कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महानगरले हटायो खुलामञ्चका टहरा [तस्बिरहरू]

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्च खाली गराउन सुरु गरेको छ । महानगरले बुधबार बिहान डोजर लगाएर खुलामञ्चका टहराहरू भत्काइदिएको हो ।उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले तत्काललाई बसपार्क मात्र रहन दिने गरी खुलामञ्च खाली गर्न लागिएको बताइन् । उनका अनुसार दरबार हाइस्कुल पुनर्निर्माणमा खटिएका चिनियाँ ठेकेदार र वीर अस्पतालले बनाएका संरचना भत्काइएका हुन् ।

‘पत्राचारपछि साना सामग्री उनीहरूले नै लगेका छन्, ठूला संरचना मात्र हामीले भत्काएका हौं,’ उनले भनिन्, ‘चिनियाँ ठेकेदारका संरचना हामी आउनुअघि नै बनेका हुन् । वीर अस्पताललाई भने महानगरले नै निर्माण सामग्री राख्न अनुमति दिएको थियो ।’

अहिले दुवै भवन तयार भइसकेकाले संरचना हटाउन पत्राचार गरिएको खड्गीले बताइन् । उनका अनुसार काठमाडौं भ्युटावर बनिसकेपछि बसपार्क पनि पुरानै ठाउँमा सारेर खुलामञ्चलाई पहिलेकै स्वरूपमा ल्याइनेछ ।

दरबार हाइस्कुल निर्माणमा खटिएका चिनियाँ ठेकेदारले मजदुरहरू राख्न ती टहरा आवासका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । यसबाहेक सवारी पार्किङका कारण पनि खुलामञ्च साँघुरिएको छ । त्यहीँ ब्याडमिन्टन कोर्टसमेत बनाइएको छ ।

पुरानो बसपार्कले पनि खुलामञ्चको आधी भाग ओगटेको छ । पुरानो बसपार्कमा टावर बनाउन बसपार्क खुलामञ्चमा सारिएको हो । खुलामञ्चमा ठाउँ नभएपछि राजनीतिक पार्टीका सभासम्मेलन सडकमा हुन थालेका छन् । यसले पछिल्ला दिन काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनसमेत प्रभावित हुने गरेको छ ।

खुलामञ्च खाली गराउन ‘अकुपाई टुँडिखेल’ का अभियन्ताहरूले दबाब दिँदै आएका थिए ।


प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७७ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस पनि शक्ति प्रदर्शनको तयारीमा, जसपा अन्योलमै 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाका दुवै समूहबीच शक्ति प्रदर्शन गर्ने होड चलिरहेका बेला कांग्रेस पनि त्यस्तै कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबार बस्ने बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा ठूला सभाहरूबारे निर्णय गर्ने तयारी छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले सभा राजधानीमा मात्रै गर्ने कि प्रदेश केन्द्रित गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘काठमाडौंमा एउटा ठूलो सभा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । अन्य सहरमा के गर्ने भन्नेमा बैठकबाट निर्णय गर्छौं,’ उनले भने ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राजधानीसहित ७ वटा प्रदेशमा ठूला सभा गर्न सभापति शेरबहादुर देउवालाई पहिल्यैदेखि दबाब दिँदै आएका थिए । महामन्त्री शशांक कोइरालाको महाराजगन्जस्थित निवासमा गत शनिबार बसेको पौडेल पक्षको बैठकले पनि आन्दोलनका सशक्त कार्यक्रम ल्याउन नेतृत्वलाई दबाब दिने निर्णय गरेको थियो ।

पौडेल पक्षीय नेता नवीन्द्रराज जोशीले पार्टीले सशक्त र प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन बैठकमा जोड दिने बताए । ‘नेकपाका ओली र दाहाल–नेपाल समूहले शक्ति प्रदर्शनको होड चलाइरहेका बेला कांग्रेस निष्प्रभावी भएर बस्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘ठूला सभासहितका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ । त्यसपछिको प्राथमिकता पार्टीको महाधिवेशन नै हो ।’

आन्दोलनका थप कार्यक्रम ल्याउन र पार्टीको महाधिवेशन सुनिश्चित गर्नका लागि नेतृत्वलाई दबाब दिने गरी पौडेल पक्षले फागुन ५ गते जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाएको थियो । त्यही दिन केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएपछि भेला स्थगन गरिएको छ । महतले महिला हिंसा र बलात्कारको घटनाविरुद्ध पार्टीको समन्वयमा महिला संघले छुट्टै कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिए ।

पार्टीको महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्नेमा नेताहरूबीच समान धारणा बन्न सकेको छैन । पौडेल र सिटौला पक्षले जेठभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउन जोड दिँदै आएका छन् । तर सभापति देउवा र संस्थापन पक्षीय नेताहरूले क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र वितरणको ढिलाइका कारण भदौयता महाधिवेशन गर्न कठिन हुने बताएका छन् । यसअघि पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिका यही फागुन ७–१० सम्म तोकिएको थियो । विधानअनुसार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पाँच वर्षको कार्यकाल फागुन १९ गते नै सकिँदै छ ।

त्यसपछि संविधानले दिएको थप ६ महिना बाँकी रहनेछ । संविधानअनुसार कांग्रेसले आगामी भदौभित्र महाधिवेशन गर्न नसके पार्टी नै वैधानिक संकटमा पर्नेछ । ‘भदौसम्म जसरी पनि महाधिवेशन हुन्छ,’ महतले भने, ‘वैधानिक संकट आउन नदिनेमा हामी सबै सचेत छौं ।’ जोशीले भने भदौमा महाधिवेशन तोक्दा जोखिम बढ्ने बताए । ‘जेठभित्रै महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी बैठकमा पनि यही कुरा राख्छौं ।’ बैठक बस्नुअघि पौडेल पक्षले आफ्ना केन्द्रीय सदस्यहरूसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गर्ने भएको छ ।

जसपा अन्योलमै

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा पार्टीभित्र फरक दृष्टिकोण बढ्दै गएपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि अलमलमा पर्न थालेको छ । सुरुमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा जसपाका नेताहरू एकढिक्का थिए । पार्टीको औपचारिक निर्णय पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाकै पक्षमा थियो । बिस्तारै पार्टीका नेताहरूबीच फरक दृष्टिकोण सार्वजनिक भएपछि जसपाको आन्दोलनसमेत प्रभावित हुन थालेको छ ।

पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसहित पूर्वसमाजवादी नेताहरू प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डालाई लिएर सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहित पूर्वराजपा नेताहरू भने अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने अडानमा छन् ।

ठाकुर र महतोसहितका नेता पुनःस्थापना वा निर्वाचन दुवै विकल्पमा जान पार्टीलाई तयार पार्नुपर्ने पक्षमा छन् । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरे बिनासर्त निर्वाचनको पक्षमा जानुपर्ने तर्क पूर्वराजपा नेताहरूको छ । यादव र भट्टराईसहितका पूर्वसमाजवादी नेताहरू भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम उठाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले गर्ने चुनावमा जान नहुने तर्क अघि सार्दै आएका छन् ।

भट्टराई निकट नेता गंगा श्रेष्ठले ओली नेतृत्वकै सरकारले गराउने निवाचनले संविधानवादलाई खण्डित गर्ने बताए । ‘संविधानवादलाई खण्डित गरी निर्वाचनमा जान सकिन्नँ,’ उनले भने, ‘पार्टीको औपचारिक दृष्टिकोण नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हो । यसमा पार्टी विचलित भएको छैन ।’ पार्टीले संयुक्त आन्दोलनका लागि प्रयास गरिरहेकाले सशक्त आन्दोलन घोषणा नभएको उनको तर्क छ । ‘कांग्रेस संयुक्त आन्दोलनको पक्षमा नदेखिएपछि हामी केही दिनमा बैठक बसेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छौं,’ उनले भने ।

पूर्वराजपा पृष्ठभूमिका नेता केशव झाले भने पार्टीले दुवै विकल्पलाई अघि सार्ने बताए । ‘हाम्रो औपचारिक निर्णय प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नै हो । अदालतले निर्वाचनमा जाने फैसला दियो भने लोकतान्त्रिक पार्टीले अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन,’ उनले भने, ‘अदालतले अन्यायपूर्ण फैसला गर्दैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।’ उनले अहिले पार्टीका कार्यक्रम जिल्ला, क्षेत्र र वडा तहमा केन्द्रित भइरहेको बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७७ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही फोटोफिचरबाट
×