न्यायालयले आफ्नै आदेशको समीक्षा गरोस्

धेरैजसो न्यायमूर्तिहरूका आदेश र निर्णय राम्रा छन् । तथापि केही न्यायाधीशले गरेका आदेश र देखाएको व्यवहारले न्यायालयप्रति नै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । न्यायालयमा हालैका केही दृष्टान्त हेरौं :

१. १ सय ३८ किलो सुन काण्डमा गहिरो अध्ययन गरी सीआईबीले मुद्दा दायर गर्‍यो । त्यसको प्रमुख अभियुक्तका रूपमा पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका परराष्ट्र सल्लाहकार जीवनकुमार गुरुङलाई बनायो । जसको बिगो मात्र करिब डेढ अर्ब थियो । त्यति ठूलो बिगो रहेको र तथ्यहरूका आधारमा कडा सजाय माग गरिएकामा अदालतका न्यायमूर्तिले केवल १५ लाख धरौटीमा उनलाई छाड्ने आदेश गरे । यसले जनमानसमा अदालतप्रति कस्तो सन्देश जान्छ ?

२. सरकारले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अरुण चौधरीलाई अनुसन्धान गर्न हिरासतमा लियो । तर, अदालतले ६ दिनमै अनुसन्धान पूरा गरेर तारिखमा छाड्न आदेश गर्‍यो । के गम्भीर मुद्दाको अनुसन्धान ६ दिनमै पूरा गर्न सम्भव छ ?

३. भुटानी शरणार्थी काण्डमा सरकारले मुद्दा चलायो । धेरैले सरकारको तारिफ गरे । तर अदालतले मुद्दाको मुख्य अभियुक्त मानिएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई तारिखमा छाडिदियो । त्यो आदेश आउनु केही दिनअघि भैरहवाको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले खाण निर्दोष भएको हुँदा अदालतबाट छुट्छन् भनेर न्यायालयलाई घुमाउरो तरिकाले दबाब दिएका थिए ।

४. अरूको मुद्दा पेसीमा चढ्न महिनौं लाग्छ । तर कांग्रेस नेता एवं सांसद टेकबहादुर गुरुङको मुद्दा भने एक महिनामै पटकपटक पेसी चढाएर संसद्को निलम्बन फुकुवा गरियो । यसलाई पनि जनताले राम्रो मानेका छैनन् । उनकै मुद्दामा विशेष अदालतले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरे पनि भ्रष्टाचार नैतिक पतन ठहर्ने मुद्दा होइन भन्ने गलत आदेश आएको छ ।

५. यसैगरी हिजोआज अदालतका फैसला तयार गर्न पनि कर्मचारीले पैसा माग गर्न थालेको गुनासो आउन थालेका छन् । यो पनि सुशासनका लागि राम्रो संकेत होइन ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, काठमाडौं