जोखिमपूर्ण वारपार

सन्तोष सिंह

धनुषा — धनुषाको धनौजीमा बाढीले सडक बगाएपछि काठको पुलबाट आवतजावत गर्न स्थानीय बाध्य भएका छन् । एक साताअघि जलाद नदीमा आएको बाढीले धनौजीका २ स्थानमा सडक बगाउँदा जनकपुरको लोहना हुँदै धनौजी जान कठिनाइ भएको छ ।


प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ १०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूमिसम्बन्धी आयोग : सेवाग्राहीदेखि पदाधिकारीसम्म अलमलमा

‘नापीमा गए फिल्डबुक छैन भन्छन्, आयोग पनि खारेज भइसक्यो भन्छन्’
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–८ तिलाचौरका रघुवीर भट्ट प्रायःजसो भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको कार्यालय पुग्छन् । २०५५ मा नापी र फिल्डबुक कायम भएको आफ्नो जमिन नामसारीका लागि निवेदन दिएका उनी त्यसबारे बुझ्न महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयमा पुग्ने गरेका हुन् । 

कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानबारे आयोगमा सोधपुछका लागि पुगेका सेवाग्राही । तस्बिर : कान्तिपुर

करिब १० कट्ठा जमिनको लालपुर्जा पाउने आशासहित निवेदन दिएका उनको मनमा फेरि चिसो पस्न थालेको छ । नापी कार्यालयमा फिल्ड बुक नपाइनु, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा पनि नक्सा र फिल्ड बुकबारे जानकारी नहुनु त छँदै छ । पछिल्लो समय आयोग नै खारेजीको हल्ला पनि चलेको छ । यद्यपि आयोगले आफ्नो काम रोकेको छैन ।

‘नापीमा गए फिल्डबुक छैन भन्छन्, आयोगमा पनि खारेज भइसक्यो भन्छन्,’ सोमबार आयोगको कार्यालयमा भेटिएका भट्टले भने, ‘यता (आयोगको कार्यालय) पनि स्रेस्ता भेटिएको छैन भन्छन् ।’ उनका अनुसार नापी कार्यालयले फिल्ड बुकसमेत लुकाउने खोजेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कसैलाई नदिनु भनेको भन्दै फर्काएको उनले बताए ।

केही दिनयता आयोगको कार्यालयमा सोधपुछका लागि आउने सेवाग्राही बढेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले आयोग खारेजीको हल्लाका कारण उनीहरू फेरि पनि पुरानै आयोग जस्तै निवेदन मात्रै दिने तर लालपुर्जा नपाइने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । सेवाग्राही मात्रै होइनन् आयोगकै पदाधिकारीसमेत दोधारमा छन् । विगतका आयोगजस्तै सरकार परिवर्तनसँगै खारेज हुने हो वा काम गर्न पाइने हो भन्ने दोधारमा छन् ।

‘एकातिर आयोग खारेजीको हल्ला छ, अर्कोतिर विगतका आयोगले गरेको कतिपय विवरणहरू प्राप्त गर्नै गाह्रो,’ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरकी अध्यक्ष कमला बोहराले भनिन्, ‘काम गर्ने वातावरण नै असहज बनेको छ, मानसिक रूपमै आज हो कि भोलि भन्ने भएको छ ।’ जनताले जग्गाधनी पुर्जा पाउने ठूलो आसा भरोसा राखेको र ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा आयोग खारेज हुन/नहुने उनले बताइन् ।

आयोग गठनको कार्यविधिमा समेत अबउप्रान्त भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि यस्ता आयोग गठन नहुने उल्लेख भएको उनले बताइन् । उनले बरु पदाधिकारी परिवर्तन गरेर पनि अहिलेको कामलाई निरन्तरता दिनु उचित हुने बताइन् । अध्यक्ष बोहराले फिल्ड बुक र नाक्सा प्राप्त नहुँदा अनुसूची २ अनुसार विगतका आयोगले अधुरा छाडेको काम टुंग्याउनेसमेत समस्या देखिएको बताइन् ।

अनुसूची २ अनुसार जिल्लाभरिमा ६ हजार ४ सय २४ निवेदन दर्त्ता भएका छन् । तीमध्ये २ हजार ८ सय ४० को मात्रै स्रेस्ता भिडाउन सकिएको उनले बताइन् । तर तिनको विवरण निर्णय पुस्तिकामा भने भेटिएको छैन । अनुसूची २ का लागि स्रेस्तासँगै, फिल्ड बुक, निर्णय पुस्तिका र नक्सा अनिवार्य हुन्छ । ‘साउन मसान्तसम्म प्रक्रिया पुगेर आएका, निवेदनमा कुनै विवाद नभएकाहरूलाई पुर्जा वितरण गर्ने योजना छ,’ अध्यक्ष बोहोराले भनिन्, ‘तर कतै नक्सा भेटिँदैन, कतै फिल्ड बुक भेटिँदैन, नापी कार्यालयले सहयोग गरेको छैन ।’

उनले सबै प्रमाण जुटाउन सके तत्काल १ हजार लालपुर्जा वितरण गर्ने योजना रहेको बताइन् । निवेदन संकलनदेखि दर्ताको काम सबै स्थानीय तहमार्फत चलिरहेको छ । विवाद समाधानका लागि वडास्तरदेखि पालिका र जिल्लास्तरसम्म समन्वय इकाइहरू गठन भएका छन् ।

आयोगले अनुसूची ३ (भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बारी) र अनुसूची ४ (अव्यवस्थित बसोबासी) अनुसार पनि काम अगाडि बढिरहेको छ । जिल्लाभरिमा ९ वटै स्थानीय तहबाट अव्यवस्थित बसोबासीका ६० हजार ९ सय २६ निवेदन दर्ता भएका छन् । भीमदत्त नगरपालिकाको खल्ला मसेट्टीदेखि वेदकोटको बगुन र पोल्खरी, शुक्लाफाँटाको पिल्लहरीफाँटालगायत लामो समयदेखि बसोबास भएका क्षेत्रहरूबाट ठूलो संख्यामा निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ ।

अनुसूची ४ अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा जीपीएस प्वाइन्ट राख्नेदेखि नापीको काम सुरु भएको छ । वेदकोट नगरपालिकामा जीपीएस प्वाइन्ट राख्ने काम सकिएको छ भने भीमदत्त नगरपालिका–१६ र कृष्णपुर नगरपालिका–५ मा नापीको कामसमेत सुरु भइसकेको छ । अव्यवस्थित बसोबासी भएको अन्य क्षेत्रमा पनि जीपीएस प्वाइन्ट राख्ने तयारी भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार जिल्लाभरिमा अनुसूची ३ अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि ४ हजार ६ सय २ निवेदन दर्ता भएका छन् । अहिले तिनै निवेदनहरू सफ्टवेयरमा दर्ता गर्ने काम चलिरहेको छ ।

‘हामी रातदिन काम गरिरहेका छौं,’ सुकुम्बासीसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कञ्चनपुरका विज्ञ सदस्य किशोर लिम्बूले भने, ‘विगतका आयोगले गरेका कामको विवरण पाउने गाह्रो, पालिकाहरूबाट पनि विवरण आउन ढिलो भइरहेको छ ।’ विगतका आयोगले वितरण गरेका पुर्जाका नक्सा नभेटिने तथा एउटै पुर्जामा तीन/चार कित्तासम्म भेटिने समस्या देखिएको छ ।

२०६७ को आयोगले वितरण गरेका लालपुर्जा र संकलन गरेका निवेदनको कुनै पनि विवरण प्राप्त नगरेको आयोगले जनाएको छ । मालपोत कार्यालय वा नापी कार्यालयमा समेत त्यसको कुनै विवरण नभेटिएको अध्यक्ष बोहराले बताइन् । उनले तत्कालीन आयोगका पदाधिकारीसँग सम्पर्क गर्दासमेत केही प्राप्त हुन नसकेको बताइन् ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७८ १०:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×