२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

रोजगारी सिर्जना हुने बजेट आओस्

पाठक पत्र

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्मा पेस गर्ने बजेटको प्रतीक्षा अहिले आम नेपालीले गरिरहेका छन् । आर्थिक मन्दीमा गुज्रिरहेको मुलुकलाई बजेटमार्फत गति दिने चुनौती मन्त्री पुनको काँधमा छ ।

३ करोड नेपालीलाई नै खुसी पार्ने बजेट आउन सके त्यो मन्त्री पुनका साथै सरकारको पनि ठूलो सफलता ठहर्छ । त्यसका लागि आम जनताको जीवनमा सिधै सकारात्मक असर पार्ने प्रतिफलमूलक योजनाहरू बजेटमा आउनुपर्छ, नकि प्रतिफल नआउने नेतामुखी योजनाहरू । कनिका छर्ने किसिमले होइन, जनतालाई प्रतिफल दिने र रोजगारी सिर्जना हुने किसिमले बजेट बनाउन जरुरी छ ।

युवालाई रोजगारी दिन सहयोगी हुने स्टार्टअप जस्ता योजनामा बजेट मनग्य परोस् । सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट आओस् । गत वर्ष नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रले सफ्टवेयर निर्यातबाट अर्बौं रकम भित्र्याइरहेको छ । हजारौं नेपालीलाई यो क्षेत्रले स्वदेशमै रोजगारी दिएको छ । यसर्थ यसलाई बजेटमार्फत फस्टाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । हाम्रा धेरैजसो सांसदहरू अर्थमन्त्रीलाई पाटीपौवा, मन्दिर, भ्यु टावर जस्ता अनुत्पादक काममा बजेट दिन दबाब दिन्छन् ।

यसले नेपालको विकासमा प्रतिकूल असर पुगिरहेको छ । यसपालिको बजेटले रोजगारी र कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । अनि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लाग्ने युवाको भीड कम हुन सक्छ । बजेटले नेपालको गेम चेन्जर योजना मानिएको तराई–मधेश–काठमाडौं फास्ट ट्र्याकलाई पर्याप्त बजेट देओस् । बजेटले हेर्नुपर्ने अर्को विषय हो विद्युतीय गाडीको नीतिगत एकरूपता र निरन्तरता ।

हालै हामीले निकै सुन्यौं कि काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित सहरमध्ये १ नम्बरमा पर्‍यो । के यो गर्वको विषय हो ? यस्तो सहरमा बस्ने ५० लाख नेपालीको स्वास्थ्य ठीक होला ? त्यो ५० लाखभित्र अर्थमन्त्री, उनको परिवार पनि पर्लान् । पूर्वमन्त्री प्रकाशशरण महतले वातावरण स्वच्छ राख्ने विद्युतीय गाडीलाई सधैं कर्के नजरले हेर्नुभयो । उहाँको भाषणमा भन्सार राजस्व राम्रोसँग नउठेको र त्यसको प्रमुख कारण विद्युतीय गाडीमा दिइएको भन्सार छुट भन्ने रह्यो । तर प्रश्न उठ्छ, राजस्व मात्र सबै कुरा हो र ?

जनताको स्वास्थ्यभन्दा पनि राजस्व नै प्यारो भयो ? यसर्थ नेपाली जनताको स्वास्थ्य राम्रो राख्न, काठमाडौंलाई फेरि पनि विश्वको १ नम्बर प्रदूषित सहर नबनाउने हो भने विद्युतीय सवारीमा दिँदै आएको भन्सार छुटको नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

यसो हुँदा नेपालको विद्युत् पनि नेपालमै खपत हुन्छ र विदेशी मुद्रा खर्च गरेर ल्याउनुपर्ने डिजेल, पेट्रोलको आयात पनि घट्छ । गत वर्ष १७ खर्बको बजेट ल्याइए पनि पछि १५ खर्बमा झार्नुपर्‍यो । मन्दीको अवस्थामा ठूलो बजेट ल्याउनु उचित हुँदैन । बरु आर्थिक मन्दी हटाउने बजेट ल्याउन सके अर्थमन्त्री पुनको प्रशंसा हुनेछ ।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०८१ ११:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नौ वर्षमा १४ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि चुरेमा विनाश बढीरहेको छ र मधेसमा खानेपानीको स्रोत समेत सुक्न थालेका छन् । यसबारे तपाईंको टिप्पणी के छ ?

x