थायी प्रक्रियामा जान उमेर हदसमेत लागू गर्न नहुने उनले जनाए ।

गत फागुनमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्ने सहमति शिक्षक महासंघसँग गरेका छन् । प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षक कोटा र कर्मचारी कोटालाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावमा व्ययभार थपिने भन्दै अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छैन । माग पूरा नभए आगामी हप्तादेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा तालाबन्दी गर्न बाध्य हुने परिषद्ले चेतावनी दिएको छ ।