कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुनसान सहरमा ज्याकारन्डाको सुन्दरता

शब्द/तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ

काठमाडौँ — बैशाख लाग्दा नलाग्दै काठमाडौं सहरमा एउटा नीलो फूल फूल्न थाल्छ, ज्याकारन्डा । काठमाडौंका मुख्य केन्द्रहरु सिंहदरबार, रत्नपार्क, दरबार मार्ग र घन्टाघर क्षेत्रको सुन्दरतालाई यो फूलले झन् बढाइदिएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा मानिस र सवारी साधनको घुइँचो हुने यी क्षेत्र यसपालि लकडाउनका कारण खाली छन् । सहरको यो खालीपनालाई यो फूलले आफ्नो सुन्दरलताले भरिदिएजस्तो लाग्छ ।


प्रकाशित : वैशाख २७, २०७७ १५:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाली भूमिभित्र भइरहेका गतिविधि रोक्न भारतलाई परराष्ट्रको आग्रह

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूमि भित्र कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले नेपाली भूमिमा गर्दै आइरहेको गतिविधि रोक्नको लागि आग्रह गरेको हो । 

परराष्ट्रले भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेर शुक्रबार उद्घाटन गरेको कुरा खेदका साथ थाहा हुन आएको बताएको छ ।

‘नेपाल सरकारले सुगौली सन्धी (सन् १८१६) अनुसार आफ्ना गतिविधि गर्दै आएको छ । पूर्वमा काली (महाकाली) नदी यताका सम्पूर्ण भूभागहरु लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका भूभाग हुन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा नेपाल सरकारले केही पहिले र हालै सन् २०१९ नोभेम्बर २० मा पनि भारत सरकारलाई कुटनीतिक नोटमार्फत् सम्वोधन गर्दै आएको छ ।’ नोभेम्बरको पहिलो सातामा भारतले यी भूभागहरु आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने गरी नयाँ राजनीतिक नक्सा निकालेको थियो ।

परराष्ट्रले नेपाललाई जानकारी नदिई नेपाली भूमिमा सडक बनाउने यस्तो काम दुई मुलुकका प्रधानमन्त्री तहमा सीमाना विवादलाई आपसी कुराकानीमा टुंगो लगाउने सम्बन्धमा भएको सहमतिविपरित रहेको पनि जनाएको छ । ‘नेपाल सरकार ऐतिहासिक सन्धी, दस्तावेजहरु, तथ्यहरु र नक्साहरुलाई राखेर नजिकको मित्रसँग मिलेर कुटनीतिक माध्यममार्फत सीमानाको समस्यालाई समाधान गर्न चाहन्छ,’ परराष्ट्रले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

परराष्ट्रले सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक पासलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्ने भन्ने बारेमा भएको सहमतिलाई लिएर यस अघि नै कुटनीतिक नोटमार्फत् आफ्नो असहमति जनाइसकेको जनाएको छ । परराष्ट्रले नेपाल र भारतबीचमा बाँकी सीमाना विवादलाई कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

यस्तै, दुई सरकारहरुले गठन गरेका प्रबृद्ध व्यक्तिहरुको समूह तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार स्वीकार गर्न तयार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७७ १५:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×