त्रिवि सिनेटमा दलीय हस्तक्षेप

२. देखावटी प्रक्रियाका आधारमा नियुक्तिका लागि योग्य ठहराइएका उपकुलपति केशरजंग बराल माओवादी भएकै कारण अहिलेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले प्रतिशोध साध्नु नेपालको राजनीतिमा नौलो कुरो भएन ।
३. एउटै पार्टीका कुलपति र सहकुलपति भएपछि त झन् पेल्ने रणनीति बनाउन कुनै कसरत नै गर्नुपरेन । त्यसैको प्रतिफल हो यो गाईजात्रा ।
४. विश्वविद्यालयको स्वायत्तता फेरि एकपटक नराम्ररी पछारिएको छ । नेपालमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षा कोरा नारामा मात्रै सीमित भएको सन्देश प्रवाह भएको छ ।
५. विश्वविद्यालयको सर्वेसर्वा भनेका उपकुलपति हुन्, उनैलाई विश्वास नगर्ने परिपाटी विकास गर्ने र मिडिया स्टन्ट गर्ने कुलपति र सहकुलपति उच्च शिक्षाका बाधक हुन् । त्यसैले नयाँ ऐनमार्फत यिनीहरूलाई विश्वविद्यालयको सिनेटबाट बाहिरै राख्न निकै ढिलो भइसकेको छ ।
६. आजको बैठकमा ‘यो यो एजेन्डा मात्रै छलफल गर्नू, अरू नगर्नू’ भनेर आदेश दिने र फुत्त बाहिर निस्कने कुलपतिले बैठकमा आउनुअघि एजेन्डा किन पढेनन् ? किन समय दिए ? के कुलपतिले पूर्वतयारी गर्नु पर्दैन ? कि मैले जे बोले पनि हुन्छ भन्ने दम्भ बोक्ने हो ?
७. त्रिविको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न नदिनु भनेको नेपालकै उच्च शिक्षामाथिको ठाडो दलीय हस्तक्षेप हो । कुलपति निस्केपछि अध्यक्षता गरेकी सहकुलपतिले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढाउने भन्ने जुन भाष्य निर्माण गरेकी छन्, त्यो नियोजित षड्यन्त्र मात्रै हो भनेर बुझ्न गाह्रो छैन ।
८. के सिनेटको बैठकको निमन्त्रणामा नै यसबारे अग्रिम जानकारी गराइएको हुँदैन ? बैठकमा आएर गाईजात्रा देखाउनुअघि कुलपति र सहकुलपतिले ती नीति तथा कार्यक्रम किन अध्ययन गरेनन् ? किन बैठक सारेनन् ?
९. आफ्ना प्राध्यापक कार्यकर्ताको दबाबमा कुलपति र सहकुलपतिले यो हर्कत गरेका हुन् भन्न हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छैन । किनकि त्रिविलाई यस्तै कार्यकर्तामार्फत दलीय राजनीतिको रणभूमि बनाइएको ३४ वर्ष नाघिसकेको छ ।
१०. बजेट पास नगरे आफ्ना कार्यकर्ताले समेत तलब नपाउने डरले नीति तथा कार्यक्रमबिनाको बजेट पास गरेर त्रिविलाई ‘नयाँ काम नगर’ भनेर सन्देश दिने र उपकुलपतिलाई अनावश्यक राजनीतिक दबाबमा राख्ने काम सच्चा नागरिकलाई सह्य हुने कुरै भएन ।

– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं