कलंकी-नागढुंगा सडकः न बसिसाध्यै, न हिँडिसाध्यै

स्तरोन्नती नहुँदा सास्ती
तस्बिर : अंगद ढकाल, कञ्चन अधिकारी

काठमाडौँ — कलंकी-नागढुंगा सडक राजधानी प्रवेश गर्ने र राजधानीबाट ७१ जिल्ला जान प्रयोग हुने मुख्य राजमार्ग । तर त्यही राजमार्ग चार वर्षदेखि बिग्रँदा स्थानीय मात्रै होइनन् व्यापारी, यही बाटो हुँदै यात्रा गर्ने यात्रुले दिनहुँ सास्ती खेप्नु परेको छ । गएगुज्रेको यो बाटोले सबैलाई वाक्कदिक्क बनाएको छ ।

घाम लाग्दा धूलैधूलो, पानी परेपछि हिलै हिलो । न बसिसाध्यै, न हिँडिसाध्यै । न त सवारीसाधनमा गुडीसाध्यै नै । जाम उत्तिकै । यो बाटो भएर हिँड्नेहरु आजित हुन्छन् ।

बिग्रेर क्षतविक्षत भएको सडक त्यति लामो पनि छैन । जम्मा ९ किलोमिटरमात्रै । तर यही ९ किलोमिटर पार गर्न १ देखि साढे १ घण्टासम्म लाग्छ । लामै जाम परेका बेला त कहिलेकाहिँ ९ नै घण्टा पनि लाग्छ । 'जम्मा नौ किमी सडक हो । बनाउन लागेको ४ वर्ष भयो अहिलेसम्म पुरा भएको छैन । यस्तो पनि सरकार हुन्छ ?,' गुर्जुधाराका स्थानीय ६० वर्षीय ध्रुवदेव श्रेष्ठ आक्रोश पोख्छन् ।

राजधानीको लाइफलाइन राजमार्गबारे चारैतिर आलोचना भएपछि यही साउन १२ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सडकको अवलोकन गरेका थिए । उनले भदौ १२ गतेसम्म सडक कालोपत्रे गरिसक्ने 'भाषण' पनि दिए । तर यस्ता 'गफ' धेरै वर्षदेखि सुनिराखेकोले मन्त्रीको भनाइ पनि पत्याइहाल्न नसकिने बताउँछन् स्थानीय। 'हेर्दै जाऊ कत्तिको काम गर्छन् मन्त्रीले । मन्त्री आएको पनि १२ दिन भइसक्यो । सडकको काममा सिन्को भाँचिएको छैन । अब १८ दिनमा के कायपलट होला र ?,' श्रेष्ठले शंका व्यक्त गरे ।

अत्याधिक धूलोले यस क्षेत्रमा बस्ने हरेकको श्वासप्रश्वासमा समस्या आइरहेको छ । यति मात्रै होइन यस क्षेत्रमा व्यापार गर्नेहरुको व्यवसाय चौपट भएको छ । 'जति हारगुहार गरेपनि हाम्रो समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । हिलोले हिँड्न नसक्ने, धूलोले बस्न नसक्ने भएका छौं । रुन मात्रै सकेका छैनौं,' श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ११:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश सरकारको बिदाको निर्णय प्रजिअहरुले मानेनन्

प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — प्रदेश १ सरकारले बिहीबार विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा सार्वजनिक विदाको घोषणा गरेपनि स‌ंघीय सरकार अन्तर्गतका अधिकारीहरुले विदालाई अस्वीकार गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले २३ गते विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिन आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशभरका १४ वटै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र पठाइसकेको थियो ।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल, मोरङका रमेश केसी, सुनसरी प्रेमप्रकाश उप्रेतीलगायतले संघीय सरकारको गृहमन्त्रालयले निर्देशन नदिएसम्म आदिवासी जनजाति दिवसको नाममा र्सावजनिक विदा नमान्ने बताएका छन् । सुनसरीका प्रजिअ उप्रेतीले भने, ‘यो विदा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयकालागि हो । संघीय सरकार मातहतका कर्मचारी र कार्यालयकालागि विदा छैन । यसर्थ हामीले विदा मान्न सकेनौं ।’

प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप भण्डारीले प्रदेश सरकारले ४ वटा विदा थपेको निर्णय राजपत्रमा मै प्रकाशित गरेको बताए । उनका अनुसार आदिवासी जनजाति दिवस, जनैपूर्णिमा, तराई र पहाडको होली पर्वमा सार्वजनिक विदा गरिएको छ । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयलाई कसले मान्यो कसले मानेन भन्ने चाही थाहा भएन ।’

प्रदेश सरकारले आफ्नो राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको निर्णयलाई संघीय सरकार मातहत रहेका प्रशासनका कार्यालय र कर्मचारीले अस्वीकार गर्नु संघीयताको अभ्यासमा ठेस पुगेको र केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच तालमेल नमिलेको संकेत देखिएको प्रदेश १ को सार्वजनिक विदाको प्रकरणले देखाएको छ । प्रशासन कार्यालय र कमचारीहरुले आदिवासी जनजातिको नाममा दिएको विदाको अवज्ञा गरेकोमा जनजाति अगुवाहरु रुष्ट भएका छन् ।

उनीहरुले प्रदेश सरकारको निर्णय र निर्देशन नमानेका प्रजिअको बरियता स्पस्ट हुनुपर्ने र आदिवासी जनजाति समुदायको हितमा गरिएको सार्वजनिक विदा जस्ता सामान्य विषयलाई फाल्तु सम्झेर चुनौती दिने काम अशोभनीय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ११:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×