अन्धविश्वासको जालो तोडौं

पाठक पत्र

कान्तिपुर, जेठ ८, मा प्रकाशित ‘कसरी भाइरल भइरहेछ अन्धविश्वास ?’ शीर्षकको सम्पादकीय सटीक लाग्यो । किनभने नेपालका सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त पूर्वाधार, चिकित्सक, नर्स तथा औषधि पाउन मुस्किल छ ।

यसो हुँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनु नसक्दा वैकल्पिक निजी अस्पतालको निदान तथा उपचार खर्च धान्न जोसुकैले सक्दैनन् । एकातिर शिक्षा र चेतनाको स्तर कमी, अर्कोतिर निजी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थाको चर्को शुल्क, कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विकल्प खोज्ने बिरामी तथा अभिभावकका लागि धामीझाँक्री, झारफुक तथा कथित अलौकिक शक्तिशाली देव/देवीको हातबाट उपचार गराउन भौंतारिने प्रचलनमा फँसेर कतिको ज्यान गएको, ज्यान नगए पनि अंगभंग भएर जटिल स्थितिमा बाँच्नुपरेको छ ।

फलस्वरूप मस्तिष्कमा संक्रमण, झाडापखालाबाट आक्रान्त बझाङका १५ वर्षीया बालिकालाई अस्पताल पुर्‍याइए पनि बिनासल्लाह वार्डबाटै भगाएर पुनः धामीझाँक्रीकै हातमा पुर्‍याइदा मृत्यु भएको र अर्की ४ वर्षीया बालिकाको समेत धामीझाँक्रीकै कारणले मृत्यु भएको समाचार छ । यस्ता समस्याले मुलुककै प्रतिनिधित्व गर्छन् । अझ पछिल्ला दिनमा त यस्ता धामीझाँक्रीका अलौकिक उपचार (हात र मुख हेरेर रोगको निदान गर्ने, पेट चुसेर पत्थर निकाल्ने, झारफुकबाटै ढाड भाँचिएको, क्यान्सर आदि) गर्ने अपत्यारिला हरकत नै भाइरल बनेका छन् । र त्यसको पछाडि लाग्नेहरूमा अशिक्षित, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बढी छन् ।

अन्यत्र त परैको कुरा, राजधानी सहर काठमाडौंमा यस्ता धामीझाँक्री, अलौकिक शक्तिधारी, सडकपेटीमा गन्हाउने जडीबुटी, हाडका टुक्रा लिएर सोझा जनता ठग्नेहरू कम छैनन् । यस्तै कुरीति र अन्धविश्वासका कारण स्वास्थ्य समस्याको निदान तथा उपचार हुन सकेको छैन, कुपोषणका संक्रमणबाट थुप्रैको ज्यानसमेत गएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रणाली खस्केको छ, स्वास्थ्य संरचना, जनशक्ति, औषधि, परामर्शको अत्यन्त खाँचो छ । यिनै कुराको फाइदा उठाएर धामीझाँक्री, अन्धविश्वासले जरो गाडेका छन् ।

हरेक कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीबारे गुनासो, पृण्ठपोषण आउँछ, तर त्यसपट्टि सम्बोधन गर्ने चासो हुँदैन, दरबन्दी भएका संस्थामा जनशक्ति नपुगेर समस्या छ, दरबन्दी नभएको स्वास्थ्यचौकीमा मेडिकल अधिकृत पठाउने असम्भव वाचा गरिन्छ, र यस्ता घटना सुन्नुपरेको छ ।

त्यसकारण अन्धविश्वास, धामीझाँक्रीको जालो तोडेर नागरिकको आर्थिक दुरवस्था तथा अकाल मृत्यु जोगाउने हो भने हरेक समुदायस्तरसम्म सामुदायिक कार्यकर्ता (अहेब, अनमी) खटाउने, गाउँघर क्लिनिकलाई सुधार्ने, स्वास्थ्य चौकीमा हेअ वा सीअहेब, अनमीलाई खटाउने, प्राथमिक अस्पतालमा मेडिकल अधिकृतलाई अनिवार्य पठाउने, संरचनागत निर्माण वा सुधार औषधि, उपकरणको आपूर्ति, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रममा स्वास्थ्य समस्याबारे पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि हरेक पालिकास्तरमा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन शक्तिको व्यवस्था, धामीझाँक्रीलाई अभिमुखीकरण गरी फुकफाक गरेपछि तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्ने व्यवस्था गर्नु नितान्त जरुरी छ ।
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची

कान्तिपुरको सम्पादकीयबाट नेपाल सरकारले शिक्षा लिनु आवश्यक छ । धामीझाँक्री तथा अन्य ठगहरूको अन्धविश्वासमा पर्दा बर्सेनि सयौ नेपालीले अनाहकमा सम्पत्ति मात्र होइन ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको छ । पछिल्लो उदाहरण बनेको छ— सीमान्त गुरु भन्ने ठग प्रकरण । यस्ता विकृति विसंगति र अन्धविश्वासलाई टुलुटुलु हेरी बस्ने कि जनताको जनधन र जीवन रक्षाका लागि सरकारले अग्रसरता पनि लिने ? धामीझाँक्री र अन्धविश्वासले सीमा नाघ्यो ।

अब त अति नै भैसक्यो । यसर्थ जनताको जनधनको सुरक्षाको खातिर सरकारले धामीझाँक्रीको भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरोस् । त्यस्ता पसलहरूमा ताला लगाओस् ।लुकीछिपी गर्नेलाई कानुनको कठघरामा उभ्याओस् । अनि मात्र सरकार जनकल्याणकारी सरकार कहलाउन सक्छ ।
– गोपाल देवकोटा, जोरपाटी, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०८० ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ट्रेडमार्क दुरुपयोग गरेर बजारमा छ्यापछ्याप्ती नक्कली सामान

नाम चलेका ठूला कम्पनीप्रति उपभोक्ताको विश्वास हुन्छ, त्यसको फाइदा उठाउँदै केही कम्पनीले मिल्लोजुल्दो डिजाइन, नाम राखेर सर्वसाधारण झुक्याउने क्रम बढ्यो 
अरुको डिजाइन मेरो भनेर उपभोक्ता झुक्याउन पाइन्न, यसमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन आकर्षित भए पनि कारबाही भएन
राजु चौधरी, सीमा तामाङ

काठमाडौँ — हेर्दा उस्तै । बोतल, प्याकेजिङ र स्वाद पनि मिल्दोजुल्दो । सर्वसाधारणलाई लाग्न सक्छ, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड बस्तु तथा बेभरेज उपभोग गर्दै छु । वास्तविकतामा भने फरक छ । माउन्टेन ड्युजस्तै देखिने मनसुन ड्यु, कोलाकोलाजस्तै देखिने क्लब कोला बजारमा प्रशस्त पाइन्छ । स्प्राइटजस्तै देखिने राइट, हुबहु फेन्टाजस्तै देखिने फेन्सी पनि प्रशस्त देखिन्छन् । यी उत्पादन बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोलाका भने होइन, सिंगापुर बेभरेज झापाका उत्पादन हुन् । 

कोलाकोला जस्तै हुबहु देखिने अर्को उत्पादन हो, क्लास कोला । माउन्टेन ड्युजस्तै देखिने माचो ड्यु । झट्ट हेर्दा स्प्राइटजस्तै लाग्ने स्ट्राइक र फेन्टाजस्तै फ्रेस पनि बजारमा पाइन्छन् । यी मनकामना फ्रुट एन्ड बेभरेज प्रालिका उत्पादन हुन् । साम्भवी फुड्स एन्ड बेभरेज प्रालिका पनि यस्तै प्रकारका उत्पादन बजारमा पाइन्छन् । युनिक ड्यु नाम दिइएको साम्भवीको उत्पादन माउन्टेन ड्युको डिजाइनसँग मिल्छ । फन्डा नाम दिइएको उत्पादन फेन्टाजस्तै देखिन्छ ।

कोकाकोलाजस्तै देखिने च्वाइस कोला पनि साम्भावीले उत्पादन र बिक्री गर्दै आएको छ । उल्लिखित केही बस्तुको नाम केही सामान्य उदाहरण मात्र हुन् । बजारमा एकअर्का कम्पनीका उत्पादनसँग मिल्ने बस्तु प्रशस्त पाइन्छन् । मिल्दोजुल्दो डिजाइन र नाम राखेर उत्पादन बिक्री गर्ने कम्पनी छ्यापछ्याप्ती देखिन थालेका छन् । झट्ट हेर्दा उस्तै लाग्ने अरू कम्पनीका डिजाइन र नाम राखेर उपभोक्ता झुक्याउने गरिएको छ । यसरी बिक्री गर्नु गैरकानुनी हो । सरकारी निकायले चासो नदिँदा उपभोक्ता ठगिँदै आएका छन् । गैरकानुनी रूपमा नक्कली ट्रेडमार्क दर्ता मनोमानी रूपमा बढिरहेको जानकार बताउँछन् ।

‘वर्षौंदेखि एउटा उत्पादनलाई विश्वास गरिएको हुन्छ । त्यसैको नक्कल गरी बजारमा उत्पादन आउँदा उपभोक्ता ठगिएका छन्,’ सुजल फुड्स प्रालिका सञ्चालक निरञ्जन श्रेष्ठले भने, ‘यसले ब्रान्डको पनि विश्वसनियता घटाउने काम गर्नुका साथै कम्पनीलाई पनि नोक्सान भएको छ ।’

सुजल फुड्स प्रालि र सुजल डेरी प्रालिको ट्रेडमार्क पनि चोरी हुँदै आएको उनको भनाइ छ । ट्रेडमार्कको संरक्षण गरिदिन हरेक वर्ष आवेदन दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले जनाए । ०७९ असारमा डिप आइसक्रिम उद्योग, सगुन फुड्स प्रालि, स्विटमार्ट फुड प्रालिलाई विपक्षी बनाएर सुजलले उद्योग विभागमा ट्रेडमार्क संरक्षण प्रदान गरिपाऊँ भन्दै उजुरी दिएको थियो । ‘एक दशकअघि एउटै प्रोडक्टका ३२/३३ वटा नक्कली प्याकेजिङ, ट्रेडमार्क बनाएर बिक्री हुन्थ्यो । बिचमा केही कम भए पनि पछिल्लो २/३ वर्षयता फेरि बढ्न थालेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस विषयमा सरकारले चासो नदिँदा फेरि समस्या देखिएको छ । उस्तै प्याकेजिङ गरेर सामान बिक्री गर्दा व्यापार घटेको देखिन्छ । सरकारका तर्फबाट हेर्दा कर पनि गुमेको छ ।’

श्रेष्ठकै भनाइलाई उद्योग विभागमा परेका उजुरीले पनि पुष्टि गर्छन् । नक्कली ट्रेडमार्क अनधिकृत प्रयोग गरेको र गैरकानुनी रूपमा ट्रेडमार्क प्रयोग भएको भन्दै ०७९ मा ४६ वटा उजुरी परेका छन् । ट्रेडमार्क दाबी विरोधमा पनि १४५ उजुरी छन् । ०७८ मा नक्कली ट्रेडमार्कविरुद्ध ७५ उजुरी परेका छन् । ट्रेडमार्क दाबी विरोधका उजुरी १ सय ३९ भन्दा बढी परेको उद्योग विभागको विवरणमा छ ।

ट्रेडमार्क अनधिकृत प्रयोगका विषयमा कम्पनीहरूले नाम उस्तै राखेर दर्ता नगरी सामान बिक्री गरेका हुन्छन् । त्यसलाई नक्कली ट्रेडमार्क चोरी भन्ने गरिन्छ । ‘यसको मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता झुक्याउने र व्यापार आफ्नो हातमा पार्ने हो,’ उद्योग विभागका एक अधिकारीले भने, ‘एउटाले झुक्याएर एकाधिकार तोड्न खोज्ने र अर्को पक्षले आफ्नो बचाउ गर्न खोज्ने गरेको पनि पाइएको छ ।’

ठूला र नाम चलेका कम्पनीप्रति उपभोक्ताको विश्वास हुन्छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै केही कम्पनीले मिल्लोजुल्दो नाम राखेर सर्वसाधारण झुक्याउँदै आएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए । ‘डिजाइन तथा ट्रेडमार्क चोरी भइरहेको छ । नाम चलेका कम्पनीको ट्रेडमार्क हुबहु चोरी गरिन्छ । नक्कलीको बिगबिगी हुँदा गुणस्तरको विषयमा व्यापक प्रश्न उठ्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर यसको नियमनमा कसैले चासो दिएको छैन । उद्योग विभाग र बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि वास्ता गर्दैनन् ।’ आयातित वस्तुको मात्रै नभई नेपालमै उत्पादित सामानमा पनि पेटेन्ट डिजाइन चोरी भइरहेको छ ।

‘यस्ता नक्कली काम गर्नेलाई उद्योग र वाणिज्य विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्न सक्छन् । तर यी निकायले कारबाहीमा तदारुकता देखाएनन्,’ वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले भने । ट्रेडमार्क भनेको उद्योगको बैद्धिक सम्पत्ति भएको भन्दै परेका उजुरी उद्योग विभागमा पठाइने गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘अवैध भए कारबाही हुन्छ, उद्योगहरूले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र उद्योग विभागबाट पनि इजाजत लिएका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता विषयमा वाणिज्यले कारबाही गर्न सक्दैन । हामीले उद्योग विभागमै पठाउने गरेका छौं ।’ यता उद्योग विभागका औद्योगिक सम्पत्ति शाखाका निर्देशक डिकबहादुर कार्कीले भने नक्कली ट्रेडमार्कसम्बन्धी विषयमा अनुगमन गर्न नसकिएको स्विकारे । ‘बाँकी कामलाई प्राथमिकतामा राख्दा नक्कली ट्रेडमार्कसम्बन्धी विषयको अनुगमन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘वास्तविक ट्रेडमार्ककर्ताले गरेको उजुरीअनुसार सुनुवाइ भइरहेको छ । मर्का पर्ने पक्षलाई न्याय मिलेकै छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०८० ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×