२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

राज्यको वित्तीय अनुशासन खोइ ?

पाठक पत्र

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउन दुई दिन बाँकी रहँदा सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनले सरकारी निकायको वित्तीय अनुशासन शिथिल भएको देखाएको छ । जनताले तिरेको करबाट बनेको राज्यकोषलाई भार पर्ने गरी जनताको नाममा आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर सरकारले गर्ने खर्चमा एकै वर्ष २ खर्ब २३ अर्ब बेरुजु थप हुँदा पनि जनताले टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण होइन र ?

राज्यको वित्तीय अनुशासन खोइ ?

प्रतिवेदनले औंल्याएको बेरुजुको अवस्थाले संघीय संरचनामा रहेका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार समेतको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न खडा गरिदिएन र ? फेरि सम्पूर्ण आर्थिक जिम्मेवारी रहेको अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु ५५ प्रतिशत रहनु दुःखद पक्ष होइन र ?

दुई सय प्रतिशत म्याद थप हुँदा पनि आयोजना सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना १ सय १५ वटा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसबाट सरकार जनताका लागि विकास निर्माणमा गम्भीर देखिँदैन र सत्तामोहमा चुर्लुम्म डुबेको छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

जनताले विश्वास र भरोसा गरेका तीनै तहको जननिर्वाचित सरकारले गर्ने शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको यो बेथितिले सिंगो देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुन लागेको अनुमान गर्न सकिन्न र ?

अहिले सरकारको चारखम्बे अर्थनीतिमध्ये जनताले आफ्नै सारथि मानेको सहकारी संस्थाहरूले बचत अपचलन गरेर ग्रामीण क्षेत्रसम्म जनताको विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । बैंकहरूको अधिक तरलताले ऋण प्रवाहमा मन्दी देखाएको छ । सिंगो अर्थतन्त्र अहिले गतिशील हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण बेरुजुको अवस्था पनि रहेछ भन्न सकिन्छ ।

४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सरकारले उठाउनै सकेको छैन । सरकार सञ्चालनका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋणमा भर पर्नुपरेको छ । सरकारी संयन्त्रभित्र वित्तीय अनुशासनको अभावमा यी सबै नकारात्मक सूचकहरू बाहिर आएका होइनन् र ?

बेरुजु न्यूनीकरणमा एक दिन पनि संसद्मा छलफल भएको छ ? बेरुजु न्यूनीकरणका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जिम्मेवारी खोइ ? सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रभावकारी ढंगले पर्याप्त छलफल खोइ ? जबसम्म आर्थिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सकिन्न, तबसम्म सरकारी संयन्त्र जवाफदेही, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न सक्दैन र जनताले देशमा सुशासनको अनुभूति गर्न सम्भव छैन ।

त्यसैले सरकारले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । आगामी बजेटमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने गरी बजेट परिचालनको व्यवस्था गरोस्, बेरुजु असुलीमा शून्य सहनशीलताको नीति ल्याउन सकोस् ।
– नोदनाथ त्रिताल, पनौती–२, काभ्रे

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०८१ ११:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नौ वर्षमा १४ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि चुरेमा विनाश बढीरहेको छ र मधेसमा खानेपानीको स्रोत समेत सुक्न थालेका छन् । यसबारे तपाईंको टिप्पणी के छ ?

x