कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९९

बेथिति रोक्न जुट्नुपर्ने बेला

पाठक पत्र

दैनिक पत्रिका, अनलाइन, रेडियो तथा टेलिभिजन तथा सामाजिक सञ्जालमा भ्रष्टाचारवारे उजागर गरिएका समाचार आएका आएकै छन् । पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचार भयो पञ्चले देश सके भनेर गाली गरिन्थ्यो । २०४६ सालपछि प्रजातन्त्र आयो । जनताको मौलिक अधिकारको रक्षाका साथै संविधानमा नै प्रेस स्वतन्त्रताबारे खुलेरै लेखियो ।

जनताको आवाज बुलन्द हुनेसम्बन्धमा प्रश्न छैन तर भ्रष्टाचारको रोगले सताउन थाल्यो । सोचिएको थियो कि नेपाली जनता गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका अवसरहरूबाट अब वञ्चित हुनुपर्दैन । तर प्रजातान्त्रिक सरकार बनेपछि नेताहरूले नै गाउँघर र त्यहाँका समस्या बिर्सन थाले ।

सत्तामा बस्नेहरू नीतिगत भ्रष्टाचारमा रमाउने, ठूला व्यापारी तथा उद्योगपतिले निमुखा जनतालाई अलमल्याउने र सरकारसाग चुनावमा मिलेर जनतालाई मारमा पार्ने, बिचौलियासँग मिलेर सत्तामा बसेकाले सार्वजनिक सम्पत्ति तथा जग्गा लुट्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

छुट्याइएको विकास बजेट ३० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकिँदैन तर मर्मत तथा सम्भारमा अनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ । कहींकतै विकास निर्माणको काममा टेन्डर गर्नुपर्‍यो भने गोप्य सिलबन्दी दरभाउ पत्रमा आफ्नालाई सेटिङ मिलाइन्छ । सरकारी निकायको हालत झन खराव छ ।

त्यस्तै अरू त के दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल डेरी उद्योग, नेपाल डेरी एसोसिएसन तथा चिनी उद्योगमा समेत मनपरीतन्त्र झागिएर किसान सडकमा दूध पोख्न र उखु खेती रोक्न बाध्य भएका छन् । दिनदाहाडै हत्या हिसाको शृंखला बढ्दो छ । सरकारप्रति जनविश्वास घटेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन पनि धौधौ पर्ने स्थिति छ ।

विदेशी लगानीकर्तासमेत निरुत्साहित बनेका छन् । देशभित्रका सच्चा उद्योगपति तथा व्यापारी, कृषक तथा इमानदार राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा निराशा बढेको छ । यी सबै समस्याको समाधानका लागि सरकारी निकाय र नागरिक समाज दुवै एकजुट हुन आवश्यक छ । भ्रष्टाचारविरोधी कानुन र संस्थाहरूलाई सुदृढ पार्नुपर्छ ।

सबैलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन दबाब दिनुपर्छ । इमानदारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । निष्पक्ष आयोग गठन गरेर प्रजातन्त्र आएदेखि सत्तामा बसेका नेता तथा अन्य व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ ।
– खिमराज गिरी, काठमाडौं

प्रकाशित : फाल्गुन १६, २०८० ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?