कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

ओलीको खेदजनक स्पष्टीकरण

पाठक पत्र

गिरीबन्धु टी–इस्टेटका विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका ५ न्यायाधीशले सर्वसम्मत रूपमा गरेको फैसला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चित्त बुझेन रे । उक्त कुरा उनले एमालेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक उद्घाटनका अवसरमा पत्रकार सम्मेलनमै बताएका हुन् ।

ओलीले आफूले गिरीबन्धुको जग्गा प्रकरणमा गलत गर्ने उद्देश्य नराखेको, बरु कांग्रेस सरकारले जग्गा सट्टापट्टाका नाउँमा ७० बिगाहा हिनामिना गरेको आरोप लगाए । उनले त्यसमा मुद्दा चल्नुपर्ने पनि बताए ।

न्यायाधीशले कुरै नबुझी फैसला गरेको ओलीको अभिव्यक्ति छ । दलका शीर्ष नेताहरूले नै अदालतको फैसलामा यसरी गलत टिप्पणी गरिने आश्चर्यको विषय छ । भोलि कुनै चोर वा भष्टाचारीले आफूलाई अदालतले कुरै नबुझी सजाय दिएको भनेर पत्रकार सम्मेलन गर्दै हिँडे के होला ?

गिरीबन्धुको ३४९ बिघा जग्गा सट्टापट्टाका लागि दीपक मलहोत्रासँग मिलेर ओलीले सहजीकरण गरेर ऐन नै संशोधन गरिएको थियो । त्यही कानुनका आधारमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न ओली सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णय गरेको थियो ।

त्यही निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको हो । यसमा प्रायश्चित्त गर्नुपर्नेमा उल्टो न्यायाधीशहरूले कुरा नबुझेको भन्नु ओलीको बौद्धिक दिवालीयापनबाहेक के होला ?
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर, काठमाडौं

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०८० ०६:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) संघीय सत्ता गठबन्धनभन्दा फरक स्थानमा उभिनुको संकेत के हो ?