गोपनीयता र स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित हुने खतरा

पाठक पत्र

२०७६ साउनमा, तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा, नागरिकको गोपनीयता सरकारको निगरानी र नियन्त्रणमा रहने गरी तयार गरिएको विधेयक, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र अन्य राजनीतिक दलहरूको व्यापक विरोधका कारण रोकिएको थियो ।

सरकारले टेलिफोन /मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल लगायतमा नागरिकले गरेका कुराकानी, सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने, कुनै पनि व्यक्तिको सञ्चार उपकरणको सेवा तत्काल बन्द गर्न सक्ने प्रावधान राखी पुनः संसद्मा पेस गर्न लागेको विधेयकले नागरिकको संविधानप्रदत्त वैयक्तिक गोपनीयता र हक अधिकारलाई असर पार्ने देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७२ माघ २१ गते सरकारको नाममा ‘अदालतको अनुमतिबिना कुनै पनि व्यक्तिको फोन/मोबाइल कल डिटेल लिन नपाइने’ भनी गरेको परमादेशको खिलाफ आउन लागेको विधेयकले कुनै पनि सरकारी अधिकारीलाई कसैका विरुद्ध पनि पूर्वाग्रही हुन सक्ने मौका दिन सक्ने कुरामा कुनै सन्देह रहँदैन ।

राष्ट्रिय वा आन्तरिक सुरक्षाजस्तो संवेदनशील अवस्थामा, अदालतको अनुमतिले सन्देहास्पद व्यक्तिको कल निगरानी गर्न सकिने प्रावधान छँदाछँदै जबर्जस्ती ल्याउन लागिएको यो विधेयकले गोपनीयता मात्र होइन मौलिक स्वतन्त्रताको हकसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ । यसमा पुनर्विचार हुनु जरुरी छ ।
– महेन्द्रसिंह बम, टीकापुर–१, कैलाली

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७९ ०९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेताहरूलाई आफ्नै मात्र सुर्ता

पाठक पत्र

नेताहरूले देश र जनताको विषयमा सोच्न नसकेकाले आम नागरिक चिन्तत छन् । तर यो कुरा कसले सुन्ने ?

मुगुमा ५ किलो नुन लिन पाँच दिन यात्रा गर्नुपरेको समाचार नेताहरूले पढे कि पढेनन् ? हुन त नेतालाई जनताको समस्या हेर्न, सुन्ने फुर्सद कसरी हुनु ? विकट गाउँको वस्तुस्थिति बुझ्न के चासो हुनु ?

नेपालको अवस्था कस्तो छ भन्ने यो समाचारले बताउँछ । काठमाडौंमा बस्ने मात्र जनता होइनन् कर्णाली पनि नेपालमै छ, त्यहाँ बसोबास गर्ने पनि जनता हुन् । राज्यको नजर त्यतातिर पनि जानुपर्छ । नुन लिन पनि यति लामो यात्रा गर्नुपर्ने ? अर्थतन्त्र कमजोर भइरहेको अर्थविद्हरू बताइरहेका छन् । यतातिर पनि नेताहरूको ध्यान छैन ।

हिजोका उद्योगहरू बन्द किन भए ? नयाँ किन खोलिएन ? यस्ता प्रश्नको उत्तर नेताहरूले दिनुपर्छ । जनआवाज नसुन्ने नेताहरूले ‘जनप्रतिनिधि हुँ’ भन्ने अनि यसैलाई भजाएर राज्य दोहन गर्ने परिपाटी कहिले अन्त्य होला ? जनता भोकै पर्ने बेला आइसक्यो नेता भने कुर्सीकै लडाइँमा छन् । देशको यस्तो अवस्था हुँदा जनता किन मौन ? व्यवस्था आफैंमा खराब होइन, यसलाई कमजोर नेताहरूको महत्त्वाकांक्षाले बनायो ।

नेताहरूले दशै नरहे राजनीति कहाँ गर्ने ? एकपछि अर्का गर्दै नेताहरूले आफूअनुकूल कानुन बनाउँदै छन् । पहिला कानुनभन्दा माथि राजामहाराज हुने गर्थे । अहिले नेताहरू भएका छन् । नेताहरूले नै नीतिनियम नमान्ने भएपछि कसको के लाग्छ ? देशको खस्कँदो अवस्थाप्रति कोही नेताहरू सजग छैनन् । सबै नेताहरूलाई आफैं बन्नुपरेको छ ।
– पुरुषोत्तम घिमिरे, जोरपाटी, काठमाडौं

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७९ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×