चक्रव्यूहमा नेपाली अर्थतन्त्र

२०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलनपछि २९ पटक सरकार फेरिए पनि नेपाली अर्थतन्त्रले लय लिन सकेको छैन । हुँदाहुँदा नेपाल एसियाको गरिब मुलुक सावित भएको छ । ३४ वर्षको अवधिमा जति सरकार बने, सबैले भ्रष्टाचार, तस्करी, काण्डैकाण्डको शृंखलालाई आत्मसात गर्दै आएको जगजाहेर छ ।

भएका उद्योगधन्दा तहसनहस पार्नेदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको नाम दिएर भैरहवा, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी मुलुकलाई ऋणमा चुर्लुम्म डुबाउनेलगायतका कामसम्म गर्न सत्ताधारीले भ्याएका छन् । शीर्ष नेता कसैमा पनि अर्थतन्त्र सुधारको ठोस दृष्टिकोण देखिँदैन ।

कोही आर्थिक र कृषि क्रान्ति त कोही निजगढ विमानस्थल निर्माण, पर्यटन, उद्योग प्रवर्द्धन, पानी जहाज, रेल सञ्चालनको फोस्रो नारा दिएर जनता भुलाउन तल्लीन देखिन्छन् । सदनभित्र वर्षमा एक साता पनि अर्थतन्त्र सुधारबारे छलफल भएको पाइँदैन । उल्टै धेरै सांसदले कुनै कुरामा मतलब नराखेको, सिटमै निदाएर बस्ने गरेको टिठलाग्दो परिदृश्य जगहँसाइको विषय बनेको छ ।

कुनै ठूलो आयोजना सञ्चालनको विषय होस् या खरिदको सन्दर्भ नै किन नहोस्, कमिसनमा सहमति नभई काम अघि बढ्न सक्दैन । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई गिजोली गिजोली अघि बढ्न नदिएको होइन र ?

साना व्यवसायी, लगानीकर्ताको उत्पीडन उत्तिकै दुःखदायी बनिरहेको छ । ठेलगाडामा मकै बेचेर गुजारा चलाउने, तिहारमा डोकाको भारी बोकेर फूल बेच्दै हिँड्ने निरीह व्यक्तिमाथि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रहरीले लखेट्दै लठी बर्साएको, ऊखु किसानले भुक्तानी नपाउँदा उनीहरू व्यवसायवाट पलायन भएको, ऋण तथा सहकारी संस्थाहरूले हजारौं मानिसलाई लुटिरहेको सन्दर्भलाई अर्थतन्त्रमाथिको प्रहार किन नभन्ने ?

यसरी कुनै क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य नदेखेपछि कामदार, विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी सबै विदेश पलायन हुन खोज्नु दुःखद छ । विगतका सत्ताधारीले अर्थतन्त्रलाई क्षतविक्षत बनाएको यथार्थ नियाल्दा वर्तमान सरकारबाट उल्लेख्य सुधार हुने अवस्था देखिँदैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं