यस्ता बने हुरीपीडितका नयाँ घर

भूषण यादव

वीरगञ्ज — बाराको फेटा गाउँपालिका–१, भलुहीकी ५५ वर्षीया कलावतीदेवी तत्वा बुधबार खुसी देखिन्थिन् । चैत १७ मा आएको हावाहुरीले घर भत्काएपछि टेन्टमा बस्दै आएकी उनी नयाँ घरमा प्रवेश गरेकी छन् ।  सेनाले चिटिक्क परेको घर बनाइदिएपछि उनले जीवनप्रति आशा पलाएको बताइन् ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ १०:३०

‘आश्रयको व्यवस्था मिल्यो, केही सन्तुष्टि मिलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब संघर्षका साथ जिउनु छ ।’ उनका श्रीमान् हरिनारायण दासको घरकै पिलरले थिचिएर मृत्यु भयो भने बुहारी र छोरा घाइते भएका थिए । उनका छिमेकी रामदरस दासको परिवार पनि नयाँ घरमा सरेको छ । ‘दुःखपछि केही सुख पाएको अनुभूति भएको छ,’ उनले भने । ५ महिना अगाडिको हावाहुरीका कारण बारा र पर्सामा २९ जनाको मृत्यु भएको थियो । हजार जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए । घर क्षति भएका परिवार सेनाले उपलब्ध गराएको टेन्टमा बस्दै आएका थिए ।

हावाहुरीपीडितका घर पुनर्निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको थियो । वीरगन्जमा आयोजित जनता आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रममा बुधबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले स्थानीय तहका प्रमुखलाई घरको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरे । पोखरेलले तीनवटै सरकार मिलेर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने यो उदाहरण भएको बताए । विकास निर्माणमा सेनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै उनले प्रशंसा गरे ।

मुख्यमन्त्री राउतले हावाहुरीपीडितको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा संघ सरकार र सेनाले प्रशंसनीय कार्य गरेकामा धन्यवाद ज्ञापन गरे । ‘छोटो समयमा मितव्ययी रूपमा सेनाले उदाहरणीय काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘संघ सरकार र सेनाको काम प्रशंसनीय छ ।’ हुरीपीडित घर पाएपछि खुसी देखिन्छन् । ‘सेनाले घर बनाइदिएपछि राहत भयो,’ बारा फेटा पुरैनिया–६ का हैदर अलीले भने, ‘सरकारले सेनालाई घर बनाउन जिम्मा नदिएको भए हामी घर देख्दैनथ्यौं ।’

बारा र पर्सामा हावाहुरीले ९ सय ८ घरमा पूर्ण क्षति भएको थियो । चैत २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षति भएको घर वर्षायाम अगावै पुनर्निर्माण गरिसक्ने गरी सेनालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिएकाइ आवासको लागत ५ लाख ४५ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ कायम गरी सेनालाई कुल ७९ करोड ३३ लाख १७ हजार ४ सय ८३ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

सहरी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त लागत अनुमान र स्वीकृत डिजाइनअनुसार उच्चस्तरीय, वातावरणमैत्री, प्रकोप प्रतिरोधी, सुदृढ तथा सुविधायुक्त आवास निर्माण गरिएको जनता आवास कार्यदलका कमान्डर विनयविक्रम राणाले जनाए । जग्गाको लालपुर्जा नभएका हकमा ऐलानी तथा पर्ती जग्गामा घर बनाउन सरकारले अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।गत वैशाख २१ मा निर्माण कार्यको शिलान्यास भएको थियो । सेनाले १२ वटा क्लस्टरमा २ हजार ९ सय ७० जनालाई परिचालन गरी काम गरेको थियो । लाभग्राहीको पुनः प्रमाणीकरण गर्दा ४८ प्रतिशत घर संख्या घटेको थियो । दर्ता छुट भएका पीडित २ सय २ परिवारको नाम समावेश गरी लाभग्राहीको संख्या ९ सय ८ कायम गरिएको थियो, जसमध्ये ८ सय ६९ घर निर्माण भएका हुन्, अन्यमा विवाद छ ।

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘निर्बाध काम गर्न पाए मेलम्ची एक वर्षमा’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — खानेपानी मन्त्रालयले निर्बाध रूपमा काम गर्ने वातावरण बनेमा अबको एक वर्षमा मेलम्चीको पानी राजधानी आइपुग्ने दाबी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बुधबार मन्त्रालयका सचिव माधव बेलवासेले ढिलोमा एक वर्षभित्र काम सक्ने पछिल्लो समयतालिका अघि सारेका हुन् ।

इटालियन कम्पनी सीएमसीले ठेक्का तोडेपछि नौ महिनादेखि मेलम्ची आयोजनाको काम अवरुद्ध छ । ‘आयोजनामा सीएमसीसित काम गरेका पेटी ठेकेदार (लोकल भेन्डर), सामान आपूर्तिकर्ता स्थानीय व्यवसायी र ७ सयभन्दा बढी कामदारले भुक्तानी नपाएका कारण उत्पन्न समस्या छन्, ती समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको छ,’ सचिव बेलवासेले भने, ‘निर्बाध रूपमा काम गर्ने वातावरण बन्यो भने ढिलोमा यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मेलम्चीको पानी राजधानी आइपुग्छ ।’

स्थानीयका समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन सहसचिव चन्द्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । राजनीतिक तहबाट पनि पहल गरिदिन उनले सदस्यहरूलाई आग्रह गरे । सबैजसो सदस्यले ‘मेलम्चीको काम कहिले सुचारु हुन्छ र कहिलेसम्म राजधानी काकाकुल भइरहनुपर्ने हो’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

पहिलो चरणमा मेलम्चीको तत्कालीन ठेकेदार सीएमसीबाट तलब भत्ता भुक्तानी नपाएका ७ सयभन्दा बढी कामदारलाई उनीहरूको बक्यौता रकम राहतस्वरूप उपलब्ध गराउन लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार श्रमिकहरूको ज्यालाबापतको रकम मानवीय नाताले समेत भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

सीएमसीले श्रमिकलाई ज्यालावाफत दिनुपर्ने बाँकी रकम ३ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको मागदाबीसहितको निवेदन आएको छ । ती कामदारलाई राहतस्वरूप दसैं अगाडि नै बक्यौता भुक्तानी गरिने जानकारी बेलवासेले दिए ।

उनका अनुसार कामदारलाई बक्यौता दिने निर्णय भएपछि आयोजनास्थलमा अवरोध केही कम भएको छ । लोकल भेन्डर र स्थानीय आपूर्तिकर्ताको विरोध भने यथावत् छ । उनीहरूले आयोजनाबाट १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १९, २०७६ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्