कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फोटो पत्रकारको कीर्तिमानी खुसी [फोटोफिचर]

प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना

काठमाडौँ — फोटोपत्रकार पूर्णिमा श्रेष्ठले मकालु हिमालको सफल आरोहण गरेसँगै नेपालका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला सबै हिमाल आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिलाको कीर्तिमान कायम गरेकी छन् ।

फोटो पत्रकार क्लबको सदस्यसमेत रहेकी श्रेष्ठले शुक्रबार बिहान करिब १०:५० बजे मकालुको शिखर चुमेकी थिइन् । आरोहणपछि काठमाडौं फर्किएकी उनले आफन्त र साथीहरूसँग खुसियाली साटेकी छन् । नेपालमा आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला आठ वटा हिमाल सगरमाथा, कञ्चनजंघा, ल्होत्से, मकालु, मनास्लु, अन्नपूर्ण, धवलागिरि र चोयु छन् । तीमध्ये चोयु हिमाल भने तिब्बततिरबाट मात्र चढिन्छ ।

फोटो पत्रकार श्रेष्ठले भने यी सबै हिमाल आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गरेकी हुन् । उनले हालै आरोहण सम्पन्न गरेको मकालु ८,४८५ मिटर अग्लो छ । जुन विश्वको पाँचौं अग्लो हिमाल हो।जुन नेपाल र चीनको सीमामा रहेको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाबाट १९ किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा अवस्थित महालङ्गुर हिमशृंखलामा पर्छ । आठ हजार मिटर अग्ला हिमालमध्ये मकालु भने पृथक चारकुने पिरामिड आकारको छ ।

गोर्खा जिल्लाको आरुघाटमा जन्मिएकी श्रेष्ठले यसअघि सगरमाथा (८,८४८.८६ मिटर), धवलागिरि (८,१६७ मिटर), ल्होत्से (८,५१६ मिटर), कञ्चनजंघा (८,५८६ मिटर), मनास्लु (८,०१६ मिटर), अन्नपूर्ण (८,०९१ मिटर) आरोहण गरिसकेकी छन्। एक दशकदेखि फोटो पत्रकरितामा सक्रिय पूर्णिमा हाल कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकमा कार्यरत छिन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७९ १५:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

के छन् बजेटमा जनजीविका बुझ्ने कार्यक्रम ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चुनावको सम्मुखमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तल्लो वर्गका नागरिक लक्षित केही कार्यक्रम आए पनि अधिकांश कार्यक्रम लोकरिझाइँ र उद्योगी–व्यवसायीहरूले बढी लाभ लिने प्रकृतिका देखिन्छन् ।

हालै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकार यस वर्षभित्रै प्रदेश र राष्ट्रिय सभाको चुनावसमेत गर्नुपर्ने दबाबमा छ । चुनावको सम्मुखमा वितरणमुखी र लोकप्रिय बजेट अपेक्षित नै थियो । यद्यपि, सरकारले केही कार्यक्रम जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका र तल्लो तहसम्मका नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने प्रकृतिका ल्याएको छ । यस्ता कार्यक्रम स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार सुविधालगायत क्षेत्रसँग जोडिएका बढी छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकले पाउनेछन् । मिर्गाैला प्रत्यारोपण तथा डायालसिल गराइरहेका व्यक्ति, क्यान्सर लागेका र मेरुदण्डको पक्षघात भएका बिरामीलाई उपचार खर्चबापत मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । मानव विकास सुचकांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट ५ हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउने पनि नयाँ कार्यक्रम हो ।

असहाय, अपांगता भएका व्यक्ति, हिंसामा परेका बालबालिका र महिलाको उद्धारका लागि आवासगृह बनाउने योजना बजेटमा छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले तयार पारेको उत्पादनमा उनीहरूले निश्चित रकम अनुदान पाउनेछन् । सहरी क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकबीच अनुभव आदान–प्रदान गर्न मिलन केन्द्रसहितको ज्येष्ठ नागरिक पार्क बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । ४० वर्षमाथिका नागरिकका लागि स्थानीय तहका स्थास्थ्य संस्थामा वर्षमा एकपटक नसर्ने रोगको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा दिइनेछ । शैक्षिक सत्र शुरु हुनुअघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीले निःशुल्क स्थास्थ्य जाँचको सुविधा पाउनेछन् ।

सामाजिक सुरक्षातर्फ वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष पुर्‍याइएको छ । युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी नयाँ कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा बिजेनेस इनक्युबेसन सेन्टरमार्फत १० हजार युवालाई उद्यमशीलता तालिम दिने सरकारको योजना छ । स्वच्छ ऊर्जा पहुँच विस्तारलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा स्थानीय तहमार्फत एक परिवार एक विद्युतीय चुलो अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सुविधा नपुगेका २५ हजार घर परिवारमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा लघु र साना जलविद्युत् र सौर्य आयोजनाबाट विद्युत् सुविधा पुर्‍याउने जनाइएको छ । दाउरा, गुँइठा र एलपी ग्यास प्रतिस्थापन गरी १ लाख घर परिवारमा विद्युतीय चुलो पुर्‍याइने छ । यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा न्यून आर्थिक अवस्था भएका नागरिकले लाभ पाउनेछन् ।

विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर दिने र २० युनिटसम्मको बिजुली खपत निःशुल्क गरिनेछ । इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले बजेटमार्फत जनाएको छ । अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत नागरिकका लागि आगामी आर्थिक वर्ष १ लाख घर निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । गृहिणीलाई उत्पादनमूलक कार्यक्रममा संलग्न गराउन सरकारले ‘उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तै, स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुलाई ‘कोशेली घर’ मार्फत् बेच्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनेछ ।

‘एक घरपरिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजार कार्यक्रम’मार्फत सरकारले १ लाख नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय थप्ने, १ हजार ५ सय नयाँ बजार र २ हजार ५ सयवटा हाटबजार स्थापना हुने ठानिएको छ । यो कार्यक्रम लागु भएमा रोजगारी बढ्नेछ । आधारभूत कृषि उत्पादनमा धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात घटाउने, वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले रोजगारी वृद्धि गने, भूमिहीन दलितलाई आगामी ३ वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने, वार्षिक ८ लाख गरिबलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने लगायतका कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन् ।

किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा घरदैलोमै सहज र सरल रूपमा पुर्‍याउने घोषणा सरकारले गरेको छ । यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । किसानको आत्मसम्मान र गौरव बढाउन भन्दै किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरु गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै किसानको परिचयपत्रका आधारमा सार्वजनिक सेवामा सहुलियत र छुटको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ । किसानले उत्पादन गरेको मकै र दूधमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ । हाल सरकारले उखु, धान र गहुँको मात्रै समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ ।

बजेट वक्तव्यअनुसार युवा उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनका लागि शुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष ३ सय स्थानीय तहका ५ लाख घरपरिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिने कार्यक्रम छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुखी रहेका दलित समुदायका जनशक्तिलाई तालिम दिई स्वरोजगार बनाउन बिउ पुँजीसहित सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने छ । भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, राउटे, बनकरिया, मुसहर र डोम समुदायबाट सञ्चालित सहकारी संस्थामा कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामिण उद्यम र व्यवसाय गर्नका लागि अधिकतम ५ प्रतिशत सम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा पाउनेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७९ १५:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×