कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तस्बिरमा हेरौं, गुठी विधेयक खारेजीको मागमा उर्लिएको मानवसागर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उपत्यकाका गुठियार र सरोकारवालाहरुले सरकारले मंगलबार फिर्ता लिएको गुठी विधेयक खारेजी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय पहिचान संरक्षण संयुक्त सङ्घर्ष समितिले आज माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरेको सांस्कृतिक झाँकी सहितको खबरदारीसभाका वक्ताले फिर्ता लिइएको गुठी विधेयक जुनसुकै बेला अघि बढ्नसक्ने भएकाले खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

सभामा सहभागी हुन शहरका विभिन्न स्थानका गुठियार मौलिकता झल्काउने बाजागाजा एवं सांस्कृतिक पहिचानसहित आएको देखिन्थे ।

तस्बिरहरु: अंगद ढकाल, सन्जोग मानन्धर र इलिट जोशी


प्रकाशित : असार ४, २०७६ १९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुलुकको अर्थतन्त्र ६८ अर्ब घाटामा

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा मुलुकको घाटा (शोधनान्तर स्थिति) ६८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।

मुलुक भित्रिने भन्दा बाहिरिने रकम बढेकाले शोधनान्तर घाटा फराकिलो बन्दै गएको हो । यसको अर्थ मुलुकबाट बाहिरिने रकम निरन्तर रुपमा बढिरहेको छ भन्ने हो ।

यो वर्षको सुरुदेखि बढ्दो दरमा रहेको शोधनान्तर गत माघ महिनासम्म सुध्रिदो अवस्थामा देखिएको थियो । त्यो सुधार धेरै समय टिकेन । फागुन र चैतदेखि पुनः उकालो लाग्न थालेको हो । यही क्रममा बैशाखसम्म शोधनान्तर घाटा सवा ६८ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा यस्तो उल्लेख छ ।

गत चैतमा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ६४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । ०७५ चैतमा शोधनान्तर घाटा १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थियो । त्यसो त भुक्तानी सन्तुलन ऋणात्मक भएको यो पहिलो घटना होइन । गत दुई आर्थिक वर्षका अधिकांश महिना शोधनान्तर ऋणात्मक थियो । यो वर्षपनि सोही प्रवृतिले निरन्तरता पाएको हो ।

मुलुकबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर देखाउने सूचकलाई शोधनान्तर (भुक्तानी सन्तुलन) भनिन्छ । पछिल्ला वर्षमा आयात उच्च दरले बढनुका साथै अध्ययन, स्वास्थ्य उपचार, घुमफिर लगायत कारण ठूलो मात्रामा विदेश मुद्रा बाहिरिएकाले शोधनान्तर घाटामा रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

निरन्तर रुपमा शोधनान्तर घाटा बढी रहनु राष्ट्रका लागि खतरनाक अवस्था भएको अर्थविद्हरु बताउँछन् । घाटा नियन्त्रणका लागि सरकारले विशेष रुपमा पहल नगरे अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुग्ने उनीहरुको भनाइ छ । निरन्तर बढ्दो शोधनान्तर घाटाले निम्त्याउने समस्या समाधानका लागि सरकारले अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालका लागि छुट्टाछुट्टै विशेष योजना बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

शोधनान्तर घाटामा रहँदा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ । उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढ्छ र विदेशी विनियम सञ्चितिमा ह्रास आउने विज्ञहरु बताउँछन् ।

प्रकाशित : असार ४, २०७६ १९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×