कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

यस्ता बने हुरीपीडितका नयाँ घर

भूषण यादव

वीरगञ्ज — बाराको फेटा गाउँपालिका–१, भलुहीकी ५५ वर्षीया कलावतीदेवी तत्वा बुधबार खुसी देखिन्थिन् । चैत १७ मा आएको हावाहुरीले घर भत्काएपछि टेन्टमा बस्दै आएकी उनी नयाँ घरमा प्रवेश गरेकी छन् ।  सेनाले चिटिक्क परेको घर बनाइदिएपछि उनले जीवनप्रति आशा पलाएको बताइन् ।

‘आश्रयको व्यवस्था मिल्यो, केही सन्तुष्टि मिलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब संघर्षका साथ जिउनु छ ।’ उनका श्रीमान् हरिनारायण दासको घरकै पिलरले थिचिएर मृत्यु भयो भने बुहारी र छोरा घाइते भएका थिए । उनका छिमेकी रामदरस दासको परिवार पनि नयाँ घरमा सरेको छ । ‘दुःखपछि केही सुख पाएको अनुभूति भएको छ,’ उनले भने । ५ महिना अगाडिको हावाहुरीका कारण बारा र पर्सामा २९ जनाको मृत्यु भएको थियो । हजार जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए । घर क्षति भएका परिवार सेनाले उपलब्ध गराएको टेन्टमा बस्दै आएका थिए ।

हावाहुरीपीडितका घर पुनर्निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको थियो । वीरगन्जमा आयोजित जनता आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रममा बुधबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले स्थानीय तहका प्रमुखलाई घरको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरे । पोखरेलले तीनवटै सरकार मिलेर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने यो उदाहरण भएको बताए । विकास निर्माणमा सेनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै उनले प्रशंसा गरे ।

मुख्यमन्त्री राउतले हावाहुरीपीडितको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा संघ सरकार र सेनाले प्रशंसनीय कार्य गरेकामा धन्यवाद ज्ञापन गरे । ‘छोटो समयमा मितव्ययी रूपमा सेनाले उदाहरणीय काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘संघ सरकार र सेनाको काम प्रशंसनीय छ ।’ हुरीपीडित घर पाएपछि खुसी देखिन्छन् । ‘सेनाले घर बनाइदिएपछि राहत भयो,’ बारा फेटा पुरैनिया–६ का हैदर अलीले भने, ‘सरकारले सेनालाई घर बनाउन जिम्मा नदिएको भए हामी घर देख्दैनथ्यौं ।’

बारा र पर्सामा हावाहुरीले ९ सय ८ घरमा पूर्ण क्षति भएको थियो । चैत २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षति भएको घर वर्षायाम अगावै पुनर्निर्माण गरिसक्ने गरी सेनालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिएकाइ आवासको लागत ५ लाख ४५ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ कायम गरी सेनालाई कुल ७९ करोड ३३ लाख १७ हजार ४ सय ८३ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

सहरी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त लागत अनुमान र स्वीकृत डिजाइनअनुसार उच्चस्तरीय, वातावरणमैत्री, प्रकोप प्रतिरोधी, सुदृढ तथा सुविधायुक्त आवास निर्माण गरिएको जनता आवास कार्यदलका कमान्डर विनयविक्रम राणाले जनाए । जग्गाको लालपुर्जा नभएका हकमा ऐलानी तथा पर्ती जग्गामा घर बनाउन सरकारले अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।गत वैशाख २१ मा निर्माण कार्यको शिलान्यास भएको थियो । सेनाले १२ वटा क्लस्टरमा २ हजार ९ सय ७० जनालाई परिचालन गरी काम गरेको थियो । लाभग्राहीको पुनः प्रमाणीकरण गर्दा ४८ प्रतिशत घर संख्या घटेको थियो । दर्ता छुट भएका पीडित २ सय २ परिवारको नाम समावेश गरी लाभग्राहीको संख्या ९ सय ८ कायम गरिएको थियो, जसमध्ये ८ सय ६९ घर निर्माण भएका हुन्, अन्यमा विवाद छ ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ १०:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्