कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मजदुरहरु भन्छन्, 'डराएर भोकै बस्नु भन्दा रोग लाग्‍नु बेस'

शब्द/तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ

काठमाडौँ — कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा जोखिम न्यूनिकरणका लागि सरकारले लकडाउन गरेको ७१ दिन बिते पनि संक्रमण कम हुन सकेको छैन । हरेक दिन संक्रमितहरुको ग्राफ बढेको बढ्यै छ । लकडाउनका कारण अर्थतन्‍त्रमा नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरुको दैनिकी लकडाउनसँगै दिनानुदिन गाह्रो हुँदै गएको छ ।

मकवानपुर घर भइ हाल इमाडोमा बस्ने ४८ वर्षीय अकलबहादर मोक्तान हाल इमाडोलमा बस्छन् । उनी घरमानै बनाएर स–साना आलुको चिप्स दालमोठहरु बनाएर पाँच जानाको परिवार जेनतेन पाल्दै आएका थिए । अहिले सबै ठप्प छ । अहिले उनको चिप्स किन्न आउने कोही छैनन् । आम्दानी नहुँदा उनको घरखर्च चलाउन धौधौ हुन थालेको छ । 'हामी जस्ताहरुलाई यो लकडाउनले साह्रै पीडा दियो,' मोक्तानले भने ।

लगनखेल रुटको गाडी चलाउने ५३ वर्षीय भिमबहादुर स्याङताङ पनि लकडाउन सुरुभए देखि नै लगनखेल बसपार्कमा आफूले चलाउने गाडीमा नै बस्दै आएका छन् । ललितपुर गोटिखेल स्थायी घर भएका उनी घर जाँदा क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेपछि गाडी छोडेर जान पनि मन नलागेको बताउँछन् । केहीदिनअघिसम्म लगनखेल बसपार्कमै खाना बाँढिएपनि अहिले त त्यो बन्द भएपछि उनी के खाने भन्‍नेमा चिन्तित छन् । कहिले भोकै सुत्ने उनी हिजोआज भरियाको पनि काम गर्न थालेका छन् । उनी लकडाउन कहिले खुल्छ भन्‍ने चिन्तामा छन् ।

भिमबहादुर स्याङताङ ।

कैलाली घर भएका ६५ वर्षीय गोपाल विश्वकर्मा रिक्सा कुदाँउछन् । आफूसहित ६ जना लगनटोलमा बस्ने उनी रिक्सा चलाएर अहिले दैनिक सय दुई सय कमाउँछन् । त्यो पनि कहिले खाली बस्नुपर्छ तर व्यापार भए/नभए पनि रिक्साको साहुलाई दैनिक सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उनले बताए । अहिले उनलाई रोग लागेर आफू मरेपनि भोकले मर्न नपारोस भन्ने लाग्छ । भन्छन्,'कति डराउनु, डराएर भोकै बस्नु भन्दा जे सुकै होस् अब भगवान भरोसा भनेर निस्किएको छु ।' उनले एक पटक मात्रै राहत पाए । लकडाउन बढेसँगै उनी अब के खाने, के गर्ने भन्‍नेमा अन्योल छन् ।

गोपाल विश्‍वकर्मा ।

लकडाउन अघिसम्म जेनतेन १५/२० हजारको कमाइले आफ्ना २ छोरी र १ छोरासहित श्रीमती पालेर बसेका ४६ वर्षीय हेमकुमार कार्कीको लकडाउन सुरु भएसँगै उनको सबै काम ठप्प भयो । दोलखा घर भई हाल महालक्ष्मीस्थान बसेका उनी सामान बोक्ने रिक्सा चलाउँछन् । राहतका लागि घरधनीले नागरिकताको फोटोकपी र घरको कर तिरेको रसिद नदिँदा उनले राहत पाएनन् । चिनेकाहरुले १० केजी चामल र अलिकति दाल त पाए त्यो उनको परिवारलाई केही दिनका लागि मात्रै पुग्‍यो । बेला बेला काममा निस्किन्छन् तर पुलिसको आँखा छलेर नत्र लकडाउन उल्लंघन गरेको भनेर दिनभरी राखिदिने डर उनलाई हुन्छ ।

हेमकुमार कार्की ।

भद्रकालीमा सानो पसल चलाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएकी लालकला सुनारले पाँच केजी राहतका लागि अनेक हन्डर खाएको बताउँछिन् । लकडाउन सुरुभएसंगै पसल बन्द भएपछि उनले ३ महिनादेखि कोठाभाडा तिर्न पाएकी छैनन् । 'खानु परि हाल्यो, भएको पैसा सकिदै गयो,' उनले भनिन् । अचेल उनी फलफूल बोकेर वसन्तपुर क्षेत्रमा बेच्‍ने गरेपनि व्यापार नै नहुने गरेको उनले सुनाइन् ।

लालकला सुनार ।

रामेछाप लखपुर स्थायी घर भएका ५७ वर्षीय तेजबहादुर श्रेष्ठले करिब १२ वर्ष रत्नपार्कको छेउछाउ खाजा बेचे । बिरामी श्रीमती लिएर उनी हाल भारी बोक्न थालेका छन् । राहतको नाममा एक पटक वडाले दिएको १० केजी चामल पाएका थिए त्यसपछि उनले केहि पाएका छैनन् । 'भएको पैसा सबै सकियो अब के गर्ने भारी नबाकेर ?,' उनले प्रश्‍न गर्दै भने,'जाऊँ काहाँ जाऊँ बसौं पैसा छैन, भारी बोक्न पनि बल चाहिन्छ अहिले त त्यो पनि छैन त्यै पनि बाचुन्जेल त खानु पर्यो ।' लकडाउनले केही गर्न नपाइए रोग र भोकले मरिएला जस्तो भएको उनले सुनाए । 'गरिबको कोहि हुन्‍न रहेछन्,' उनले दुखेसो पोखे ।

तेजबहादुर श्रेष्ठ ।


प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ २१:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उच्चस्तरीय समितिको बैठक बिनानिष्कर्ष सकियो, व्यवसायीका सुझावपछि मात्रै लकडाउनको नयाँ मोडालिटी बनाइने

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले निजी क्षेत्रबाट लिखित सुझाव आएपछि मात्रै लकडाउनको नयाँ मोडालिटी तय गर्ने भएको छ । व्यवसायीसहित मंगलबार भएको छलफलमा कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक रहेका उपप्रधान एवं तथा रक्षामन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्रबाट आएका सुझावका आधारमा आगामी मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउनको मोडालिटी तय गर्ने बताएका हुन् । 

समितिका एक सदस्यका अनुसार विभिन्न तीनवटा विकल्पसहित मोडालिटीबारे समितिमा छलफलको कार्यतालिका थियो । तर मंगलबार नै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि सरकारले तयार पारेको मोडालिटीबारे कुनै निष्कर्षमा नपुगेको ती सदस्यले बताए ।

छलफलमा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री लेखराज भट्ट सहभागी थिए । त्यस्तै व्यवसायीको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, तयारी पोसाक, निर्माण व्यवसायी महासंघलगायत क्षेत्रका प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले लकडाउनमात्रै समस्या समाधानको अस्त्र नभएको भन्दै विकल्पबारे सोच्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जवाफमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले केही दिनभित्रै आफ्ना सुझाव सम्बन्धित मन्त्रालयमा दिन र त्यसकै आधारमा लकडाउनको मोडालिटी बनाउन सरकार लागिपर्ने बताएको छलफलमा सहभागी यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर र सिएनआईका प्रतिनिधिहरुले कामदार अभाव भएको तथा सुचारु हुनसक्ने उद्योग पनि बजार बन्द हुँदा समस्यामा पर्ने कारण यसको सम्बोधन गरिदिन सरकारसँग अग्राह गरेका थिए ।

निजीक्षेत्र र सरकारी पक्षबीचको छलफलपछि उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसेको थियो । व्यवसायीका मौखिक सुझाव र सल्लाहबारे समितिमा छलफल भए पनि कुनै निष्कर्षमा भने पुग्न नसेकको एक अधिकारीले बताए । ‘कोरोना संक्रमणको कम जोखिम भएका जिल्लामा सामाजिक दुरी कायम तथा आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर बजार तथा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्नेबारे सरकारले विकल्पसहित खाका बनाएको छ, तर यहीबीचमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग पनि छलफल भयो, उनीहरुका भावना पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने भएपछि लकडाउनको मोडालिटी कस्तो हुने भन्नेमा केही दिनपछि मात्रै निर्णय हुन्छ’ समिति स्रोतले भन्यो ।


प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७७ २१:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×