गर्मी बढेपछि तालतलैयामा (तस्बिरहरु)

तस्बिर : मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — अहिले जिल्लामा अत्यधिक गर्मी बढेको छ । दिनभर जसो लाग्ने टन्टलापुर घामले जनजीवन कष्टकर बनाएको छ । बाटोमा हिँड्दा उखरमाउदो गर्मीको तातो रापले सर्वसाधारण घरभित्रै खुम्चिन बाध्य छन् । शनिबारदेखि यहाँ अत्यधिक गर्मी बढेको छ । मंगलबार यहाँको तापक्रम अधिकतम् ३७ डिग्री सेल्सियस पुगेको रामनगरस्थित जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ईकाईका रामु रेग्मीले बताए । न्यूनतम पनि २५ डिग्री रहेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ १३:३६

तापक्रम बढ्दा यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको छ । ‘गर्मीले दिनभरि घरभित्रै बस्छौं‘ नयाँटोलकी गृहणी सृजना ज्ञवालीले भनिन्, ‘स्कुल गएका छोराछोरी लिनजान पनि निक्कै गाह्रो हुन थालेको छ ।’ प्रचण्ड गर्मीले आत्तिएका बेला बालबालिका भने नदी तालतलैयामा नुहाएर आनन्दित हुने गरेका छन् । अहिले यहाँको जगदीशपुर ताल आसपास दिउँसो नुहाउनेको उत्तिकै भीड हुन्छ । बालबालिकाहरु तालको हेड रेगुलेटर र चरा बनाएको प्रतिक्षालयमाथिबाट पौडी खेलेर गर्मी फाल्ने गरेका छन् । उनीहरु विभिन्न तरिकाले १० देखि २० मिटर माथिबाट हाम फालेर रोमाञ्चित बन्ने गर्छन् । साता यतादेखि गर्मी एक्कासी बढेपछि नदी, ताल र पोखरीमा नुहाउने बढेका छन् ।

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि अनुदानमा कार्यकर्ता र आफन्तकै हालीमुहाली

दुई सय लिटर दूध हुने जिल्लालाई ६ हजार लिटरको ट्यांकर
नेताका आफन्त र कार्यकर्ताले मात्रै लिए सुविधा
कृषिको अनुदानमा रिसोर्ट
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — स्पष्ट मापदण्डबिनै प्रदेश ५ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदान वितरण गर्दा दुरुपयोग बढेको छ । मन्त्रालयले गत वर्ष ३५ करोडभन्दा बढी अनुदान वितरण गरेको थियो । त्यो पाउनेमा पार्टी कार्यकर्ता, नेताका नातेदार र आफन्तकै हालीमुहाली देखिएको छ ।

कृषि र पशुपंक्षीका नामबाट वितरण गरिएको धेरै अनुदान प्रभावहीन देखिएको छ । उपलब्ध गराएको अनुदानको प्रभाव र कार्यान्वयनको अनुगमन नगरी भुक्तानी दिँदा कतिपय संस्थामा अहिले पनि सम्झौताअनुसारका काम गरेका छैनन् । अनुदान लिनकै लागि एकै व्यक्ति तीन/चारवटा संस्थामा आबद्ध हुने र परिवार मिलेर संस्था खोलिएका छन् । सम्झौता कार्यान्वयन र अनुगमन प्रभावकारी गराउन स्थानीय तह र जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयसँग समन्वय नगर्दा बेथिति झनै बढ्दो छ ।

मन्त्रालयले कृषि यान्त्रीकरणतर्फ मात्र गत वर्ष ३० करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत दूध बोक्ने ट्यांकर, पिकअप भ्यान, चिलिङ भ्याट र पेलेट दाना बनाउने मेसिन, ह्याचरी मेसिन र मिनी टिलर लगायतका सामग्री वितरण गरेको थियो । दूध बोक्नका लागि मन्त्रालयबाट अनुदानमा रोल्पा नगरपालिकाले लगेको ट्यांकर दुई महिनादेखि थन्किएको छ ।

जिल्लामा दूधको उत्पादन दुई सय लिटर पनि छैन तर, नगरपालिकाले ६ हजार लिटर क्षमताको ३५ लाख ५५ हजार रुपैयाँको ट्यांकर मन्त्रालयबाट बुझेको छ । नगरप्रमुख पूर्ण केसीले दूधको व्यावसायिक उत्पादनका लागि योजना बनाएर काम गरेकाले अनुदानको ट्यांकर ल्याएको बताए ।

‘अहिले नै त ट्यांकरले बोक्ने दूध जिल्लामा छैन तर, उत्पादन गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘अहिले तीन संकलन केन्द्रबाट दैनिक दुई सय लिटर दूध हुन्छ ।’ नगरपालिकाले चालु वर्ष सय वटाभन्दा बढी गाई खरिद गर्न ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताए । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले संघीय सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन र सभामुख कृष्णबहादुर महराको दबाबमा ट्यांकर रोल्पा नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको हो ।

नगरप्रमुख केसी महराका बैनी ज्वाइँ र उपप्रमुख मनकुमारी घर्ती पुनकी बैनी हुन् । दूध बोक्ने प्रयोजनकै लागि वितरण गरिएका १२ पिकअप भ्यान अहिले मान्छे बोक्ने काममा प्रयोगमा छन् । अर्घाखाँचीको मालारानी–६ को अन्नपूर्ण कृषक सहकारी संस्थालाई मन्त्रालयले पत्र नै लेखेर सचेत गराइसकेको छ ।

पहुँचवालाको हालीमुहाली
मन्त्रालयले कृषि अनुदान कोष कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, व्यवसाय उन्मुख कृषि तथा नवीन प्रविधि कार्यक्रम र व्यावसायिक कृषि कार्यक्रमतर्फ १८४ किसानलाई १० करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ । त्यसमा पनि व्यावसायिक किसानभन्दा दलका कार्यकर्ता र पहुँचवालाकै हालीमुहाली रहेको गुनासो धेरैको छ ।

प्यूठान नगरपालिका–२ को हरियाली पशुपक्षी तथा कृषि फर्मले चार लाख रुपैयाँ अनुदान पाएको छ । त्यसका सञ्चालक विक्रम विष्ट नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका स्वकीय सचिव विजयीविराट विष्टका भाइ हुन् । बंगुरपालनका लागि अनुदान पाएको उनको फर्म दाखाक्वारीस्थित झिमरुक खोला किनारमा छ।

फर्ममा जुनतारा कटेज एन्ड रिसोर्ट सञ्चालनमा छ । ‘त्यहाँ माछा, लोकल कुखुरा र बँदेल खुवाउने गरिन्छ,’ स्थानीयले भने, ‘बंगुर पालेर अनुदान ल्याउने अवस्थाको फर्म नै होइन ।’ केही सातायता बल्ल तीन/चारवटा पाठा ल्याएर पाल्न थालेका छन् । अहिलेसम्म पनि उनको फर्ममा व्यावसायिक बंगुर छैनन् ।

अनुदान पाउन सापटीमा भैंसी
मन्त्रालयले गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–८ सिमलटारीको मालिका कृषि तथा सहकारी संस्थाका लागि उत्पादनमा आधारित कृषि कार्यक्रममार्फत साझेदारीमा १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । संस्थाले ३ लाख ७५ हजार बेहोरेको थियो । सम्झौताअनुसार संस्थाले गोठ बनाउने र भैंसीपालन गरेर व्यावसायिक दूध उत्पादन गर्नुपर्ने थियो।

तर, संस्थाका पदाधिकारीले भैंसी नै नल्याइ संस्थामा खरिदको निर्णय गरेर मन्त्रालयमा रकम भुक्तानी गर्न माग गरे । मन्त्रालयले ११ लाख ९९ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ भुक्तानी दियो । सहकारीले भैंसी नै खरिद नगरी भुक्तानी लिएको खुलेपछि अनुगमन टोली पुग्यो । टोली आउने थाहा पाएर सहकारीका पदाधिकारीले सदस्यका घरबाट पाँच भैंसी केही दिनका लागि सापटी मागेर लगेर गोठमा बाँधे । टोली फर्किएसँगै भैंसी पनि फिर्ता भए ।

त्यसको दुई सातासम्म रित्तै गोठमा अहिले सहकारीले पाँच भैंसी र दुई गाई खरिद गरेको छ । सम्झौतामा भैंसी र राँगो खरिद गर्ने उल्लेख छ । सहकारी अध्यक्ष ओमबहादुर बुढामगरले वैशाख अन्तिममा सम्झौता भएको र गोठ निर्माणकै क्रममा समय सकिएकाले रकम भुक्तानी लिन अन्यत्रैबाट भैंसी लिनुपरेको बताए । ‘किन्ने भनेरै ल्याएका हौं,’ उनले भने, ‘गोठ चिसो भएका कारण भैंसी बिरामी परेपछि केही दिन बाँधेर फिर्ता गर्‍यौं ।’ अहिले भैंसी र जर्सी गाई खरिद गरेर दूध उत्पादन सुरु गरेको उनले बताए ।

सरकारी अनुदान व्यक्तिद्वारा भाडामा
प्रदेश सरकारले भकारो सुधारदेखि हाटबजार सञ्चालनका नाममा करोडौं रकम अनुदान वितरण गरेको छ । अनुदानमा अनियमितता र जथाभावी भएको गुनासो बढेपछि प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले अनुगमन पनि गर्‍यो । अनुगमनमा सहकारी संस्थाले लगेको अनुदान बढी दुरुपयोग भएको पाइएको छ ।

समितिका अनुसार प्यूठान नगरपालिका–९ का चार सहकारी संस्थामा एकै व्यक्ति विभिन्न भूमिकामा बसेको उल्लेख गर्दै त्यसले दुरुपयोग बढेको लिखित सुझाव समितिले दिएको छ । समिति सदस्य कुलप्रसाद पोखरेलले अनुदानको रकम सदुपयोग नभएको बताए । ‘धेरै रकम सन्तोषजनक रूपमा खर्च भएको पाइएन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले वितरण गर्दा जथाभावी गरेको देखियो ।’ मन्त्रालयबाट अनुगमन पनि फितलो भएको उनले बताए ।

समितिका अर्का सदस्य बैजनाथ कलवारले अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगेको बताए । मन्त्रालयबाट अनुदान लिएर टाठाबाठाले ‘बिजनेस’ गरेका छन् । ‘अनुदानमा लिएका कृषि उपकरण व्यक्तिले भाडामा लगाएका छन्,’ उनले भने, ‘समूहका नाममा अनुदान लिने र व्यक्तिले कमाउने गरेको देखियो ।’ समूहले लगानी गर्न नसक्ने भन्दै साझेदारीको रकम व्यक्तिले लगानी गर्ने र उसले नै भाडामा लगाउने गरेको उनको दाबी छ ।

अनुदान उपयोगविहीन
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अधिकारीले मन्त्रालयबाट वितरित अनुदान दुरुपयोग नभए पनि सही उपयोग पनि हुन नसकेको बताए । जिल्लाबाटै गुनासो बढेपछि उनले प्यूठान, रोल्पा र अर्घाखाँचीलगायत जिल्लामा आफैं पुगेर अनुगमन गरेका थिए । ‘धेरैतिर सही सदुपयोग भएको देखिएन,’ उनले भने, ‘तर दुरुपयोग भने भएको छैन ।’

उनकै भनाइमा रोल्पाको मिल्क ट्यांकर सञ्चालनमा आउने सम्भावना छैन । त्यस्तै अर्घाखाँचीमा १५ लाख लागतमा निर्माण गरिएको बधशाला सञ्चालनमै छैन । मन्त्रालयले वितरण गरेको अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउने गरी मापदण्ड परिमार्जनको तयारी भइरहेको उनले बताए । ‘अनुगमनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उपयोग नभएको अनुदानलाई असुलउपर गर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएकाले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ १३:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्