प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेविसंघद्वारा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन

तस्बिर: प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुत्ला दहन गरेका छन् । पुतलीसडकस्थित शंकरदेव क्याम्पस भित्रबाट उनीहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिकात्मक शव बनाएर बोकी ल्याएका थिए । गेट बहिर निस्के लगत्तै प्रहरीले पुत्ला खोसेर निभाएको थियो ।

नेविसंघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाको नेतृत्वमा नेविसंघ शंकरदेव क्यापस इकाइद्वारा आयोजित कार्यक्रमको संयोजन नेता दिपक ओझाले गरेका थिए । प्रहरीले प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गरी पुत्ला खोसेर उनीहरुलाई तितरबितर पारेको थियो । असंवैधानिक रुपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा संसद् विघटन गरेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले पुत्ला दहन गरेको जनाएको छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७८ १६:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सभामुख र पूर्वसभामुखहरूको अपेक्षा : बजेट ल्याउनु पहिल्यै अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना होस्

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र पूर्वसभामुखहरूको बैठकमा प्रतिनिधिसभा बजेट आउने संवैधानिक समयसीमा अगावै सर्वोच्च अदालतले पुन:स्थापना गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा राखिएको छ । 

सभामुख सापकोटाले पूर्वसभामुखहरूलाई प्रतिनिधिसभा विघटनबारे छलफल गर्न मंगलबार बोलाएका थिए । संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा सभामुखले खेल्नुपर्ने र खेल्नसक्ने भूमिका लगायतका विषमा छलफल भएका थिए । मुलुक कोरोनाले समस्याग्रस्त भएको बेलामा राजनीतिक संकट आउनु दूर्भाग्यपूर्ण रहेको कुरा छलफलमा उठेको सहभागीले बताएका छन् ।

मुलुकको राजनीतिक समस्याको समाधान गर्ने जननिर्वाचित संस्था संसद् भएकाले सबै राजनीतिक समस्याको समाधान सदनबाट नै खोज्नुपर्ने विषयमा पनि पूर्वसभामुखहरूले जोड दिएका थिए ।

'व्यवस्थाको रक्षा र कोरोनाबाट जनताको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था देख्यौं । यसको जिम्मेवारी अदालतकै, न्यायमूर्तिहरूकै काँधमा जिम्मेवारी पुगेको छ । दुवै संकटबाट मुलुकलाई जोगाउने जिम्मेवारी न्यायमूर्तिअहरूको काँधमा पुगेको छ,' पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेलले भने, 'संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप, अहिलेको देशको आकांक्षा र परिस्थितिअनुरुप उहाँहरूले निकास दिनुहुनेछ । फैसला छिटोभन्दा छिटो आएर, बजेट आउनुभन्दा अगाडि नै आउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा छ ।'

सभामुख र पूर्वसभामुखहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनताको प्रतिनिधि संस्थामाथि आक्रमण गरेर पटक-पटक असंवैधानिक कदम चालेको र त्यसले राजनीतिक संकट ल्याएको विषयमा छलफल भएको पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले जानकारी दिइन् ।

३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था उल्लंघन गरेर प्रधानमन्त्रीले जनमतको अपमान गरेको घर्तीको भनाइ थियो । वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधान गर्नका निम्ति सांसदहरू सर्वोच्च अदालत गएको र सर्वोच्चले बजेट ल्याउनुपर्ने जेठ १५ को समय सीमा पहिल्यै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा राखिएको उनले बताइन् ।

प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक रूपमा मुलुकलाई संकटग्रस्त अवस्थामा पुर्‍याएको पौडेलले बताए । बैठकमा भएका छलफलबारे जानकारी दिँदै उनले भने, 'समस्याको समाधान गर्नको लागि देशले, जनताले यत्रो ठूलो संसद्को निर्माण गरेका छन् । जनप्रतिनिधिको थलो संसद्‌बाट विवादको समाधान खोज्नुपर्ने ठाउँमा अहिले योभन्दा बाहिर अदालतमा गएर समाधान खोज्नुपर्ने भएकाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्‍यौं । संसद्बाट नै देशले निकास पाउनुपर्छ । सदनको अस्तित्व जनताको अस्तित्व हो, त्यसमाथि कसैले खेलबाड गर्नु हुँदैन भन्ने हामीले सन्देश दिन खोज्यौं ।'

नेपालको संविधानअनुसार यहाँको संसदीय व्यवस्था भिन्न खालको रहेको बारेमा बैठकमा छलफल भएको पौडेलले बताए । 'हाम्रो संसदीय प्रणाली हाम्रो विशेषता अनुरुपको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा पुगेपछि सांसदहरू आफ्नो अधिकार राख्छन् भन्ने संविधानले प्रस्ट गरेको कुरा देख्यौं,' उनले भने ।

पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले भने वर्तमान संकट निम्त्याउन प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि भूमिका खेलेको बताइन् । उनले भनिन्, 'प्रधानमन्त्रीमात्रै होइन राष्ट्रपति पनि संविधानको पालक, रक्षक हुनुहुन्छ । तर रक्षकले नै भक्षकको काम गर्नुभयो ।' राष्ट्रपतिको भूमिकाको सभामुख र पूर्वसभामुखहरूको बैठकमा आलोचना भएको बताइएको छ ।

सभामुखले बोलाएको बैठकमा पौडेल, घर्ती र कृष्णबहादुर महरा संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका थिए । पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट भने भर्चुअल माध्यमबाट जोडिएका थिए । संविधानसभाका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ भने बैठकमा गएनन् । प्रधानमन्त्री ओली निकट उनी प्रतिनिधिसभा विघटनपछि मौन बस्ने गरेका छन् । पहिलोपटक २०७७ पुस ५ र दोस्रोपटक २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेम्वाङले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनले ओलीलाई सहयोग गर्दै आएका छन् ।

नेम्वाङको अनुपस्थितिबारे घर्तीले भनिन्, 'सबै पूर्वसभामुखलाई जानकारी गराइएको थियो तर उहाँ अनुपस्थित हुनुभयो । काम विशेषले अनुपस्थित हुनुभयो होला !'

संविधानले प्रतिनिधिसभालाई दिएको विशेषाधिकारको बारेमा पनि छलफल भएको बताइएको छ । तर त्यसको प्रयोगबारे कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको बताइएको छ । संविधानको धारा १०३ मा संसद्को विशेषाधिकारको व्यवस्था गरेको छ । 'प्रतिनिधिसभाको विशेषाधिकारबारे पनि चर्चा भएको छ । यो राजनीतिक प्रश्न भएको हुनाले त्यसको प्रयोग बारे भने कुरा भएन,' घर्तीले भनिन् ।

सभामुख सापकोटाले कानुन व्यवसायी, प्रतिनिधिसभाका सचेतक र प्रमुख सचेतक तथा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहेका व्यक्ति एवं सांसदहरूसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७८ १६:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×