सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिको सिफारिसमा लोक सेवा आयोगलाई बाइपास गर्ने गरी ऐनको मस्यौदा प्रस्ताव गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । ऐनको मस्यौदामा गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बनाएर नियुक्तिको सिफारिस गर्ने प्रस्तावले आईजीपी बढुवामा कर्मचारीतन्त्र हाबी हुने खतरा बढेको छ । सरकारको यस्तो प्रस्तावले बढुवा प्रक्रियामा राजनीतिक चलखेल र अपारदर्शी निर्णयको सम्भावनालाई प्रबल बनाएको छ ।
प्रचलित व्यवस्थाअनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको आईजीपी नियुक्ति ज्येष्ठता, कार्यकुशलता र कार्यक्षमताका आधारमा गरिन्छ । प्रस्तावित मस्यौदाले ज्येष्ठतालाई कम महत्त्व दिँदै कार्यकुशलता र कार्यक्षमतामा बढी जोड दिने भनिएको छ । यसबाट सिफारिसका क्रममा ज्येष्ठ र काबिल प्रहरी अधिकृतहरू उपेक्षामा पारिने हुन् कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
लोक सेवालाई बाइपास गर्दा बढुवामा पक्कै पनि अनेक प्रकारका चलखेल हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । खासगरी नेपाल प्रहरीको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अपारदर्शी निर्णय भएका दृष्टान्त थुप्रै छन् । त्यसैले सुरक्षा निकायको नेतृत्व चयनमा लोक सेवाको भूमिकालाई बेवास्ता गर्दा नियुक्ति प्रक्रिया विवादित भई प्रशासनिक अराजकता आउन सक्छ । बढुवामा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम राख्न लोक सेवा आयोगको भूमिका अत्यावश्यक हुन्छ ।
यदि लोक सेवाले निजामती र अन्य सरकारी निकायका कर्मचारीको भर्ना र बढुवामा नेतृत्व गर्ने अधिकार पाउँछ भने सुरक्षा निकायमा पनि सोहीअनुसारको भूमिका प्रदान गरिनु उचित हुन्छ । किनकि बढुवा प्रक्रिया पारदर्शी भएन भने नेतृत्व चयनमा निष्पक्षताको प्रश्न उठ्ने निश्चित छ । यसअघि २०७४ मा आईजीपी नियुक्तिको प्रक्रिया विवादित बन्दा सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो ।
त्यस्तो विवाद पुनः दोहोरिन नदिन निष्पक्ष रूपमा मूल्यांकनका लागि लोक सेवाको संलग्नता आवश्यक देखिन्छ । सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नियुक्ति प्रक्रिया विश्वसनीय हुन आवश्यक छ । राजनीतिक स्वार्थ राखेर कर्मचारीतन्त्रको प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दा सुरक्षा निकायमा अनुशासन र विश्वास दुवै गुम्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकारले यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पारदर्शी र निष्पक्ष निर्णय गर्ने प्रणालीको विकासमा विशेष ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ ।
अर्कोतिर मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको तीन वर्षको पदावधि प्रणालीले समेत सुरक्षा निकायको ‘चेन अफ कमान्ड’ मा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । आईजीपी र एआईजीको पदावधि फरक हुनुपर्ने बहस भइरहेका बेला दुवैको समान अवधि प्रस्ताव गरिनुले मस्यौदा हचुवाको भरमा आएको हो कि भन्ने आशंकासमेत उब्जिएको छ । लोक सेवाको भूमिका हटाएर सुरक्षा निकायमा अपारदर्शिता बढाउने प्रयास गर्दा सरकारको विश्वसनीयता गुम्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।
किनकि सुरक्षा निकायको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा लोक सेवा आयोगको निष्पक्ष भूमिका अपरिहार्य छ । अतः सरकारले सबै प्रकारका चलखेल र हस्तक्षेपलाई रोकेर निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियाबाट सुरक्षा निकायको नेतृत्व चयन गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्नुको विकल्प छैन ।
– टेकेन्द्र अधिकारी, विराटनगर
