जलअप्सराको आफ्नै संसार [तस्बिरहरु]

मनोज पौडेल

काठमाडौँ — मान्छेका भीड उतिसारो घर बाहिर छैन । त्यसैले यतिबेला खेतबारी, पोखरी र पैनी आसपास डुलिरहेका भेटिने चरा निस्फिक्री छन्। यहीमध्येको एउटा हो- जल अप्सरा अर्थात् फिजेन-टेल्ड ज्याकना ।

यो पानीचरा सिमकुखुरा प्रजातिको हो। तर, यो सिमकुखुराभन्दा भिन्न र आकर्षक हुन्छ। कपिलवस्तुको जगदीशपुर तालमा यतिबेला न घुमन्ते छन्, न त चरालाई बाधा पुर्‍याउने भीड । त्यसैले यहाँ जनअप्सराका बथान आनन्दले घुमिरहेका देखिन्छन्।

यतिबेला ताल क्षेत्रमा ६० वटा हाराहारी जलअप्सरा छन्। जेठ-असार यो चराको प्रजनन् समय हो। त्यसैले भाले-पोथी कराउँदै घुम्दै, आहारा खोज्दै गरेका देखिन्छन्।

पुच्छर लामो हुने जलअप्सराका भाले-पोथीका प्रेमलीलालाई चराविद रमाइलो मान्छन्। यो बेला भाले-पोथी मिलेर गुँड बनाउँछन्। पोथी अण्डा पार्छे र, भालेलाई जिम्मेवारी दिएर हिँड्छे। भाले ओथारो बस्छ, चल्ला कोरल्छ। मेदेखि सेप्टेम्बरसम्म पोथीले एक याममा करिब १० वटा फुल पार्छे, तर फरक फरक भालेसँग जोडी बनाएर।

रोमान्सका लागि छोटो समय पाउने भालेहरू पोथीले गुँडमा पारेर छाडेका अण्डामा ओथारो बस्छन्, चल्ला कोरल्छन् र नयाँ पुस्ता हुर्काउँछन्। पानीमा पाइने किरा र बिभिन्न प्रकारका वनस्पतिका बिउ खाने जलअप्सरा पानी भएका क्षेत्रमा मात्रै पाइन्छन्। चराविद् तुलसी सुवेदी भन्छन् 'प्रजनन् याममा यो चरा साह्रै राम्रा देखिन्छन्।'


प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७७ १५:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँगाउँमा बन्दै ‘सिंहदरबार’

६ सय पालिकालाई प्रशासकीय भवन बनाउन ७२ अर्ब लाग्ने
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — संघीय संविधान र स्थानीय तहको चुनावसँगै सिंहदरबारबाट बाँडिने विकासनिर्माण गाउँगाउँबाटै हुने क्रममात्र सुरु भएको छैन कि गाउँगाउँमै नयाँ ‘सिंहदरबार’ बन्ने क्रमसमेत सुरु भएको छ ।

केन्द्रको प्रशासनिक सचिवालय सिंहदरबारजस्तै पालिकाहरूले आ–आफ्नो केन्द्रमा भव्य ‘प्रशासकीय भवन’ निर्माण सुरु गरेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ती भवनलाई घरदैलोमा नै आमजनताको विकासनिर्माणका आकांक्षा पूरा गर्ने र आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने गाउँगाउँका ‘सिंहदरबार’ का रूपमा विकास गरिँदै छ ।

गाउँगाउँका ती ‘सिंहदरबार’ मा बसेर पालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीहरूले नीतिनिर्माणमात्र गर्ने छैनन् कि आमजनताले आफ्नो गाउँको विकासनिर्माणका लागि केन्द्रको सिंहदरबार धाउनै पर्ने वर्षौंदेखिको बाध्यताको अन्त्य गर्दै छन् । पालिकाहरूमा कम्तीमा ९ देखि १५ करोड रुपैयाँ लागतमा आकर्षक र आधुनिक ‘सिंहदरबार’ को निर्माण कार्य सुरु भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ३३ वटा पालिकामा प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु भइसकेको छ भने आगामी साउन–भदौ महिनाभित्रै थप ५५ वटा प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु भइसक्ने छ । अबको दुई महिना अर्थात् असार मसान्तभित्र ६ वटा सिंहदरबार बनिसक्ने छन् ।

केन्द्र सरकारले प्रशासकीय भवन बनाउन गाउँपालिकालाई ९ करोडको ६० प्रतिशतसम्म, नगरपालिकालाई १२ करोडको ५० प्रतिशत र उपमहानगरलाई १५ करोडको ४० प्रतिशत रकम प्रदान गर्न थालेको छ ।

महानगरलाई सरकारले भवन बनाउन बजेट दिने नीति छैन । सरकारले स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि बनाई उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न ६ करोड रुपैयाँका दरले रकम निकासा गर्न थालेको हो ।

त्यही कार्यविधिका कारण गाउँपालिकामा ९ करोड, नगरपालिकामा १२ करोड र उपमहानगरमा १५ करोड रुपैयाँ लागतमा भवन बन्दै छन् । त्योभन्दा बढी लागतको भवन बनाउन बाँकी रकम सम्बन्धित पालिकाले नै बेहोर्नु पर्ने जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले दिएका छन् ।

आगामी साउनभित्रै छवटा सिंहदरबारको निर्माण सम्पन्न हुँदै छ अर्को वर्ष कम्तीमा थप २७ वटा सिंहदरबार बनिसक्ने छन् । ५ वर्षभित्र सबै पालिकामा प्रशासकीय भवन बनाइसक्ने योजना केन्द्र सरकारको छ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमा ६ सय वटासित आफ्नो प्रशासकीय भवन छैन । ती स्थानीय तह भाडाको घरमा बसेका छन् । स्थानीय तह घोषणा हुनुअघिका पुराना नगरपालिकाहरूमा मात्र आफ्नै प्रशासकीय भवन छ ।

कार्यविधिअनुसार ६ सयवटा पालिकालाई प्रशासकीय भवन कम्तीमा ७२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने छ । ५ वर्षभित्र प्रशासकीय भवन बनाइसक्न केन्द्रले ३६ अर्ब र बाँकी ३६ अर्ब स्थानीय सरकारहरूले खर्च गर्नु पर्नेछ ।

अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटबाट जेठको पहिलो साता ७८ वटा स्थानीय तहलाई भवन निर्माण गर्न ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्न लागेका, निर्माणका क्रममा रहेका, ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिसकेका, गर्न लागेका र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिसकेका ती पालिकालाई उक्त रकम दिइएको हो ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि नै पालिकाहरूलाई भवन निर्माण गर्न रकम दिन थालेको हो । अघिल्लो वर्षदेखि सरकारबाट रकम पाउन थालेका ६ वटा नगरपालिकामा प्रशासकीय भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सरकारले भवन निर्माण सम्पन्न गर्न डँडेलधुराको अमरगढीलाई २ करोड, बर्दियाको मधुवन र स्याङ्जाको भीरकोटलाई एक/एक करोड, उदयपुरको बेलकालाई ८० लाख, गुल्मीको रेसुंगालाई डेढ करोड र इलामको इलाम नगरपालिकालाई ९० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । आगामी असारभित्रै तिनको निर्माण सम्पन्न हुने जानकारी अधिकारीले दिए ।

अधिकारीका अनुसार अघिल्लो वर्षदेखि नै रकम पाउन थालेका थप २७ वटा नगरपालिका र गाउँपालिकामा समेत भवन निर्माणाधीन छन् । ती भवन अबको एक वर्षभित्रै सम्पन्न हुने जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयले दिएको छ । ती निर्माणाधीन भवनको बाँकी कामलाई जारी राख्न सरकारले ०७६/७७ को बजेटबाट कम्तीमा ५० लाखदेखि २ करोड रुपैयाँसम्म रकम निकासा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा समेत ती नगरपालिकालाई भवन सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट दिने छ ।

सरकारले भवन निर्माण गर्न ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरिसकेका ६ वटा पालिकालाई ४५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट निकासा गरेको छ । ती पालिकाले चालू आर्थिक वर्षभित्रै भवन निर्माण कार्य सुरु गर्नेछन् ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले भवन निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी ठेक्काको प्रक्रिया सुरु गरिसकेका १० पालिकालाई काम सुरु गर्न २०/२० लाख रुपैयाँ रकम निकासा गरेको छ । यी पालिकाले चालू आर्थिक वर्षभित्रै ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी आगामी वर्षदेखि निर्माण कार्य थाल्ने छन् ।

मन्त्रालयले भवन निर्माणका लागि डीपीआर तयार गरी तत्काल ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका २९ पालिकालाई समेत २०/२० लाख रुपैयाँ रकम निकासा गरेको छ । यो रकमबाट ती पालिकाले ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्य थाल्ने छन् । सरकारको नीतिभित्र रही सरकारले सबै पालिकालाई भवन निर्माण गर्न आवश्यक रकम वर्षैपिच्छे दिंदै जाने नीति रहेको जानकारी अधिकारीले दिए ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै पालिकामा ५ वर्षभित्रै प्रशासकीय भवन बनाइसक्ने नीतिअनुरूप सबैलाई कार्यविधिअनुसार आवश्यक बजेट क्रमशः दिँदै जाने छ । पालिकाहरूले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि केन्द्रबाट बजेट पाउन आफूले बेहोर्नु पर्ने लागत सहभागिताबापतको रकमको स्रोत सुनिश्चित गर्नु पर्ने शर्त कार्यविधिमा छ । आफूले बेहोर्नु पर्ने रकम सुनिश्चित गर्न नसक्ने स्थानीय तहले भवन निर्माण गर्न केन्द्र सरकारबाट बजेट पाउने छैनन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७७ १५:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×