कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

माइतीघरमा विद्यालय कर्मचारी परिषद्‌को धर्ना [तस्बिरहरु]

तस्बिर : केशव थापा

काठमाडौँ — विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएको छ । बुधबारदेखि सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी)ले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र भक्तपुरमा धर्ना दिएका थिए । सरकारले माग सुनुवाइ नगरेकोले माइतीघरमा धर्ना दिएको परिषद्‌का महासचिव शान्तिनाथ योगीले जानकारी दिए । बिहीबार परिषद्ले केन्द्रमा तालाबन्दीसमेत गरेको थियो ।

ताला प्रहरीले फुटाएपछि माइतीघरमा धर्ना थालिएको हो । सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि उपलब्ध नगराएको भन्दै विद्यालय कर्मचारीले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन थालेका हुन् । आन्दोलनमा सहभागी हुन ५० भन्दा बढी जिल्लाका विद्यालयका लेखापाल, कार्यालय सहयोगी काठमाडौं आएका छन् । सरकारले लेखापाललाई मासिक १३ हजार ५ सय र कार्यालय सहयोगीलाई ८ हजार तलब उपलब्ध गराउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को बजेट वक्तव्यमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रका शिक्षिका र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम १५ हजार न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारले मासिक पारिश्रमिक ८ हजार उपलब्ध गराउने र न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुन आउने रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले ब्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर,

केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले थप रकम उपलब्ध गराएका छैनन् । करिब ४ सय स्थानीय तहले उक्त रकम उपलब्ध नगराएको अनुमान गरिएको छ । देशभर करिब ४० हजार विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् । सरकारले उनीहरुको तलब भत्ताका लागि वार्षिक साढे ५ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । इसिडि शिक्षक, लेखापाल र कार्यालय सहयोगीको सामुदायिक विद्यालयमा शून्य दरबन्दी छ ।

सरकारले अनुदानमार्फत उनीहरुलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराएर विद्यालयहरुले कामकाजमा लगाउने गरेका छन् । अब बन्ने संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्‍याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लैजानु पर्ने परिषद्का महासचिव योगीले बताए । दरबन्दीमा समायोजन र स्थायी प्रक्रियामा जान उमेर हदसमेत लागू गर्न नहुने उनले जनाए ।

गत फागुनमा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्ने सहमति शिक्षक महासंघसँग गरेका छन् । प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षक कोटा र कर्मचारी कोटालाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावमा व्ययभार थपिने भन्दै अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छैन । माग पूरा नभए आगामी हप्तादेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा तालाबन्दी गर्न बाध्य हुने परिषद्ले चेतावनी दिएको छ ।


प्रकाशित : भाद्र ३, २०७९ १७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावको मिति घोषणा भएकै दिनदेखि संसद्‍को कार्यकाल सकिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आम निर्वाचन घोषणाको घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ । अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायसहित पाँच जनाले संघीय सरकार, प्रतिनिधिसभा, सभामुख र सात वटै प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । 

यसअघि अधिवक्ता उपाध्यायसहितले यिनै तर्कसहित सर्वोच्चमा निवेदन दिने प्रयास गरेको भए पनि कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरिदिएका थिए । दरपीठ गर्ने कामु मुख्य रजिस्ट्रार पन्थीको आदेशलाई अधिवक्ताहरूले सिधै इजलासमा चुनौती दिएका थिए ।

त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरेर इजलासबाट निरूपण गर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै पन्थीको आदेश बदर गरिदिएको थियो । माथेमाको इजलासले ‘संविधान र कानुनको व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्त्यबारे निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको’ भन्दै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि परेको निवेदन दर्ता गरेको सर्वोच्च अदालतले आगामी आइतबार सुनुवाइको मिति तोकेको जनाएको छ ।

सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शतमा गत साउन १९ गते आगामी मंसिर ४ का लागि एकै चरणमा संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन घोषणा गरेको छ । निर्वाचन घोषणापछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अनिवार्य रूपमा सकिने संसदीय व्यवस्थाको मान्यताविपरीत अहिले पनि सभाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । निर्वाचन घोषणापछि नै प्रतिनिधिसभाले महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू धमाधम पारित गरिरहेको छ । तर, यस्तो अभ्यास बन्द हुनुपर्ने माग उक्त रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त कार्यकालको गणना कहिलेदेखि हुने हो र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा सभाहरू सामान्य अवस्थामा जस्तै क्रियाशील हुन सक्ने हुन् वा होइनन् भन्नेबारे संविधान र कुनै कानुनमा लिखित व्यवस्था छैन ।

संविधान जारी भएपछि व्यवस्थापिका संसद्‍मा रूपान्तरित भएको २०७० मा गठित संविधानसभा २०७४ मा आम निर्वाचनका लागि समाुनपातिकतर्फका सदस्यको मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म कार्यरत रहेको थियो । संविधानले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुखका हकमा निर्वाचनको मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म उनीहरूको कार्यकाल रहने व्यवस्था गरेका कारण यसपटक पनि त्यसै दिनसम्म सभाहरूको कार्यकाल राख्न खोजिएको छ ।

तर, अब निवेदन दर्ता भएसँगै सभाहरू कहिलेसम्म रहन्छन् भन्ने विषय सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेर टुंगो लगाउने भएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७९ १७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×