सहकारीको बेथिति हल गर सरकार

एकआपसमा सहकार्य गरेर अप्ठ्यारो परेको बेला काम फुकाउन सहकारी खोलेको हो कि केही व्यक्तिलाई मालिक बनाउन सहकारी खोलेको हो, सरकारले निगरानी गरेन भन्दैमा जे गर्दा पनि पाइन्छ ? नेताको संरक्षणमा जे गर्दा पनि हुन्छ ? सहकारी डुबाउने मालिकलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ ।

सहकारीमा पैसा जम्मा गर्ने सामान्यतया न्यून वर्गर्यी परिवारै हुन् । यसको मार पनि अहिले न्यून वर्गलाई नै परेको छ । अब के गर्ने सरकार विकल्प सोच । जनताको रगत–पसिना खाने सहकारीका मालिकलाई कारबाही गर । उसको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट भए पनि असुलउपर गर ।

सहकारीको पैसाबाट पार्टी प्यालेस खोल्ने, जग्गा जमिन किन्ने, घर बनाउने अनि जनतालाई बचत फिर्ता गर्नुपर्‍यो भने अनेक बहाना गरेर झुलाउने ? यो गलत हो । यस्ता अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । सहकारीलाई अनुगमन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सहकारीले मनलाग्दी गर्दा के हेरेर बस्यो ? सहकारीका छाता संगठन खुलेका थिए ।

अहिले ती के गरेर बसेका छन् ? जनताले जम्मा गरेको रकमको हर्जाना कसले दिने ? कमाउने सहकारीमा मालिक अनि त्यसको हर्जाना दिनुपर्ने सरकारले ? यो त न्यायसंगत भएन । सहकारीपीडितहरूले आन्दोलन गरे । सरकारसँग वार्ता भयो । सरकारले कार्यदल पनि बनायो वैशाख २६ गते ।

समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाएको दुई महिना लाग्दा पनि समस्याको हल भएको छैन । दिनहुँ सहकारीमा पैसा लिन जानेको भीड छ । कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरू भागिसके । कतिले आत्महत्या गरेका छन् । सहकारीका अध्यक्षले आत्महत्या गरेपछि त्यसको जिम्मा कसले लिने हो ?

सहकारीले ऋण प्रवाह गर्दा कोषाध्यक्ष, ऋण समिति, लेखा समितिले पनि हेरेका हुन्छन् त्यो एकल अध्यक्षले मात्र केही गर्न सक्दैनन् । सबैको मिलोमतोमा सहकारी डुबाएका छन् । बढी कमाउने उद्देश्यले सहकारीको यो अवस्था आएको हो ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं