कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महानगर कार्यालयअगाडि उभिएर अभियन्ताले भने– ‘कंक्रिटको कमल चाहिँदैन’ [तस्बिरहरू]

तस्बिर : सन्जोग मानन्धर

काठमाडौँ — बालाजु बाइपासमा सडक विस्तारका क्रममा स्थानीयका घर भत्काइनुका साथै कमलपोखरीमा कंक्रिट संरचना बनाइएको विरोधमा आइतबार काठमाडौं महानगरपालिकामा धर्ना दिइएको छ ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनको अगुवाइमा भएको धर्नामा उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति र नेवाः देय् दबूका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।विकासका नाममा जारी प्रतिगमनको प्रतिरोधमा धर्ना आयोजना गरिएको बृहत् नागरिक आन्दोलनले जनाएको छ ।

गत शुक्रबार उनीहरुले कमल पोखरीमा बनाइएको कंक्रिट संरचना भत्काइदिएका थिए। काठमाडौं महानगरपालिकाले कंक्रिटको जथाभावी प्रयोग गर्न थालेको भन्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनले माइतीघरदेखि मार्चपास गरेको थियो ।

कमलपोखरीको निर्माण कार्य रोकी मौलिक स्वरूपकै पोखरी बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।


प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७७ १३:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संविधानविरुद्धको कामबारे जनतालाई सुसूचित गराउँदा अदालतको अवहेलना हुँदैन : दाहाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कुनै पनि मुद्दामा जितको आशा गर्नु मानवीय स्वभाव हुने भन्दै त्यसलाई व्यक्त गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन् । अदालतको अवहेलना गर्ने कुरा आफू र आफ्नो दलबाट कहिल्यै हुन नसक्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

फाइल तस्बिर

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विभिन्न सभाहरूमा बोलेको तथा न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आफूविरुद्ध परेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालत पुगेर दाहालले लिखित जवाफ बुझाएका हुन् ।

जवाफमा दाहालले मुद्दाका पक्षले सन्तोष–असन्तोष व्यक्त गर्नु वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

माघ ९ गतेको आमसभामा आफूले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्नेले संविधानविरुद्धको काम गरेको कुरा जनतालाई स्पष्ट पार्ने सिलसिलामा व्यक्त गरेको भन्दै उनले अदालतलाई धम्की दिएको भन्ने दाबी झूटो भएको जनाएका छन् । ‘मैले सार्वजनिक सभामा मुद्दाका विषयमा बोलेको नभई कार्यकारिणीको बदनियत र उसको संविधानविरुद्धको कामबारेमा जनतालाई सुसूचित गराउने र आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने काम गरेको हुँ, यसबाट सम्मानित अदालतको अवहेलना हुन सक्दैन,’ दाहालको जवाफ छ ।

दाहालले आफूविरुद्ध परेको निवेदन सरकारको नेतृत्वले प्रायोजित रूपमै तयार पारेको र उक्त दाबी औचित्यहीन रहेको जनाउँदै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

दाहाल आइतबार बिहान ११ बजेतिर सर्वोच्च पुगेर लिखित जवाफ दिएका हुन् । दाहालविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना रिटमाथि न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको थियो । दाहालविरुद्ध अधिवक्ता समीर हायूले निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवेदनमा दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विभिन्न सभाहरूमा बोल्नुका साथै न्यायाधीशहरूलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना र चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध पनि अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ ।

यस्तो छ दाहालले अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफः

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०७७ १२:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×