प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सडकमै ‘नमुना संसद्’ [तस्बिरहरू]

तस्बिर : कविन अधिकारी

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा बुधबार विद्यार्थीहरूले राजधानीमा ‘नमुना संसद्’ आयोजना गरेका छन् । नेपाल टिन लिडर्सले पुतलीसडकस्थित पद्मोदय मोडमा सडकमै राष्ट्रिय सभाको सांकेतिक बैठक राखेको हो । सहभागीहरूले ६ दशक लामो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधानसभाले बनाएको संविधानको मूल मर्म नै सुधारिएको संसदीय व्यवस्था रहेको जनाउँदै संविधान बचाउनु सबैको कर्तव्य रहेकोमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाकै सांकेतिक बैठक राखेर सरकारलाई खबरदारी गरिएको संस्थाका प्रतिनिधि विशाल केसीले बताए । कार्यक्रममा १२ कक्षा पास गरेर बसेका विद्यार्थीहरू सहभागी भएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उक्त कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै नागरिक समाजदेखि राजनीतिक दलहरूसमेत विरोधमा छन् ।


प्रकाशित : माघ ७, २०७७ १२:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : कानुन व्यवसायीका लागि प्रधानन्यायाधीशले तोके समय

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस लम्बिने देखिएपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कानुन व्यवसायीहरूका लागि समय निर्धारण गरेको छ । 

सुनुवाइको चौथो दिन बुधबारदेखि इजलासले समय निर्धारण गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सुनुवाइमा सहभागी हुने कानुन व्यवसायीहरूका लागि समय निर्धारण गरिएको जानकारी दिए । 'आजखेखि समय निर्धारण गरेका छौं,' बहसमा सुरु गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बोल्नुअघि जबराले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीलाई आफ्नो बहस ३० मिनेटमा सक्न प्रधानन्यायाधीशले भनेका छन् । ज्ञवालीले भने आफूलाई १ घण्टा लाग्ने भएकाले समय दिन आग्रह गरेका थिए ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले बहस लामो हुँदा फैसलामा ढिलाइ हुने भएकाले छोटो गर्न आग्रह गरेका थिए । यसअघि पनि इजलासले समयमा ख्याल गर्न कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेको थियो । बहस गर्दागर्दै समय लामो लागेर संसद विघटन गलत भए पनि निर्वाचनमा मुलुक गइसकेकाले रोक्न परेन भन्ने अवस्था नआओस् भनेर इजलासले सचेत गराएको थियो ।

बहसहरू लामो हुन थालेपछि समय निर्धारण गर्नुपरेको हो । तीन दिनको सुनुवाइमा जम्मा १० कानुन व्यवसायीले मात्रै बहस गरेका थिए । सबै पक्षका कानुन व्यवसायी गरेर ३ सय ६३ जना रहेको इजलासले यसअघि नै जानकारी दिएको थियो ।

आइतबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए भने सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटनको घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन परेका थिए ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७७ ११:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×