वनभोजमा व्यस्त चितवनका हात्ती (फोटो फिचर)

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — सौराहामा चलिरहेको हात्ती महोत्सवमा बुधबार हात्तीहरुको ठुलो जमघट थियो । अरु बेला पर्यटकलाई बोकेर जंगल डुल्ने हात्तीहरु केही फुर्सदिला बने । अगाडी उनीहरुलाई मन पर्ने खान्की थियो । केही बेरपछि सबै हात्तीले त्यसलाई मिठो मान्दै खाए । महोत्सव आयोजकहरु यसलाई हात्ती वनभोज अर्थात पिकनिक भन्दै आएका छन् ।

हात्ती महोत्सव आयोजना हुन थालेको १६ वर्ष भयो । महोत्सवका बेला हात्तीका लागि पिकनिक राख्न थालेको पाँच वर्ष भएको छ । हात्तीलाई उखु, बन्दा निकै मनपर्छ । त्यसै गरी भेलीमा पकाएको भात हात्तीका लागि स्वादिष्ट खान्की हो । जसलाई हात्तीको खिर नै भनिन्छ । वनभोजमा यस्तै परिकारहरु थिए ।

‘चामलमा भेली र बिरे नुन राखेर पकाएको खान्की हात्तीले खुबै रुचाउँछ । पशु चिकित्सकसँग परामर्श गरेका थियौं यस्तो खान्की स्वादिलो मात्रै हैन हात्तीलाई पोषिलो र पचाउन सजिलो पनि हुँदो रहेछ’ हात्ती पिकनिकका संयोजक गोकर्ण गिरीले भने । हात्तीको स्वभाव र खानपान सर्वसाधरणले पनि थाहा पाउन यस्तो सार्वजनिक कार्यक्रम उपयुक्त भएको उनको भनाइ छ ।

एउटा हात्तीले दिनमा सरदर ५० देखि ६० किलो खानेकुरा खान्छ । अरु बेला हात्ती चर्नुका साथै हात्ती सञ्चालकहरुले पराल र घाँसमा बेरेर दिएको धान, भेली र चनाको पोको अर्थात् कुची खाने गर्दछन् । समय समयमा भेलीमा पकाएको भात पनि खान्छन् । सौराहामा पर्यटक बोक्ने ६५ निजी हात्ती छन् । त्यो बाहेक चितवन निकुञ्जको र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषकोसमेत गरेर सवा सय हात्ती सौराहामा छन् । हात्ती पिकनिकमा ८५ हात्ती सहभागि भए ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७६ १६:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एमसीसीबारे मन्त्री र कांग्रेस नेताका स्वर मिल्दा नेकपाका सांसदलाई शंका

एमसीसी सम्झौता र भारतले सीमा मिचेकोबारे सरकारको धारणा माग
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाका सांसदले एमसीसीका बारेमा सरकारका मन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको एकै स्वर आएकोमा शंका लाग्न थालेको बताएका छन् । सांसद शेरबहादुर कुँवरले नेकपा सरकारका मन्त्री र प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताले एमसीसी संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनेकोमा शंका व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना सम्झौता र सीमा विवादबारे राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले सरकारको जवाफ माग गरेका छन् । यी दुवै विषयमा सरकारको धारणा प्रष्टसँग नआएकोमा सांसदहरूले असन्तुष्टिसमेत जनाएका हुन् ।

नेकपा सांसद कुँवरले स्थिर सरकारले अगाडि बढाएका कामभन्दा अन्य विषयले चर्चा पाइरहेको उल्लेख गर्दै कम्युनिष्ट पार्टी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको बताए । सरकारले आफूमाथि उठेका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनको आरोप थियो । महाकाली सम्झौता हुँदा तत्कालिन सरकार र प्रतिपक्षीको स्वर एकै भएको बताउँदै अहिले एमसीसीमा पनि सरकार र प्रतिपक्षीको स्वर एउटै आएकाले शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।

जब महाकाली सम्झौताको इस्यु आयो । त्यो बेला सरकार र प्रतिपक्षी एउटै भएका थिए । आज त्यो सम्झौता कहाँ पुग्यो ? पञ्चेश्वर कहाँ पुग्यो’, उनले भने, ‘अहिले पनि एमसीसी सम्झैताको विषयमा सदनमा प्रश्न उठेपछि सरकारको जवाफ आएको छैन । शीर्ष नेताहरूले इण्डो प्यासिफिक अन्तर्गत हो भने पारित हुँदैन भन्नुहुन्छ । मन्त्री भन्छन् पारित हुन्छ हुन्छ । सरकारले त्यसलाई सरकारले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने सरकारले स्पष्ट भन्नुपर्छ । एमसीसी सम्झौताका कतिपय धारा आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गर्दै कुँवरले बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्वअधिकार हुने, परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाले गर्ने भन्ने बुँदा शंकास्पद रहेको बताए ।

एमसीसी पारित गर्नुपर्ने विषयलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदीय दलको बैठकबाट पारित गरेको छ भने सरकारका मन्त्रीहरू जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । अर्कोपट्टी नेकपाका नेताहरू नै एमसीसी पारित गर्न नहुने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । एमसीसीमा नेकपाभित्रको झगडा संसदमा पनि देखा पर्न थालेको छ ।

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद प्रकाश पन्थले एमसीसी परियोजनाका विषयमा सरकारले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । यसको विषयमा चर्चा र विवाद भइरहेका छन् । सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छैन । सरकरको स्पष्ट धारणा के हो ?', उनको प्रश्न थियो । संसदीय अभ्यासअनुसार सरकारले सदनलाई उक्त विषयमा जानकारी दिनुपर्ने उनको माग थियो ।

सांसद पन्थले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए । 'मन्त्रीहरूले आअफ्नो तरिकाले धारणा दिनुभएको छ । तर सरकाले अझै यो विषयमा स्पष्ट धारणा दिन सकेको छैन । संसदमा सरकारको धारणा प्रस्तुत भएको छैन', उनले भने ।

कानुन संशोधन गरेर नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिने काम भइरहेको प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले अहिलेसम्म भएका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने पनि उनको माग थियो । उखु किसानलाई भुक्तानी दिलाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

सांसद अनिता देवकोटाले विप्लव समूहसँग तत्काल वार्ता गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । साना झिल्कोले पनि डँढेलो लाग्न सक्ने भन्दै उनले तत्काल विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउन आग्रह गरेका थिए । उखु किसानहरूको माग सम्बोधनका लागि पनि उनले सरकारसँग माग गरेकी थिइन् । सरकार कसको हो ? गरिब किसानको हो कि होइन ? श्रमिकहरूको हो कि होइन ? तत्काल सरकारले उखु किसानको भुक्तानी दिएर उनीहरूका माग पुरा गरोस्’, उनले भनिन् ।

विगतमा राष्ट्रवादी र ठूला नारा लगाउने सरकारको नेतृत्वमा पुगेका नेताले अहिले सुविधाजनक बहुमत हुँदासमेत भारतले मिचेको सीमाका विषयमा केही किन बोल्न नसकेको देवकोटाको आरोप थियो । प्रतिपक्षी दलसमेत सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारको पक्षमा रहेको भन्द उनले यो विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताइन् ।

निजगढ विमानस्थलका बारेमा चलखेल हुँदै आएको सांसद रमेशप्रसाद यादवले बताए । उनले विमानस्थल निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्न माग गरेका थिए । विमानस्थलको काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७६ १६:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×