२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९७

व्यापार घाटा कम गर्ने हो भने यी काम गरौं

पाठक पत्र

कान्तिपुर दैनिकमा बेला–बेलामा वाणिज्य नीतिसहित व्यापार–वाणिज्य सम्बन्धी शीर्षकको पाठ्य सामग्री पढ्न पाइन्छ र रोचक नै लाग्छ । सञ्चारमाध्यमबाट केही वर्षपहिले व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति भएको समाचार बाहिर आएको थियो ।

व्यापार घाटा कम गर्ने हो भने यी काम गरौं

यो क्षेत्रमा मैले पनि केही वर्ष काम गरे । त्यही अनुभवको आधारमा यो संस्थामा काम गरेर देशको सेवा गर्ने आस गर्दै आएको थिएँ । साथै यस्ता संस्थामा आफ्नो भनाइ सम्बन्धित ठाउँमा राख्दै आएको थिएँ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको विकासको लागि सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ । सो केन्द्र व्यापार प्रवर्द्धन सेवा अन्तर्गत वैदेशिक व्यापारमा देखा परेका समस्याको पहिचान गर्नुपर्छ ।
केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नका लागि वाणिज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्ये अर्थ सचिव, वाणिज्य सचिव र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष सम्मिलित सिफारिस समितिले तोकेको व्यक्तिलाई सरकारले केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । तर प्रक्रिया मिलाएर कहाँकहाँबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन्छन् ? यो सधैं खोजीको विषय हो । व्यापार वाणिज्यमै उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्ति किन यो पदमा आउन सक्दैनन् ? यही विषयमा तालिम, गोष्ठीमा भाग लिएर विषयका जानकार भएका व्यक्ति किन ल्याइँदैन ? योग्य व्यक्ति कार्यकारी निर्देशक भएर आउन किन सक्दैनन् ? साविक रूपमा आउने कार्यकारी निर्देशकले व्यापार घाटातर्फ किन ध्यान दिएका छैनन् ? केन्द्रको जिम्मेवारी सम्हाल्न न त व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन समितिमा विशेषज्ञ न त विषय विशेषज्ञ नै कार्यकारी निर्देशक नै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा केन्द्रबाट के आशा राख्ने ? देशमा प्रतिवर्ष विभिन्न विषयका निकासी प्रवर्द्धन क्षेत्रमा समेत विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गर्ने संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । उक्त समितिमा सात जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यी समितिमा व्यापार विषयमा थाहा नभएकालाई नै समेटिएको पाइन्छ । व्यापार थाहा नभएको व्यक्तिलाई व्यापारको जिम्मा दिँदा यसले कस्तो व्यापार गर्ला ? प्रश्न सृजना भएको छ । फेरि समितिले आवश्यक ठानेमा व्याफार तथा निकासीको क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यति वा संस्थाको पदाधिकारीलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको दर्जामा भाग लिन आमन्त्रण गर्ने प्रावधान छ । यो व्यवस्था भए पनि यस्ता व्यक्तिको खोजी नगरिनु व्यापार घाटालाई वास्ता नगरिनुसरह नै हुनेछ । के निकासी क्षेत्रमा विद्यावारिधि प्राप्त व्यक्तिले प्रत्यक्ष देशको निकासी प्रवर्द्धन कार्यमा भाग लिन नपाउने त ?
नेपाल राष्ट्र बैंक, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र लगायत अरू निकायमा सम्बन्धित क्षेत्रका उच्च डिग्री प्राप्त व्यक्ति नै कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्त गरिन्छन् । तर यो केन्द्रको स्थापनादेखि नै मैले अधिकारसम्पन्न निकासी विकास प्राधिकरणमा बदल्न माग गरिराखेको छु । तर किन सुनिँदैन ? यस क्षेत्रका सरोकारहरू र दक्ष विज्ञहरू तथा राजनीतिक क्षेत्र किन अगाडि सर्दैनन् ? देशको व्यापार घाटा घटाउन देशमा प्राप्त यस क्षेत्रको वास्तविक विज्ञलाई नै जिम्मा दिनैपर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।
सुमनकुमार रेग्मी, काठमाडौं


आफ्नो व्यावसायिक फाइदाका लागि आम उपभोक्तालाई खुलेआम झुक्याइनु राज्य सञ्चालकहरू मूकदर्शक हुनुजस्तै हो । बजारमा पहिलेदेखि नै उत्पादित समानहरूसँग ठ्याक्कै मिल्दाजुल्दा उत्पादनहरू उत्पादन गर्न दिँदा त्यसले उपभोक्तामा पर्ने असरका बारेका आकलन गर्न नसक्ने नियामक निकाय हुनभन्दा नभएको बेस हुने देखिन्छ । नाम मात्रका उपभोक्ता संरक्षण मञ्च, साना उत्पादकको मात्र घाँटी निचोर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन लगायतका यसका तालुकदार निकाय उद्योग र वाणिज्य विभागले समान प्रकृतिका उत्पादनका लागि कसरी अनुमति दियो भन्ने कुराले शंका उत्पन्न हुन्छ ।
राज्यका हरेक निकायको कार्यसम्पादन नाजुक अवस्थामा पुग्दै गएको सन्दर्भमा आम उपभोक्ताको स्थास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषयमा देखिएको हेलचेक्य्राइँले सरकारविहीन राज्यमा रहेको आभास दिलाइरहेको छ । आधिकारिक रूपमा नियामक निकायमा दर्ता हुने ट्रेडमार्कहरू कसरी दर्ता हुन्छन् र यो केका लागि दर्ता गरिन्छ भन्ने विषयमा दुविधा उत्पन्न भएको छ । कुनै उत्पादकले दर्ता गरेको ट्रेडमार्कको अस्तित्व बचाउन नसक्ने नियामक निकायले ट्रेडमार्क दर्ता नगरेकै राम्रो अन्यथा यसको सुरक्षामा ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । संघीयताको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत हरेक तहका सरकारले कानुनमा व्यवस्था भएका बजार अनुगमनका बारेमा जानकार नै नभएझैं गर्नु लज्जास्पद भएन र ? अझै उपभोक्ताको नजिकको सरकारले समेत बजार अनुगमनको पाटोमा पाइला चाल्न नसकेको देख्दा गम्भीरताका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । कानुनमै प्राप्त भएको अधिकार उपयोग गरेर आफ्ना नागरिकका स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अवस्था र गुणस्तरका बारेमा जानकार हुन नसक्नुले स्थानीय सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्दैन र ? बजार अनुगमन गर्दा व्यापारीहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रने, निर्वाचनका बेला असहयोग गर्ने, सरकारका कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउने डरले समेत यस विषयमा प्रवेश गर्न नसकेको देखिन्छ । बजार अनुगमन भइहाले पनि सोको जानकारी व्यापारीहरूमा सूचना पहिले नै पुग्नुले समेत हामी कस्तो व्यवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं दर्साउँछ । उपभोक्ता झुक्याउने छुट कसैलाई पनि हुनु हुँदैन यसो भएमा कानुनी राज्य र यसका तालुकदार निकाय हुनुको केही अर्थ राख्दैन ।
जनक आचार्य, उत्तरगया, रसुवा

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०८० ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कांग्रेसले 'वेल' घेरेर नाराबाजी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएको घटनालाई कसरी लिनु भएको छ ?