कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११९

गृहमन्त्रीबाट पद र शक्तिको दुरुपयोग

पाठक पत्र

सहकारी प्रकरणमा घेराबन्दीमा परेपछि बहालवाला गृहमन्त्री रवि लामिछानेबाट कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियामाथि निसाना साध्ने जुन घृणित शैली प्रयोग भयो, त्यो अत्यन्तै खेदजनक छ । यथेष्ट प्रमाणसहित सहकारीपीडितको पक्षमा समाचार सम्प्रेषण गर्दा सत्तापक्षको निसानामा परेको छ कान्तिपुर ।

गृहमन्त्रीबाट पद र शक्तिको दुरुपयोग

गृहमन्त्रीको कार्यशैलीलाई ठीक भन्न कदापि मिल्दैन । सहकारी प्रकरणमा कानुनी फन्दामा जाक्किने पक्का भएपछि जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न नियोजित रूपमा सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको हो । सरसर्ती हेर्दा लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिना गरेकै हुन् भन्ने पर्याप्त ठोस आधार छन् । आफू बच्न अरूलाई अनाहकमा फसाउने गृहमन्त्रीको शैली धेरै दिन टिक्दैन । जित सधैं सत्यको हुन्छ ।
– एसपी बडू, कृष्णपुर–६, कञ्चनपुर

देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ तर सरकार र तिनका गृहमन्त्री तानाशाह प्रवृत्ति अपनाउँदै छन् । जुन रबैया कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियामाथि सरकारले गरेको छ, त्यो सरासर गलत छ । उनी दोषी भए कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । कसैले उजुरी दिएको भरमा बलजफ्ती गिरफ्तार गर्न मिल्दैन । पद र शक्तिमा छु भन्दैमा जे गर्न पनि पाइन्छ ?

गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको कार्यले लोकतन्त्रको नै खिल्ली उडाएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सरकार जोगाउनु छ, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लामिछानेको साथ चाहिएको छ, जसका कारण उनीहरूले गृहमन्त्रीको हुकुमी शासनको विरोध गरेनन् । लामिछाने संलग्न सहकारी ठगी प्रकरणको समाचार लेखिरहने कान्तिपुरलाई लामिछानेले खुलमखुला गाली गर्दै आएका थिए ।

उनले गरेको सबै काम राम्रो छ भनेर समाचार बनाउनुपर्ने हो ? गृहमन्त्रीका विषयमा लेख्न बोल्न नपाइने हो ? गृहमन्त्रीले प्रतिशोधका रूपमा जुन कार्य गरिरहेका छन्, त्यो निन्दनीय छ । लामिछानेको महत्त्वाकांक्षाले रास्वपा नै सकिने त होइन भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई नागरिकता प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि देशव्यापी रूपमा ठूलो तंरग आएको छ । कतिपयले यसलाई राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोगको संज्ञा दिएका छन् भने कतिपयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पूर्वाग्रहपूर्ण हर्कत बताएका छन् । कतिपयले यो घटनालाई प्रेस स्वतन्त्रताको हनन भनेका छन् ।

केहीले भने सामान्य फौजदारी घटनाका रूपमा लिएका छन् । सरसर्ती हेर्दा सिरोहियाको गल्ती ठूलो देखिँदैन । उनी भागेर जाने स्थिति पनि छैन । सामान्य रूपमै सोधपुछ गर्न प्रहरीले बोलाएको भए पनि सिरोहिया जान्थे होलान् । प्रहरीले सामान्य रूपमा बोलाउँदा अटेर गरेर नगएका हुन् भने बलजफ्ती गरेको सुहाउँथ्यो । तर टेलिफोन गरेर वा पत्र दिएर नबोलाएकै अवस्थामा प्रहरीले शक्ति प्रयोग गरेको हो भने निन्दाको विषय हो । किन बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आयो ?

सरकारले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ, होइन भने सम्पूर्ण सञ्चार जगत्सँग माफी माग्नुपर्छ । सामान्य रूपमा उजुरी पर्नु, मुद्दा पर्नु, अनुसन्धानका लागि प्रहरीले बोलाउनु ठूलो कुरा होइन । यस्तो जसलाई पनि पर्छ । सिरोहियाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भनेकै थिए । यसर्थ उनलाई बलजफ्ती पक्राउ गर्नु निन्दनीय विषय हो । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षमध्ये एक प्रेस स्वतन्त्रता हो । यो चाहिन्छ नै । कसैले पनि यसमा अंकुश लगाउन सक्दैन, मिल्दैन ।
– गोपाल देवकोटा, चाबहिल पीपलबोट, काठमाडौं

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ पर्नु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । अध्यक्ष सिरोहियाले गल्ती गरेको भए न्यायिक प्रक्रियाबाट निरूपण होला । तर सिरोहियालाई जसरी कार्यालयबाट धरपकड गरियो, त्यसमा प्रतिशोधको गन्ध सहजै आउँछ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी समाचार कान्तिपुरले निरन्तर प्रकाशन गरिरहेको छ । सहकारीमा निमुखा जनताले मजदुरी गरी कमाएको पसिना डुबेको छ । सहकारी प्रकरण गम्भीर समस्याका रूपमा छरपस्ट छ । सरकारले सहकारी प्रकरणलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा दुईमत छैन ।

सिरोहियालाई पक्राउ गर्न बर्दीधारी प्रहरी कान्तिपुरको कार्यालयमा परिचालन गरिएको थियो । कुनै बर्दीधारी प्रहरी मिडियाको कार्यालयमा पसेर धरपकड गर्नु निन्दनीय छ । मिडिया जनताका पहरेदार हुन्, लोकतन्त्रको रक्षक हुन्, विकास र सुशासनका हिमायती हुन् ।

मिडियालाई प्रतिशोधको आँखाले हेरिनु लोकतन्त्रको सिद्धान्तविपरीत छ । कानुनको सम्मान गर्ने र नागरिकताको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने सिरोहियाले बताएकै थिए । तर राज्यले राष्ट्रद्रोही अपराध गरेझैं सिरोहियालाई गिरफ्तार गर्‍यो ।

त्यो आम सञ्चार जगत्लाई एक हिसाबबाट हतोत्साहित बनाउने प्रयास हो । लोकतन्त्रको अभिन्न पहरेदार मिडियालाई सरकारले यो किसिमको व्यवहार गर्नु आम पीडित जनताको आवाज बन्द गर्न खोज्नु हो । सहकारी प्रकरणको समाचार लामिछानेलाई सिध्याउने खेल नभई आम सहकारीपीडितको आवाज हो ।

मिडियाले लामिछानेको मात्रै समाचार होइन, ललिता निवास, सुन तस्करी, गिरीबन्धु टी–इस्टेट, नक्कली शरणार्थी, रातो पासपोर्ट दुरुपयोग जस्ता काण्ड पर्दाफास गरेकै हो । मिडियाले खबरदारी गर्दा त जनताका समस्यामा सरकार केन्द्रित हुँदैन भने मिडियाको आवाज बन्द हुँदा अवस्था कस्तो होला ? हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं ।
– गोविन्द विक, बुढानीलकण्ठ–१२, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०८१ ०५:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x