रंगमञ्चबाट विद्यार्थीको सन्देश

माधव घिमिरे

विराटनगर — सातायता विराटनगरस्थित आरोहण गुरुकुलको सुशीला नाटकघर विद्यार्थीमय बन्यो । गत शुक्रबार सुरु भएको विद्यार्थी नाटक महोत्सवका क्रममा सयभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी भए । उनीहरुले ९ वटा नाटक प्रदर्शन गरे । समाजका कुरितिविरुद्ध सचेतना, सकारात्मक सोचाइ राख्न प्रेरणा अनि अनुशासन र परिश्रमजस्ता पक्ष समेटेर रचिएका सन्देशमूलक कथालाई विद्यार्थीहरुले प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ११:११

अन्धविश्वासमा आधारित छाउपडी प्रथाको कष्टदेखि परिश्रम र अनुशासनको सन्देश दिने नाटक विद्यार्थीले प्रदर्शन गरे । यसैगरी नेपाली मौलिक संस्कृति र चाडपर्वबारेमा पनि नाटकका विषयवस्तु केन्द्रीत थिए ।

धीरज राईको लेखन तथा विकास पराजुली र राजेश ठाकुरको निर्देशनमा तयार पारिएको नाटक ‘म-नैतिक’ नाटक मञ्चनबाट सुरु भएको महोत्सव आइतबार रंगेली नगरपालिकाको रञ्जनी एकेडेमिक स्कुलले ‘परिवेश’ नाटक प्रदर्शनसँगै समापन हुँदैछ ।

विराटनगर महानगरका ८ र रंगेली नगरपालिकाको १ विद्यालयका विद्यार्थी महोत्सवमा सहभागी थिए । अन्नपूर्ण एकेडेमीले ‘मेहनत र परिश्रमको फल’, पेरागन एकेडेमी माविले ‘दसैं’ र सेन्ट जोसेफ स्कुलले ‘लक्ष्मीपूजा’ नाटक प्रदर्शन गरे । यसैगरी सप्तकोसी बोर्डिङ स्कुलले ‘छाउपडी’, बुढानिलकण्ठ स्कुलले ‘नासो’, लिलिपुटले ‘प्रधानमन्त्री’, श्रीश्री रविशंकर विद्या मन्दिरले ‘चण्डालिका एक अनन्त प्रेम कहानी’ प्रदर्शन गरिसकेका छन् ।

विद्यार्थी बेलैदेखि रंगमञ्चमा रुचि जगाएर उनीहरुमा भएको प्रतिभालाई अवसर दिन आरोहणले १० दिने विद्यालय नाटक महोत्सव सञ्चालन गरेको अध्यक्ष भैरव क्षेत्रीले बताए ।

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पलायन हुँदै सुदूरपश्चिमका ठूला उद्योग

अर्जुन शाह

धनगढी — जग्गाको समस्या र उद्योगमैत्री वातावरण नहुँदा सुदूरपश्चिमका केही उद्योग नेपालगन्ज सार्ने तयारी गरिएको छ भने कैलालीको डुडेझारी तथा कञ्चनपुरको छेला–देजीमा सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन 

कैलालीको लम्कीमा डल्फिन समूहका उद्योग । स्थापनाको २० वर्षपछि जग्गा अभावले यहााका उद्योग नेपालगन्ज सार्ने तयारी गरिएको छ । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर



कैलालीका सांसद झपट रावलले गत महिना संसद बैठकमा भने, ‘सम्माननीय सभामुख महोदय, मन्त्रिपरिषद्मा गएको डुडेझारी औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको फाइल १० महिनादेखि हराइरहेकाले खोजी गरिपाऊँ ।’ उनले कैलालीमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन नसकेको प्रति यसरी संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र छैन । नयाँ स्थापना त परको कुरा । उचित वातावरण नहुँदा भएकै उद्योगहरू पनि पलायन भइरहेका छन् ।

संघ र प्रदेश सरकारले लगानी भित्र्याउन थुप्रै प्रयास भइरहेको दाबी गरे पनि सुदूरपश्चिममा भने भएका उद्योग पनि विस्थापित हुने अवस्थामा छन् । यस प्रदेशमा लगानी गर्न उत्सुक उद्योगी–व्यवसायीहरूले जग्गा नपाएकै कारण नयाँ उद्योग स्थापना गर्न नसकेको बताएका छन ।

कैलालीको लम्कीचुहामा सञ्चालित डल्फिन समूहअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका दुईवटा उद्योग प्रदेश ५ को नेपालगन्ज सर्ने तयारीमा छन् । ‘जग्गाको अभाव भयो । यसअघि उद्योग सञ्चालनमा रहेका ठाउँ वरिपरि बस्ती बाक्लिँदै गएकाले अन्यत्र सार्नुपर्ने अवस्थामा जग्गा नपाएर नेपालगन्ज जाँदै छौं,’ उद्योगका सञ्चालक सूर्यबहादुर थापाले भने, ‘कैलालीमा जग्गा नपाइएपछि नेपालगन्ज सर्नुको विकल्प भएन ।’

कैलालीले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको उद्योग व्यवसायलाई ‘लिड’ गर्छ । आफ्नै उत्पादन बढाउन उद्योग स्थापनाको लहरमा भने यो क्षेत्र पछाडि धकेलिँदै छ। हाल यहाँ गोदावरी फ्लोर मिल, राज श्री फुड, वेस्टर्न फिड इन्डस्ट्रिज, भागेश्वर फ्लोर मिल, भागेश्वर सुगर मिल, राज फुड इन्डस्ट्रिज, अवस्थी ग्रुपको खाद्य उद्योग, डल्फिन ग्रुप, पार्वती ग्रुपको तेल, चामल उद्योग, नवीन दाना उद्योग र दिनेश ग्रुपको साबुनलगायत ठूला उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । २५ करोडभन्दा बढी लगानी भएका उद्योगहरू ठूला उद्योगको श्रेणीमा पर्छन् ।

देउती गुट्का प्याकेजिङ उद्योग पनि नेपालगन्ज सरिसकेको छ । २० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको डल्फिन ग्रुपका उद्योगहरू यहाँबाट विस्थापनको क्रममा छन् । उक्त ग्रुपअन्तर्गत दाना, चामल र ह्याचरी उद्योगहरू सञ्चालनमा थिए । कैलालीकै बलियामा सञ्चालनमा रहेको पार्वती ग्रुपको तेल, चामल उद्योगसमेत भैरहवा सर्ने तरखरमा रहेको डल्फिन उद्योगका सञ्चालक थापा बताउँछन् ।

‘उद्योगहरू विस्थापन हुँदा पुँजी स्थानान्तरण मात्रै हैन स्थानीय रोजगारी पनि गुम्छ,’ डल्फिन ग्रुपका निर्देशक तीर्थ थापाले भने, ‘हाम्रै दुईवटा उद्योग सर्ने भएपछि यहा कार्यरत ९० जना स्थानीयको रोजगारी गुम्ने भएको छ ।’ उनका अनुसार सर्न लागेका दुईवटा उद्योगमा ५० करोड हाराहारीको लगानी छ ।

सुदूरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पहल सुरु भएको दुई दशकभन्दा बढी भइसेकेको छ । पछिल्ला वर्षमा हरेक सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको योजना बजेटमै समेट्दै आए पनि कार्यान्वयन भने हुदैन । सरकारी घोषणाहरू जहिल्यै ‘नारामै सीमित’ हुने गरेको गुनासो उद्योग व्यवसायीहरूको छ  ।

‘बजेट भाषणका बेला हौसला बढ्छ,’ उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझाले भने, ‘कार्यान्वयन कहिल्यै हुन्न ।’ उनका अनुसार यसबीचमा मुलुककै अग्रणी चौधरी ग्रुप कैलालीमा आउन खोजेको थियो । जग्गा नपाएर योजनै बदल्यो । यस्तै रामपाल राजकुमारले पनि सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको व्यवस्था गरिसकेपछि स्थानीयले विरोध गर्दा योजना रद्द गरेको ओझाको भनाइ छ । ‘लगानीकर्ताले झन्झट ब्यहोर्न चाहन्नन्,’ उनले भने, ‘यहाँ जग्गा नपाउने र अन्य झमेला पनि हुने भएपछि सहज ठाउँमा उद्योग स्थापना गर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।’

०६५ मा कैलालीको श्रीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघकै पहलमा श्रीपुरको हरैयामा ७ सय हेक्टर जग्गाको खोजी गरेर विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भयो । योजना भने कार्यान्वयन हुन नसकेर बीचैमा रोकियो। संघीय सरकारले चालु आवको बजेटमा कञ्चनपुरको छेलामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा कार्यान्वयनमा आउने जनाए पनि यहाँका उद्यमीलाई भने विश्वास छैन ।

‘अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि यस्तै घोषणा गरिएको थियो । कार्यान्वयन भएन,’ ओझाले भने । उनले औद्योगिक क्षेत्र नभएको प्रदेश सुदूरपश्चिम मात्रै भएको बताए । कैलालीमा उद्योग स्थापना गर्न सकिने ठाउँ र प्रशस्त बजार सम्भावना भए पनि जग्गा नपाएर काम अघि बढाउन नसक्ने अवस्था रहेको ओझा बताउँछन् । ‘उद्योग स्थापना गर्नेभन्दा बढी मूल्य जग्गाको व्यवस्था गर्नमै खर्च हुने भएपछि कुनै पनि उद्यमी आकर्षित हुन्नन्,’ उनले भने।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य गोपाल हमाल उद्योग व्यवसायीहरू सरकारको मौजुदा नीतिले गर्दा ठूलो मारमा परेको बताउँछन । ‘सरकार समृद्धिको कुरा गरिरहेको छ, समृद्धि मोडलको भने अत्तोपत्तो छैन,’ उनले भने, ‘सम्पत्तिको हकमा पनि ५० प्रतिशत कर दिनुपर्ने भएपछि पैसा किन र कसका लागि कमाउने भन्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’

उनका अनुसार व्यवसाय नै गर्न नदिने वातावरणमा भएपछि उद्योगीहरू विस्थापित हुने क्रम बढ्नेछ । ‘यसको प्रत्यय मार रोजगारीमा पर्छ, उद्योगसँगै कामदार पनि पलायन भएपछि औद्योगिक वातावरण नै खलबलिने अवस्था देखा पर्न थालेको छ,’ हमालले भने । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय स्थापना भएको छ  । उपसचिव तहका कर्मचारी निर्देशक हुने व्यवस्था भए पनि कर्मचारी अभावले प्रभावकारी काम हुन नसकेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भोजराज पाठकले बताए ।

उद्योगीको प्राथमिकतामा डुडेझारी ?
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–३ मा डुडेझारी वन क्षेत्र पर्छ । द्वन्द्वकालमा तत्कालीन माओवादीले कब्जा गर्न खोज्दा झडप भएको त्यो वन क्षेत्रमा रुखहरू छैनन् । १ हजार ९३ बिघा क्षेत्रफल ओगटेको डुडेझारीमा नै औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग यस क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । सांसद झपट रावलले सोही क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको फाइल हराएको कुरा संसद्मा उठाएका थिए ।

त्यहाँ ठूला, मझौला र साना गरी ३१७ उद्योग स्थापना हुन सक्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको उद्योगी सूर्यबहादुर थापाले बताए । ‘हालसम्म २४४ आवेदन आइसकेका छन्,’ उनले भने । ०७५ साउनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ईआईए गर्न सहमति प्रदान गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र २९, २०७६ ११:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्