साताका उत्कृष्ट ७ तस्बिर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — साउनको अन्त्यतिर मनसुन केही सुस्ताएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा परेका खाल्डैखाल्डाले सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेको छ भने अर्कोतिर चालक-सहचालकले हैरानी ब्यहोर्दै आएका छन् । यस साता ईकान्तिपुर डटकममा वाग्मती करिडोरअन्तर्गत पशुपतिस्थित गुहेश्वरी सडक खण्डको खाल्डोमा फसेको माइक्रोको तस्बिरले प्राथमिकता पायो । त्यस्तै पर्यटकीय क्षेत्र स्वयम्भू, चोभारको गुम्बा क्षेत्र र चन्द्रागिरीबाट देखिएको काठमाडौं उपत्यकाको तस्बिरहरु पनि छापिए । यस्तै विश्व आदिवासी दिवसमा सहभागी र पाटन दरबार क्षेत्रमा पर्यटक रमिरहेका पर्यटक लगायतका तस्बिर पनि यस साता कान्तिपुरमा प्राथमिकताका साथ प्रकाशित भएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ २०:२३
२५ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा काठमाडौं भृकुटीमण्डपबाट निकालिएको र्‍यालीमा सांस्कृतिक भेषभुषामा सहभागी बालिका । तस्बिर : केशव थापा

चन्द्रागिरिडाँडाबाट देखिएको काठमाडौं उपत्यका । तस्बिर : कविन अधिकारी

लोक सेवा आयोगको विरुद्धमा निकालिएको मौन जुलुसमा उपस्थित महिला । तस्बिर : सन्जोग मानन्धर

स्वयम्भू स्तुपामा रंग भर्दै । तस्बिर : केशव थापा

काठमाडौंको चोभारमा रहेको गुम्बा माथि देखिएको बादल । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना

ललितपुरको पाटन दरबार स्क्वायरमा बिहीबार फोटो खिच्दै पर्यटक । सरकारले आउँदो सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउँदैछ । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लिज र भोगाधिकार दिइएका जग्गाको पनि छानबिन

अतिक्रमणविरुद्ध १२० उजुरी 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाका नाममा लिज र भोगाधिकार दिइएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन थालेको छ । पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित आयोगले २०४७ साल यताका सरकारले लिज र भोगाधिकार दिएका जग्गाको खोजबिन अघि बढाएको हो ।

‘मुलुकभर भोगाधिकार र लिजमा दिइएका जग्गाको अवस्था र सर्तसम्झौताअनुसार भोगचलन भए/नभएको छानबिन भइरहेको छ,’ आयोग अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कागजात झिकाउने तयारी भएको छ ।’ ३० वर्षमा गठित २६ वटा सरकारका पालामा भोगाधिकारका नाममा विभिन्न संघसंस्थालाई जग्गा बाँडिए पनि मन्त्रालयसँग एकमुस्ट लगत छैन ।

जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध आयोगमा १ सय २० उजुरी दर्ता भएको भट्टराईले जानकारी दिए । गत जेठ १५ यता अध्यक्ष भट्टराई तथा सदस्यहरू जानकीवल्लभ अधिकारी, दुर्गाकुमारी दाहाल, जगतबहादुर देउजा र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित टोलीले ती उजुरीमाथि छानबिन गरिरहेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारसँग आवादी जग्गाको मात्रै एकीकृत लगत छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘जंगल, राजमार्ग, सिमसार, पहाडी तथा उच्च हिमाली क्षेत्रलगायत आवादीबाहेकको जग्गाको लालपुर्जा छैन, त्यसको लगत बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

२०४७ देखि २०५२ को अवधिमा लिज र भोगाधिकार दिइएकाबाहेक काठमाडौंको चक्रपथभित्र मात्रै भूमाफिया, स्थानीय, विभिन्न संघसंस्थालगायतले १ हजार ८ सय ६० रोपनी जग्गा हडपेको पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले पत्ता लगाएको थियो । आयोगको उक्त प्रतिवेदन २४ वर्ष बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव र सरकार गठन/विघटनका बेला सरकारी जग्गाको ज्यादा दुरुपयोग भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ २०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्