काठमाडौँ — चुनावको सम्मुखमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तल्लो वर्गका नागरिक लक्षित केही कार्यक्रम आए पनि अधिकांश कार्यक्रम लोकरिझाइँ र उद्योगी–व्यवसायीहरूले बढी लाभ लिने प्रकृतिका देखिन्छन् ।
हालै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकार यस वर्षभित्रै प्रदेश र राष्ट्रिय सभाको चुनावसमेत गर्नुपर्ने दबाबमा छ । चुनावको सम्मुखमा वितरणमुखी र लोकप्रिय बजेट अपेक्षित नै थियो । यद्यपि, सरकारले केही कार्यक्रम जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका र तल्लो तहसम्मका नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने प्रकृतिका ल्याएको छ । यस्ता कार्यक्रम स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार सुविधालगायत क्षेत्रसँग जोडिएका बढी छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकले पाउनेछन् । मिर्गाैला प्रत्यारोपण तथा डायालसिल गराइरहेका व्यक्ति, क्यान्सर लागेका र मेरुदण्डको पक्षघात भएका बिरामीलाई उपचार खर्चबापत मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । मानव विकास सुचकांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ट ५ हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउने पनि नयाँ कार्यक्रम हो ।
असहाय, अपांगता भएका व्यक्ति, हिंसामा परेका बालबालिका र महिलाको उद्धारका लागि आवासगृह बनाउने योजना बजेटमा छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले तयार पारेको उत्पादनमा उनीहरूले निश्चित रकम अनुदान पाउनेछन् । सहरी क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिकबीच अनुभव आदान–प्रदान गर्न मिलन केन्द्रसहितको ज्येष्ठ नागरिक पार्क बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । ४० वर्षमाथिका नागरिकका लागि स्थानीय तहका स्थास्थ्य संस्थामा वर्षमा एकपटक नसर्ने रोगको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा दिइनेछ । शैक्षिक सत्र शुरु हुनुअघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीले निःशुल्क स्थास्थ्य जाँचको सुविधा पाउनेछन् ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष पुर्याइएको छ । युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने गरी नयाँ कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा बिजेनेस इनक्युबेसन सेन्टरमार्फत १० हजार युवालाई उद्यमशीलता तालिम दिने सरकारको योजना छ । स्वच्छ ऊर्जा पहुँच विस्तारलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटमा स्थानीय तहमार्फत एक परिवार एक विद्युतीय चुलो अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सुविधा नपुगेका २५ हजार घर परिवारमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा लघु र साना जलविद्युत् र सौर्य आयोजनाबाट विद्युत् सुविधा पुर्याउने जनाइएको छ । दाउरा, गुँइठा र एलपी ग्यास प्रतिस्थापन गरी १ लाख घर परिवारमा विद्युतीय चुलो पुर्याइने छ । यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा न्यून आर्थिक अवस्था भएका नागरिकले लाभ पाउनेछन् ।
विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर दिने र २० युनिटसम्मको बिजुली खपत निःशुल्क गरिनेछ । इन्टरनेट सेवा शुल्क घटाउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले बजेटमार्फत जनाएको छ । अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत नागरिकका लागि आगामी आर्थिक वर्ष १ लाख घर निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । गृहिणीलाई उत्पादनमूलक कार्यक्रममा संलग्न गराउन सरकारले ‘उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तै, स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुलाई ‘कोशेली घर’ मार्फत् बेच्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनेछ ।
‘एक घरपरिवार एक रोजगार, एक बस्ती एक आर्थिक पहिचान, एक वडा एक बजार कार्यक्रम’मार्फत सरकारले १ लाख नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय थप्ने, १ हजार ५ सय नयाँ बजार र २ हजार ५ सयवटा हाटबजार स्थापना हुने ठानिएको छ । यो कार्यक्रम लागु भएमा रोजगारी बढ्नेछ । आधारभूत कृषि उत्पादनमा धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात घटाउने, वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले रोजगारी वृद्धि गने, भूमिहीन दलितलाई आगामी ३ वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने, वार्षिक ८ लाख गरिबलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने लगायतका कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन् ।
किसानलाई आवश्यक पर्ने कृषि कर्जा घरदैलोमै सहज र सरल रूपमा पुर्याउने घोषणा सरकारले गरेको छ । यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोष स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । किसानको आत्मसम्मान र गौरव बढाउन भन्दै किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरु गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै किसानको परिचयपत्रका आधारमा सार्वजनिक सेवामा सहुलियत र छुटको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ । किसानले उत्पादन गरेको मकै र दूधमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ । हाल सरकारले उखु, धान र गहुँको मात्रै समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ ।
बजेट वक्तव्यअनुसार युवा उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनका लागि शुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराइनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष ३ सय स्थानीय तहका ५ लाख घरपरिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिने कार्यक्रम छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुखी रहेका दलित समुदायका जनशक्तिलाई तालिम दिई स्वरोजगार बनाउन बिउ पुँजीसहित सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने छ । भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, राउटे, बनकरिया, मुसहर र डोम समुदायबाट सञ्चालित सहकारी संस्थामा कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामिण उद्यम र व्यवसाय गर्नका लागि अधिकतम ५ प्रतिशत सम्मको सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा पाउनेछन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७९ १५:०१
