चितवनमा यसरी गरिन्छ गाँजा खेती

गाँजा रोप्ने चटारो छ किसानलाई
रमेशकुमार पौडेल

चितवन — नेपालको कानुनले गाँजालाई लागूऔषध मानेको छ । कानुनले खान बन्देज गरेका कारण यसको खेती पनि गैरकानुनी हुन्छ । तर चितवनको पहाडी क्षेत्रमा हिजोआज पाखो बारी र कान्लामा निर्धक्क गाँजा रोप्दै गरेका स्थानीयको हुल देखिन्छ । उनीहरु निर्धक्क भएर अन्य बाली झैं गाँजा रोप्दै गरेका भेटिन्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ ११:३१

पूर्वी चितवनको राप्ती नगरपालिकाको पहाडी क्षेत्रमा पर्ने वडा नम्बर १२ र १३ मा बढी मात्रमामा गाँजा खेती हुने गरेको छ । गाँजा फाँड्न भनेर भण्डारा इलाका प्रहरी कार्यालयको टोली दुई दिन त्यो क्षेत्रमा डुल्यो । तर प्रहरी टोली फर्केपछि स्थानीयले आफ्नै सुरमा गाँजा खेती जारी राखेका छन् । हलोले जोतेर खेतबारी धुल्याएपछि ड्याङ बनाउने काम सुरु हुन्छ । ड्याङमा गाँजाका बोटहरु राखेपछि जरा पुर्ने काम गर्ने अर्को समूह हुन्छ ।

यसरी गाँजा रोप्दै गरेका समूहमा कुनै कुनै ठाउँमा ३० जना पनि भेटिए । महिलाहरु काखे नानीसहित खेतमा गएका थिए । उनीहरुले खेतमा बनेको सामान्य छाप्रोमा पछ्यौराको झोलुङ्गो बनाएर आफ्ना नानीहरुलाई त्यसमा सुताएका थिए । बीच बीचमा थकाइ मार्दा खाजा स्वरुप कचौरामा जाँड आउने गर्दथ्यो ।  

चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) दीपेन्द्र शाह त्यो भेगमा गाँजा खेती बढेको सूचना आएपछि साउनयता चार पटकसम्म प्रहरी टोली परिचालन भएको बताउँछन् । गाडी गुड्ने बाटोभन्दा आधा घण्टाभित्र गएपछि हरेक कान्ला र पाखामा गाँजा रोपेको देखिन्छ । राप्ती नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष अर्जुन चेपाङ गाँजा खेती ठूलो समस्याको रुपमा आएको बताउँछन् ।

यो खेतीमा को संलग्न छन् भन्ने बारेमा आफूले ठोस सूचना नपाएको उनले बताए । तर पनि गाउँलेहरुको कुरा सुन्दा स्थानीयको जग्गा भाडामा लिएर बाहिरका मान्छेले खेती गरेको हुन सक्ने उनले बताए । राप्ती–१३ का वडाध्यक्ष सूर्य चेपाङ यो विषयमा बोल्न तयार भएनन् । डिएसपी शाह पनि खेतीमा बाहिरको मान्छेको लगानी भएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

एक महिनाअघि नारायणगढमा एकजना भारतीय समातिएका थिए । डिएसपी शाहका अनुसार उनले पहाडी क्षेत्रमा गाँजा खेती गर्न मान्छेलाई पैसा लगानी गर्ने गर्थे । मकवानपुर प्रहरीको फरार सूचिमा रहेको ती भारतीय जस्ता अरु पनि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर स्थानीय मान्छेहरु खेती लगाउनेदेखि स्याहार्ने र उस्तै परे बोक्नेसम्मका काममा लाग्ने भएका कारण उनीहरु कानुनका हिसाबले जोखिममा छन् ।

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि चिकित्सा शिक्षामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेलले बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई लिखित निर्देशन दिदैं यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन्।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन–२०७५ को दफा १७ को ७ बमोजिम यसै शैक्षिकसत्र देखि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ। साझा प्रवेश परीक्षा भने आगामी शैक्षिक सत्र (अर्को वर्ष) बाट कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ। ऐनमा एमबीबीएस लगायत विषय अध्ययनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा संचालन गर्ने प्रावधान छ।

दफा १७ ले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुस्ट अनुदान प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरूले कुल सिट संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत र स्वदेशी र विदेशी संयुक्त लगानीमा खुलेका शिक्षण संस्थाले कुल २० प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुको विषयमा भने निर्देशन मौन छ।

विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूले आव्हान गरेको भर्नामा छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई बेवास्ता गरिएको छ । सोही कारण विद्यार्थीहरु तालाबन्दीसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बुधबार साँझ तोकिएको प्रवेश परीक्षा सम्पन्न गर्न मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई छलफलमा डाँकेका थिए। सोही क्रममा उक्त निर्देशन दिइएको हो।

आयोगको गत चैत ४ गतेको निर्णय बमोजिम अघि बढ्न समेत त्रिविका उपकुलपतिलाई निर्देशन दिइएको छ। नीतिगत निर्णय नगरी आयोगले पूर्णता नपाउँदासम्म पुरानै प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो।

त्यस्तै सहकुलपति कार्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा शुल्कको किस्ताबन्दी बैंक भौचर विश्वविद्यालयले बुझ्ने व्यवस्था गर्न ताकेता गरेको छ। सोअनुसारको विद्यार्थीको नामावली र बैंक भौचरको प्रति सम्बन्धित मेडिकल कलेजलाई जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको हो।

मेडिकल कलेजहरुले सरकारले तोकेको ३५ देखि ४२ लाखभन्दा दोब्बर बढीसम्म शुल्क उठाउने गरेको भेटिएको थियो। निर्देशनमा मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीबाट लिने परीक्षा, रजिष्ट्रेशन लगायतको शुल्क निर्धारण गरेर शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअघि नै सार्वजनिक गनुपर्ने उल्लेख छ।

कलेजहरुले लिने होस्टल र खाना खर्चवाफतको शुल्क समेत सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। विद्यार्थीले गर्ने इन्टरसिपमा समेत मेडिकल कलेजहरुबीच एकरुपता ल्याउन निर्देशन दिइएको हो। निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्ने सहमति कार्यान्वयन गरी मन्त्रालयलाई जानकारी दिने निर्देशन दिइएको छ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ १०:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्