प्रधानमन्त्री ओलीले सिंगापुरमा उपचार गरेर फर्किएपछि भने - 'म स्वस्थ छु'

अनिश रेग्मी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंगापुरमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी सोमबार स्वदेश फर्केका छन् । उनी १२ बजेर ३ मिनेटमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिएका हुन् । ओली १० दिन अघि सिंगापुर गएका थिए । १२ वर्ष अघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीलाई चिकित्सकहरुले फलो-अपका लागि सिंगापुर जान सुझाएका थिए । सिंगापुर जानु अघि प्रधानमन्त्री ओलीको सैनिक अस्पताल छाउनीमा परीक्षण गरिएको थियो । उक्त परीक्षणपछि ओली सिंगापुर गएका हुन्  । ओलीको सिंगापुरस्थित ‘नेसनल युनिभर्सिटी हस्पिटल’ (एनयुएच)मा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो ।


प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ १३:३५

प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा सबै अंगका प्रमुख, मन्त्रीहरु गएका थिए । अनौपचारिक भ्रमण भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले फर्किँदा सेनाको सलामी भने लिएनन् । उनले विमानस्थलमा औपचारिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन पनि गरेनन् । स्वास्थ उपचार गराएर फर्केका ओलीको स्वास्थ्यबारे उनको सचिवालयले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा केही सार्वजनिक गरेको छैन । उनले विमानस्थलको भीभीआइपी कक्षमा हिँडाइकै क्रममा आफ्नो स्वास्थ ठिक रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य 'एकदम' राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतमा निर्वाह भत्ता नपाएर नेपाली विद्यार्थी हैरान

सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको सरकारी मेडिकल कलेजहरुमा अध्ययरनत नेपाली विद्यार्थीहरु स्टाइपेन्ड (निर्वाह भत्ता) नपाएर हैरान भएका छन् । स्टाइपेन्ड दिने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तहमा भारतले एक वर्षअघि नै सहमति जनाए पनि अहिलेसम्म पनि नेपाली विद्यार्थीहरु त्यो सुविधा पाएका छैनन् । जबकी चिकित्साशास्त्र अन्तर्गत एमडी/एमएस, डिएम/एमसीएच अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई मासिक रुपमा निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) दिने विश्वव्यापी प्रचलन छ । र, नेपालमा पढ्ने भारतीय विद्यार्थीहरुले समेत मासिक रुपमा त्यस्तो भत्ता पाइरहेका छन् ।

दिल्लीको अल इण्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स (एम्स) मेडिकल कलेजको परिसर । तस्बिर : एम्स कलेज

हाल दिल्लीको अल इण्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स (एम्स), चण्डीगढको पोष्ट ग्र्याजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एण्ड रिसर्च (पीजीआईएमईआर) र पोन्डिचेरीको जवाहरलाल इन्स्टिच्युट अफ पोष्ट ग्र्याजुएट मेडिकल एजुकेसन एण्ड रिचर्स (जेआईपीएमईआर) मा गरी १५० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।

यदि उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको खण्डमा उनीहरुले मासिक एक लाख भारुसम्म पाउने छन्। तर, स्टाइपेन्ड नहुँदा यी सबैले होस्टलमा बस्ने र खाने लगायतको सबै खर्च आफैंले व्यहोर्ने बाध्य छन्। त्यसका लागि मासिक रुपमा घरबाट खर्च मगाउनु पर्ने बाध्यता उनीहरु सामू छ। जबकी उनीहरु ड्युटीमा लगातार २४ घन्टासम्म खट्ने गरेका छन्। ‘निर्णय भएर पनि कार्यान्वयन हुँदैन। खै कसले रोकेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जहाँतहीँ दिने प्रचलन भइ पनि आफूहरुले नपाउँदा ठगिएको महसुस गरिरहेका छौं,’ जेआईपीएमईआरमा एमडी गरिरहेका सुमन रस्तोगीले भने।

नेपाली विद्यार्थीहरुको स्टाइपेन्ड पाउनु पर्ने माग नयाँ भने होइन। करिव छ वर्षभन्दा बढी समयदेखि उनीहरुले त्यसलाई निरन्तर उठाउँदै आएका छन्। तर, अझैसम्म पनि उनीहरुको मागको कार्यान्वयनका लागि भारतीय पक्षले चासो देखाएको छैन। जबकी नेपाल र भारतका उच्च राजनीतिक तहदेखि प्रशासनिक तहसम्म सबै यो विषयसँग जानकार छन्।

विद्यार्थीहरुले स्टाइपेन्डका के सम्म गरेनन्? यसैका लागि भनेर उनीहरले अदालतको ढोका समेत ढक्ढक्याए। उनीहरुले दिल्ली उच्चअदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका थिए। सन् २०१३ मा दिल्ली उच्च अदालतको एकल इजलासले विद्यार्थीहरुको पक्षमा १२ हप्ता भित्र स्टाइपेन्ड दिनु भन्ने फैसला पनि गर्‍यो। अदालतको उक्त फैसलापछि नेपाली विद्यार्थीहरु स्टाइपेन्ड पाइनेमा ढुक्क थिए। तर, एम्सले उक्त फैसलाविरुद्ध बृहत इजलासमा पुनरावलोकन गर्‍यो। र, अहिले उक्त मुद्दा विचाराधीन नै छ। एम्स्ले अदालतमा विचाराधीन रहेको भएको हुँदा त्यसको बहाना बनाएर स्टाइपेन्ड दिन आनाकानी गरेको विद्यार्थीहरुको ठम्याई छ। मुद्दा लम्बिए पछि विद्यार्थीहरुसँग समय र पैसा पनि नभएपछि मुद्दाका बारेमा विद्यार्थीहरुले खासै चासो राखेनन्।

कानुनी उपचारबाट सम्भव हुने नदेखेपछि विद्यार्थीहरुले कुटनीतिज्ञ माध्यमबाट यसलाई सुल्झाउन पहल सुरु गरे। त्यसका लागि उनीहरुले प्रत्येकजसो शीर्षतहको भ्रमणअघि नेपाली पक्षलाई यस विषयमा घच्घचाउने गरेका छन्। गत वर्ष ओलीको भारत भ्रमणअघि काठमाडौं गएर विद्यार्थीहरुले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र दिएको थियो। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीसँगको भेटमा उक्त विषयलाई उठाएका पनि थिए।

तर, त्यसपछि पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल जानुअघि नेपाली विद्यार्थीहरु यो विषयलाई उठाउन काठमाडौं पुगे। काठमाडौंमा विद्यार्थीका तर्फबाट डा. सागर पौडेलले नै प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई स्टाइपेन्डका सम्बन्धमा भएको ढिलाइबारेमा जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला नेपाली पक्षले उक्त विषयलाई औपचारिक रुपमा उठाएका थिए। मोदीसँगको द्विपक्षीय भेटमा उक्त विषय उठान गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री ओली आफैंले त्यतिबेला संसदलाई जानकारी गराएका थिए।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीतहबाट निर्देशन पाएपछि भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएर कार्यान्वयन गर्नु भन्दै तीनवटै मेडिकल कलेजलाई पत्राचार गरेको थियो। तीनवटा कलेजमध्ये चण्डीगढको (पीजीआईएमईआर) ले त विद्यार्थीहरुसँग बैंक खाता समेत माग्यो। पोन्डिचेरीको (जेआईपीएमईआर) को प्रशासनबाट पत्र आएको र लेखाशाखामा सबैको नाममा फाइल बनाइएको अनौपचारिक जानकारी विद्यार्थीहरुलाई गराइएको थियो।

तर, दिल्लीको एम्स्ले भने विद्यार्थीहरुलाई त्यससम्बन्धमा कुनै पनि जानकारी नै गराएन। विद्यार्थीहरुको भनाईमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयलाई एम्सको स्ट्याण्डिङ कमिटीले नै सदर गरेन। ‘खाता विवरण पनि बुझाइसकेँ। तलब लिनुअघि गर्नुपर्ने स्वास्थ्य जाँचलगायतका प्रक्रिया पनि पुरा गरिएको थियो, तर, अहिलेसम्म पनि नहुनु आफैमा अचम्म हो,’ चण्डीगढमा पीजीआईएमआरमा एमडी गर्दै आएका विपिनकुमार यादवले कान्तिपुरले भने।

एम्सले कार्यान्वयन नगरेपछि अरु कलेजले पनि बेवास्ता गरेको उनीहरुको दाबी छ। जसले गर्दा यतिका समय बितिसक्दा पनि नेपाली विद्यार्थीहरु स्टाइपेन्ड पाउन सकेका छैनन्। अहिले त उनीहरुलाई प्रक्रिया कहाँ गएर गाँठो परेको भन्ने समेत जानकारी छैन। एम्समा अध्ययनरत पौडेल भने, ‘खै कहाँ पुगेर अलमलिएको छ। कर्मचारीस्तरमै केही कमजोर भएको जस्तो छ। निर्णयको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक फलोअप नहुँदाकै परिणाम हो।’

यो विषयलाई आफूले पनि भारतीय पक्षसमक्ष धेरै पटक राखिसकेको भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले बताए। राजदूत आचार्यले भने, ‘धेरैपटक यो विषय उठाइसकेको छु र, भारतीय पक्ष पनि सकारात्मक नै छ तर, किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन मलाई समेत आश्चर्य लागेको छ।’ आफू चाँडै नै कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा आशावादी रहेको समेत आचार्यले बताए। स्टाइपेन्डको निर्णय कार्यान्वयन भएको सन्दर्भमा कान्तिपुरले जिज्ञासा राख्दा भारतीय विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले पनि प्रष्ट जवाफ दिएनन्। उनीहरुले प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको मात्र बताए।

स्टाइपेन्डका सम्बन्धमा भारतीय पक्ष यो हदसम्म उदासिनता देखाइरहँदा पनि नेपाली विद्यार्थीहरुले हार भने खाएका छैनन्। र, उनीहरु आगामी महिना काठमाडौंमा हुने विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त समितिको पाँचौं बैठकमा नेपाली पक्षले यो विषयलाई जोडदार ढंगले उठाउने विश्वासमा छन्। त्यसका लागि उनीहरुले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई औपचारिक पत्रमार्फत् आग्रह समेत गरिसकेका छन्। त्यही पत्र बुझाउन काठमाडौं पुगेका डा. पौडेलले कान्तिपुरलाई सँग भने, ‘परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र सचिव शंकर बैरागीलाई भेटेर स्टाइपेन्डका सम्बन्धमा औपचारिक जानकारी गराइसकेको छु, उहाँहरुले आगामी बैठकमा विषयलाई राख्ने आश्वासन दिनुभएको छ।’

संकटका सहयोगी नेपाली विद्यार्थी नै
स्टाइपेन्ड नपाए पनि नेपाली विद्यार्थीहरुले भने स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावित हुन नदिएर उल्टो भारत सरकारलाई नै गुन लगाउँदै आएका छन्। नेपाली विद्यार्थीहरु आफ्नो चिकित्सकीय धर्मबाट भने रत्तिभर विचलित छैनन्। जसले गर्दा उनीहरुको प्रशंसा समेत भएको छ।

अघिल्लो साता मोदी सरकारले ल्याएको नेशनल मेडिकल काउन्सिल विधेयकको विरोधमा एम्समा चिकित्सकहरु काम ठप्प पारेर हड्तालमा उत्रिए पछि पुरै सेवा नै प्रभावित हुने परिस्थिति सिर्जना भयो। तर, एम्समा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरुले चौबिसै घन्टा खटिएर पनि सेवा प्रभावित हुन दिएनन्। त्यसका लागि नेपाली विद्यार्थीहरुको विरामीदेखि अस्पताल प्रशासनले समेत प्रशसां गरेको थियो। नेपाली विद्यार्थीहरुले खेलेको त्यस किसिमको सरकात्मक भूमिकाको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा समेत प्रशंसा गरिएको थियो।

भारतीय अंग्रेजी दैनिक द हिन्दुस्तान टाइम्सले त ‘संकटका लागि विदेशी विद्यार्थीहरुको सहयोग’ भनेर नेपाली विद्यार्थीहरुको प्रशसां गर्दै समाचार नै छापेको थियो। तर, एम्समा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरु भने विगतमा पनि अप्ठ्यारो परेको बेला आफूहरुले दिनरात नभनी सेवा गरेको बताए। ‘यसपटक मात्र होइन, यसअघिका जुनसुकै हड्तालका बेला पनि नेपाली विद्यार्थीहरुले नै सेवा दिँदै आएका छन्,’ डा. सागरले भने।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ १३:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्