म्यानमारमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई ‘गार्ड अफ अनर’ (तस्बिरहरु )

रासस/एपी

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले म्यानमारको चारदिने राजकीय भ्रमणमा छिन् । म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्टको निमन्त्रणामा उनी त्यसतर्फ गएकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीलाई प्रेसिडेन्सियल हाउस परिसरमा म्यानमारको सेनाले सम्मान गारद (‘गार्ड अफ अनर’) अर्पण गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारी र समकक्षी विनबीच बिहीबार नै प्रेसिडेन्सियल हाउसमा भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ १५:५९

राष्ट्रपति भण्डारी बुधबार साँझ म्यानमारको राजधानी नेपित पुगेकी हुन् । यस्तै, म्यानमारका स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुचीको उपस्थितिमा बिहीबार दुईपक्षीय वार्ता भई पर्यटन र संस्कृतिका क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । म्यानमारको राजधानी नेपितस्थित प्रेसिडेन्सियल हाउसमा भएको वार्तापछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र म्यानमार सरकारका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमन्त्री क्य तीनबीच ती दुई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई आदानप्रदान भएको हो।राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. हरि पौडेल, राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारी, परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रपति कार्यालयका उच्चपदस्थ अधिकारीलगायत छन्।

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कतारद्वारा न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने कानुन पारित

होम कार्की

काठमाडौँ — कतारले सबै देशका कामदारलाई समानरुपमा लागू हुने गरी न्यूनतम तलब तोक्ने कानुन बुधबार पारित गरेको छ । आँउदो जनवरीदेखि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ ।

बुधबार बसेको कतारको मन्त्रिपरिषद बैठकले विदेशी कामदारको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न बनेको मस्यौदालाई पारित गरेको हो । पारित मस्यौदालाई सुरा काउन्सिलमा पेश गरेको छ । कानुन बनाउने प्रक्रियामा सुरा काउन्सिलले सल्लाह मात्रै दिने हो ।

प्रशासनिक विकास, श्रम र सामाजिक मामिलामन्त्री युसुफ मोहम्मद अल ओथमान फक्ह्रोले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए ।खाडीमा कामदारको न्यूनतम तलब तोक्ने कानुन बनाउने पहिलो देश कतार बनेको छ ।

नेपाली कामदारको बाहुल्यता रहेको खाडीका ६ वटा देशले नै न्यूनतम तलब तोकेका छैनन् । न्यूनतम तलब नतोक्दा नेपाली कामदारले कम्पनीसँग सम्झौता गरे अनुसारको तलब पाउने गरेको छैनन्। नेपालले कतार जाने अदक्ष कामदारको तलब ९ सय रियाल निर्धारण गरेपनि रोजगारदातालाई कतारले ७ सय ५० रियाल दिन मात्रै बाध्य बनाएको छ ।

न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नका लागि प्रशासनिक विकास, श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले संयुक्त अध्ययन पुरा गरिसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले कतारको निर्णय स्वागतयोग्य कदम भनेको छ । ‘कतारको श्रम बजारलाई परिवर्तन गर्ने यो निर्णय स्वागतयोग्य छ । यो कमदले कामदारको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्न सहयोग मिल्नेछ’, आईएलोद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘खाडीमा कामदारको न्युनतम तलब निर्धारण गर्न कानुन बनाउने देश कतार पहिलो बनेको छ ।’

कतारमा नेपाली कामदार चार लाख कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७६ १५:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT