सहकारीको अबधारण अनुसार सहकारी नचल्दा जनताले जम्मा गरेको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । दैनिक काम गरेर सानो मझौला व्यापार गरेर अलिअलि जम्मा गरेको पैसा सहकारीले डुबाएपछि नागरिक सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

एकआपसमा सहकार्य गरेर अप्ठ्यारो परेको बेला काम फुकाउन सहकारी खोलेको हो कि केही व्यक्तिलाई मालिक बनाउन सहकारी खोलेको हो, सरकारले निगरानी गरेन भन्दैमा जे गर्दा पनि पाइन्छ ? नेताको संरक्षणमा जे गर्दा पनि हुन्छ ? सहकारी डुबाउने मालिकलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ ।

सहकारीमा पैसा जम्मा गर्ने सामान्यतया न्यून वर्गर्यी परिवारै हुन् । यसको मार पनि अहिले न्यून वर्गलाई नै परेको छ । अब के गर्ने सरकार विकल्प सोच । जनताको रगत–पसिना खाने सहकारीका मालिकलाई कारबाही गर । उसको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट भए पनि असुलउपर गर ।

सहकारीको पैसाबाट पार्टी प्यालेस खोल्ने, जग्गा जमिन किन्ने, घर बनाउने अनि जनतालाई बचत फिर्ता गर्नुपर्‍यो भने अनेक बहाना गरेर झुलाउने ? यो गलत हो । यस्ता अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सहकारीलाई अनुगमन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सहकारीले मनलाग्दी गर्दा के हेरेर बस्यो ? सहकारीका छाता संगठन खुलेका थिए ।

अहिले ती के गरेर बसेका छन् ? जनताले जम्मा गरेको रकमको हर्जाना कसले दिने ? कमाउने सहकारीमा मालिक अनि त्यसको हर्जाना दिनुपर्ने सरकारले ? यो त न्यायसंगत भएन । सहकारीपीडितहरूले आन्दोलन गरे । सरकारसँग वार्ता भयो । सरकारले कार्यदल पनि बनायो वैशाख २६ गते ।

समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाएको दुई महिना लाग्दा पनि समस्याको हल भएको छैन । दिनहुँ सहकारीमा पैसा लिन जानेको भीड छ । कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरू भागिसके । कतिले आत्महत्या गरेका छन् । सहकारीका अध्यक्षले आत्महत्या गरेपछि त्यसको जिम्मा कसले लिने हो ?

सहकारीले ऋण प्रवाह गर्दा कोषाध्यक्ष, ऋण समिति, लेखा समितिले पनि हेरेका हुन्छन् त्यो एकल अध्यक्षले मात्र केही गर्न सक्दैनन् । सबैको मिलोमतोमा सहकारी डुबाएका छन् । बढी कमाउने उद्देश्यले सहकारीको यो अवस्था आएको हो ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं