स्वतन्त्र नागरिकको निरन्तर दबाब जरुरी

सर्वसाधारण सामान्य उपचार सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था किन सृजना भयो ? सामान्य नागरिकको यस्तो अवस्था हुँदा उच्च ओहोदामा बस्ने भने सरकारी कोषबाटै करोडौं खर्चेर विदेशमा उपचार गराउँछन् । यिनै उच्च ओहोदाकाहरू नै देशको स्रोतसाधनको दोहन गर्छन् । गराउँछन् । कार्यपालिकादेखि न्यायपालिकाका समेत हरेक तह र संयन्त्रमार्फत राजनीतिक प्रभाव र सेटिङको भरमा देश र नागरिकहरूको शोषण गर्छन् । लुटको धन्दा चलाउँछन् । यो सिलसिला दशकौंदेखि चलिरहेको छ । यिनीहरूले पदग्रहण गर्दा खाएको शपथ र भ्रष्टाचारमा संलग्न नरहेको भनी सञ्चारमाध्यममा खाएको कसम कसरी विश्वास गर्ने ?
आफ्नो विश्वासिला, नजिककादेखि परिवारकै सदस्यसमेत घूसखोरीदेखि तस्करीमा मुछिँदासमेत दबाब दिने, आफ्नै पार्टीका व्यक्ति संलग्न भएको आरोपमा जारी भएको गिरफ्तारको आदेशलाई षड्यन्त्रको संज्ञा दिन्छन् । यस्तो आदेश जारी भएको व्यक्ति हप्तासम्म फरार हुँदा तिमीहरू नै खोज भनी पत्रकारलाई ओठे जवाफ दिनु कति जायज छ ? यदि आफूले जिम्मा लिएको व्यक्तिबारे भ्रम रहेछ भने आत्मालोचित हुनुपर्ने होइन ?
पूर्वाग्रह र अनुमानको भरमा कसैको चरित्रहत्या गरिनुहुन्न तर दोषीलाई कारबाही गर्नभन्दा निर्दोषलाई कारबाही नगर्न जोड दिनुमा नियत नै खोटो छैन कसरी भन्ने ?
अहिले पार्टीका शीर्ष नेता एवम् केही समर्थकहरू कसरी यो काण्ड ब्रेक लगाउने या फासफुस गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छ्न । त्यसैले महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय निर्णयमा उदासीन रहने, बार्गेनिङमा व्यस्त रहने र एकापसमा पानी बाराबारको स्थितिमा रहेका हाल तारन्तार भेटिरहनुको कारणको अनुमान गर्न कठिन छैन ।
विगतमा पनि बालुवाटर, सिंहदरबार या मन्त्रिपरिषद्बाट भएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यका लागि सम्बन्धित मन्त्री, आईजीपीलाई मात्रै दोषी बनाएर, निजहरूलाई राष्ट्रलाई हानि पुर्‍याएको आरोपमा एक डेढ वर्ष जेलको पाहुना बनाइयो ।
तात्कालिक गृहमन्त्रीकै भनाइ अनुसारको क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करीको छानबिन किन बीचमा तुहाइयो ? अर्बौंको वाइडबडी काण्डको छानबिन किन रोकियो ?, बालुवाटार जग्गा प्रकरण किन सेलायो ? समाचारमा सम्प्रेषित दसौं करोडको अवैध सुपारीको तस्करीले आखिर कसको आदेश या दबाबमा छुट पायो ? कसको आदेशमा बजेटको पूर्वसन्ध्यामा अर्थ मन्त्रालयमा भएको करका दरफेरका घटनाहरू सामसुम भए ?
त्यसबाहेक अपारदर्शी तरिकाले योग्यता, क्षमता, वरिष्ठतालाई लत्याएर स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा करोडौंसम्म आर्थिक लाभ लिएर राजनीतिक नियुक्ति दिलाउनेहरूले इमानदारीको शपथ खानुको अर्थ छैन । मिलेदेखि नुनदेखि सुनसम्म दसैं करोडको सुपारी तस्करी, करका दरहरूसमेत हेरफेर गर्न दबाब दिएकाहरूको इमानदारीको स्वाङको कुनै अर्थ छैन ।
वास्तवमा अख्तियारदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई क्रियाशील गराउने हो । अहिलेजस्तो दबाब र निर्देशनमा होइन निष्पक्ष र हस्तक्षेपबिना साधनस्रोतसहितको प्रहरी अनुसन्धानलाई सक्रिय बनाउने हो भने स्वदेश, भारतदेखि विदेशमा नगद, सुन, जमिन, अरूको नाममा भएको खर्बौंको लगानी सबै पत्ता लाग्छ । तर यो सबै कार्यका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताकै खाँचो पर्छ ।
राजनीतिक प्रतिबद्धता हुने हो भने अख्तियारजस्ता नियामक निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता संयन्त्रमा परेका उजुरीहरूलाई सक्रियतापूर्वक उल्ट्याउन सकिन्छ । कतिलाई तामेलमा पठाइएको भए पनि तिनको उठान गर्न सकिन्छ ।
प्रमको अभिव्यक्तिमा पनि कोहीप्रति पूर्वाग्रह नदेखियोस् । यदि आफ्नै पारिवारिक सदस्यलाई जोगाउन अनुसन्धानमा दबाब दिइएको हो भने कारबाही हुनुपर्छ । आशंका छ केही समाचार माध्यमहरू, सामाजिक सञ्जाल, नागरिक समाजको दबाब, गृहमन्त्री मातहतको प्रहरी संयन्त्रको प्रयासबाट मात्रै यो बेथितिको पहाड भत्किन मुस्किल छ ।
नागरिक समाजहरूको निरन्तर दबाबको खांँचो छ ।
– ढुण्डीराज पौडेल, काठमाडौं

पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सहमतिबिनै उनका छोरा र सल्लाहकारले नक्कली शरणार्थी गिरोहसँग घूस खान्थे होलान् ? बादल गृहमन्त्री नभएको भए उनका छोरा प्रतीकलाई र उनका सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई गिरोहले घूस दिन्थे होलान् ? बादलले कार्यदल गठन नगरेको भए यो ठगी प्रकरणले मूर्तरूप लिन पाउँथ्यो ? यी सबैको सुई सिधै बादलतर्फ मोडिएको छ । तर प्रहरी भने उनलाई अनुसन्धानमा नतानी केवल उनका छोरा र इन्द्रजित राईतर्फ मात्र सीमित भएको छ । यो भनेको सानो माछालाई समाई ठूलो माछालाई उम्काउने मेलोमेसो हो । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउन थालेको ठगी र संगठित अपराधको केसमा अहिलेसम्म केवल १ दर्जन व्यक्ति अनुसन्धानमा तानिएका छन । तानिएकामध्ये इन्द्रजित राईले ५ करोड ५० लाख , टोफबहादुर रायमामीले ३ करोड, बाल कृष्ण खाँडले १ करोड २३ लाख , पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापाले १ करोड, सचिव टेकनारायण फाण्डेले ५० लाख, रायमामीका छोरा सन्दीफ रायमामीले ४० लाख गरी अहिलेसम्म केवल ११ करोड ६८ लाख बाँडेका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । बाँकी रकम कसको भागमा पर्‍यो ? थप गहिरो अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म करिब १ सय ८ जनाले ठगीमा उजुरी दिएको र ती सबैको पैसा जोड्दा करिब २४ करोड पुगेको जनाएको छ । सूचीमा उल्लेख भएका सबै ४ सय ७५ पीडित सम्पर्कमा आउने हो भने झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ ठगिएको विवरण आउन सक्छ भनी बताइँदै छ । कतिपय पैसा बुझाएका व्यक्तिहरू उल्टो कारबाही होला भन्ने डरले प्रहरीमा उजुरी दिन आएका छैनन् । सरकारले निर्धक्कपूर्वक निवेदन दिनोस् कुनै डर मान्नु पर्दैन भनेर आह्वान गरे अझै थप उजुरी आउने निश्चित छ ।
– गोपाल देवकोटा, चाबहिल, काठमाडौं