कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७२

जस्तो राजनीति, उस्तै कूटनीति

पाठक पत्र

कान्तिपुरमा जेठ २७ मा प्रकाशित ‘राजदूतमा राजनीति, नाजुक कूटनीति’ शीर्षकको समाचार एवम् २८ गते छापिएको ‘अस्थिर सरकार, अस्थिर राजदूत’ शीर्षकको सम्पादकीय पढेपछि दिक्क लाग्यो । सरकारले भारत र अमेरिकालगायत ११ देशका राजदूतलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता गरेको छ ।

सरकार वा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुनासाथ कार्यरत राजदूतलाई बिनाकारण फिर्ता गर्ने प्रचलन अझै छँदै छ । अझ यसपालि त भारतीय प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण कार्यक्रममा आफैं जाने बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजदूतलाई फिर्ता गरे । यसबाट राजदूतजस्तो व्यक्तित्वको अवमूल्यन मात्र नभई मुलुककै कूटनीतिमा ठूलो प्रश्नचिह्न लागेको छ र देशको छवि धूमिल भएको छ ।

राजदूतको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ, तर चार वर्ष त परैको कुरा तीन वर्ष नपुग्दै र एक जना (सुनिल नेपाल) त आफू नियुक्त मुलुक पोर्चुगल पुग्न नपाउँदै उनको राजदूत पद नै खोसियो । यसको परिणाम नेपालको कूटनीतिक क्षेत्र अति नाजुक रहेको सन्देश फैलिएको छ ।

अर्कातिर राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा राजदूतको नियुक्ति गर्नुभन्दा कम्तीमा तीन महिना पहिले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रावधान स्पष्ट छ । यति हुँदाहुँदै पनि निर्देशिकाको त परको कुरा, सत्तारूढ दल जति नै पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री दाहालको खुसुक्क सल्लाहमा निर्णय हुन्छ ।

कामको मूल्यांकन गरेर फिर्ता गर्नैपरे पनि सत्तारूढ दलको सहमतिमा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव परराष्ट्रमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्ने हो । त प्रधानमन्त्री दाहालको ठाडो प्रस्तावमा ११ राजदूतलाई फर्काइयो ।

विभागीय परराष्ट्रमन्त्रीको इज्जत र प्रतिष्ठा खोइ ? यस्तो वातावरण बनेपछि परराष्ट्रमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने होइन र ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०८१ १०:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×