कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फाइजर खोप लगाउनेको भीड [तस्बिरहरू]

तस्बिर : कविन अधिकारी

काठमाडौँ — १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूह र दीर्घ रोगीहरूलाई फाइजर खोप लगाइएको छ । कोभिड १९ विरुद्धको खोप नलगाएका तोकिएका दीर्घ रोग भएका र १२ वर्ष उमेरमाथिका व्यक्तिलाई दिइने फाइजर खोपको पहिलो मात्रा मंगलबार लगाइएको हो । खोप केन्द्रहरुमा खोप लगाउनेहरुको भीड लागेको थियो ।

सुरक्षित र प्रभावकारी मानिएको यो खोपको दुवै मात्रा पूरा गरेमा ९५ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी हुने अध्ययनले देखाएको छ । कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गरेको एक लाख ६२० डोज खोप काठमाडौं उपत्यकामा आठ र उपत्यका बाहिरका १६  गरी कुल २४ अस्पतालमा केन्द्र तोकेर गत २८ कात्तिकदेखि लगाउन सुरु गरिएको थियो ।

फाइजर खोप लगाउने लक्षित दीर्घ रोगी समूहमा मुटुको शल्यक्रिया गराएका वा औषधि सेवन गरिरहेका, मिर्गौला फेरेका, डायलाइसिस गराइरहेका वा औषधि सेवन गरिरहेका, जुनसुकै प्रकारको क्यान्सरको उपचार गराइरहेका, फोक्सोसम्बन्धी रोगको औषधि सेवन गरिरहेका, अंग प्रत्यारोपण गराएका, उच्च रक्तचाप वा मधुमेह भई चिकित्सकको निगरानीमा उपचार गराइरहेका, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएको अवस्थाका र मस्तिष्क र मस्तिष्कका रक्तनलीसम्बन्धी रोग भएका व्यक्तिहरु पर्दछन् ।  


प्रकाशित : मंसिर ७, २०७८ १३:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१ लाख करदाताले १ खर्ब ७१ अर्ब कर तिरेनन्

गत वर्ष मात्रै नतिरेको कर साढे ६८ अर्ब थपियो
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — आन्तरिक राजस्वतर्फ सरकारले उठाउन बाँकी कर रकम १ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग बक्यौता शाखाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा सरकारले १ खर्ब ७१ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबर कर बक्यौता असुल्न बाँकी छ ।

असुल्न बाँकी रहेको यो बक्यौता रकम करदाताले चित्त नबुझाई विभिन्न प्रशासनिक तथा न्यायिक निकायमा दिएको मुद्दा तथा निवेदनसहितको हो । विभिन्न कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणमा करदाताले चित्त नबुझाई प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा न्यायिक निकायमा ‘अपिल’मा रहेको बक्यौता १ खर्ब ३१ अर्ब ९८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबर छ । त्यस्तै, अरु बक्यौता रकम ३९ अर्ब ४० करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर छ । विभागका अनुसार न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेको र वास्तविक बक्यौतासमेत गरी गत आर्थिक वर्ष मात्रै ६८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बढी असुल्न बाँकी कर रकम थपिएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म कर नतिर्ने करदाताको संख्या १९ हजार ९ सय ६१ थियो । उनीहरुबाट असुली हुुनुपर्ने कुल बक्यौता रकम ४२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको विभागको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, २ हजार ७३ जनाले विभिन्न कर कार्यालयबाट निर्धारण भएको कर रकममा चित्त नबुझेको भन्दै न्यायिक निकायहरुमा निवेदन दिएका थिए । उनीहरुबाट ६१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर असुल हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा २२ हजार ३४ करदाताबाट १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर कर असुली हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । तर त्यो रकम गत आर्थिक वर्षमा बढेको छ ।

उठ्न बाँकी बक्यौतामध्ये आयकरतर्फ २५ हजार ८ सय ३९ जना करदाताबाट १ खर्ब ३९ अर्ब १३ करोड ४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबर असुली हुन बाँकी छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ७७ हजार ५ सय ३० करदाताबाट २५ अर्ब ५५ करोड, अन्त:शुल्कतर्फ १ हजार ५ सय ९६ करदाताबाट ४ अर्ब ९ करोड ३६ लाख ३५ हजार र अन्य शीर्षकमा २ हजार ७ सय ५६ करदाताबाट २ अर्ब ६१ करोड ९९ लाख ११ हजार कर असुली हुन सकेको छैन ।

लक्ष्यभन्दा न्यून असुली

गत आर्थिक वर्षमा विभागले आयकरतर्फ १० अर्ब १ करोड बक्यौता असुली गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर लक्ष्यको २५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५१ करोड बराबर मात्रै असुली भएको छ । त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ४ अर्ब ४७ करोड असुली गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ सय २१ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबर असुली भएको छ । आयकरतर्फको बक्यौता हेर्दा २३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर असुली लक्ष्य रहेकोमा ६ अर्ब २३ करोड अर्थात् लक्ष्यको २६ प्रतिशत मात्रै कर उठेको देखिन्छ ।

साढे ८ सय करदातालाई ब्याज, जरिवाना र हर्जाना छुट

आन्तरिक राजस्व विभागकाअनुसार आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० बमोजिम सुविधामा सहभागी हुन योग्य निवेदकको संख्या ८ सय ४० पुगेको छ । कोभिड १९ महामारीका कारण राजस्व असुलीमा असर परेपछि सरकारले करदातालाई फकाएर असुली गर्ने नीति लिएको थियो । त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक ऐनमा मुद्दा मामिलामा गएका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिएमा त्यसको जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट दिने व्यवस्था राखिएको छ ।

विभागमा निवेदन दिएका बाहेक अरु न्यायिक निकायमा परेका राजस्वसँग सम्बन्धित मुद्दा कति छन् भन्ने एकीन विवरण छैन । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरी आएका निवेदनको संख्या १ हजार ७३ र चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कात्तिकसम्म दर्ता भएका निवेदनको संख्या २ सय ५३ वटा छन् । त्यस्तै विभागले कात्तिकसम्म फर्छयौट गरेका निवेदनको संख्या ९८ वटा छन् ।

आर्थिक ऐनले दिएको सुविधा २०७८ जेठ १५ देखि मंसिर मसान्तसम्म भएकाले २०७७ असार मसान्तसम्म कर निर्धारण भई प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आएका निवेदनको हकमा हाल निर्णय गर्न नमिल्नेसमेत विभागले जनाएको छ ।


प्रकाशित : मंसिर ७, २०७८ १३:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×