संघमा आएको राजनीतिक बदलावले यतिबेला सबै प्रदेशमा हलचल मच्चिएको छ । सुदूरपश्चिममा सरकार बनेको महिना दिन नबित्दै अर्को सरकार गठन भइसकेको छ ।

अरू प्रदेशका सरकारको भविष्य पनि अन्योलमा छ । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेका छन् । अब बन्ने सरकारमा पनि आलोपालोको कुरा अवश्य आउनेछ । कोशी प्रदेशमा तत्कालका लागि सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना नरहे पनि यसको आयु कति हुने भन्ने सुनिश्चित छैन । कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको सरकारलाई यथावत् राख्ने सम्भावना भए पनि मधेश, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुने निश्चितप्रायः छ ।

प्रदेशको समस्या समाधान गर्न संघको मुख ताकेर बस्ने प्रदेश सांसदहरूको परिपाटी अन्त्य गर्न सक्नुपर्थ्यो । तर कुनै राजनीतिक दलका प्रदेश संयोजकले समस्या समाधान गर्ने हिम्मत गर्न सकेको देखिएन । यसले गर्दा संघको हावाले प्रदेश हल्लाइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले प्रदेशमा देखिएको समस्या त्यही हल गर्ने गरी अधिकार प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ र प्रदेशका नेताहरूले पनि त्यसका लागि सक्षम रहेको देखाउन सक्नुपर्छ । संघको मुख ताकेर बस्नु हुँदैन ।

संघीय सरकारको समीकरण परिवर्तन हुनेबित्तिकै सम्पूर्ण प्रदेशका जिम्मेवार नेता तथा सांसदहरू पार्टी अध्यक्षको दैलोमा लम्पसार पर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ । आफ्नो पद सुरक्षित गर्नतिर मात्र भन्दा पनि कसरी प्रदेशमा स्थिरता दिने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । संघको बेवास्तै गरेर प्रदेशलाई स्थायी सरकार दिनतिर लाग्नु जरुरी छ । यसले प्रदेशको समस्या त्यही समाधान हुने अवस्था बन्छ । दुई महिनामै दुई प्रदेश सरकार बन्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनैपर्छ ।
– सुजन देवकोटा, पालुङ्टार–४, गोरखा